स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांनी केलेल्या रोखठोक वक्तव्यामुळे देशाच्या विधी वर्तुळात नवा वाद पेटला आहे. या संवेदनशील मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांमध्ये उघडपणे दोन तट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी न्यायमूर्ती भुईया यांच्या सार्वजनिक वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्यावर अशी विधाने करणे अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांनी न्या. भुईया यांच्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन करत नागरिकांच्या मतदानाच्या घटनात्मक अधिकारांवर बोलण्यात काहीही गैर नसल्याचे ठामपणे नमूद केले आहे.
हैदराबाद येथील नालसार विधी विद्यापीठात एका मूट कोर्ट स्पर्धेच्या समारोप कार्यक्रमात बोलताना न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांनी मतदार यादीतील पुनरीक्षण मोहिमेवर अत्यंत परखड विचार मांडले होते. त्यांनी स्पष्ट केले होते की, ज्या प्रक्रियेमुळे लाखो नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित केले जाते, ती कृती मूलतः मनमानी पद्धतीची असून राज्यघटनेच्या आत्म्यावर थेट आघात करते. मतदाराला कोणतीही नोटीस न देता किंवा बाजू मांडण्याची संधी उपलब्ध करून न देता मतदार यादीतून नाव वगळता येत नाही. नागरिकांकडून मतदानाचा हक्क हिरावून घेणे म्हणजे जणू शरीरातून आत्मा बाहेर काढण्यासारखे आहे, असा गंभीर इशाराही त्यांनी आपल्या भाषणात दिला होता.
न्यायमूर्ती भुईया यांच्या या विधानावर भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी जाहीर आक्षेप नोंदवला. माजी सरन्यायाधीश गवई यांच्या मते, निवडणूक आयोगाच्या या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेशी संबंधित कायदेशीर याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. संपूर्ण प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना एका विद्यमान न्यायाधीशाने सार्वजनिक व्यासपीठावर येऊन या विषयावर मते व्यक्त करणे न्यायालयीन मर्यादांचे आणि संकेत शिष्टाचाराचे उल्लंघन ठरते. एखाद्या प्रकरणावर खंडपीठासमोर अधिकृत सुनावणी पूर्ण होण्याआधीच अशा प्रकारे सार्वजनिक टिप्पणी केल्यास न्यायालयीन कामकाजाच्या निपक्षपातीपणावर आणि तटस्थतेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
माजी सरन्यायाधीश गवई यांच्या या आक्षेपाला प्रत्युत्तर देत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांनी न्या. भुईया यांची बाजू उचलून धरली. माजी न्यायमूर्ती ओक यांच्या म्हणण्यानुसार, न्या. भुईया यांनी केवळ राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून आणि संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या मतदानाच्या अधिकारावर भाष्य केले आहे. लोकशाही रचनेमध्ये मताधिकार हा अत्यंत मूलभूत घटक असून, नागरिकांच्या या अधिकाराचे रक्षण करण्यावर भर देणे हे कोणत्याही न्यायाधीशाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे अशा घटनात्मक तत्त्वांवर बोलण्यात कोणतीही चूक नाही किंवा यात न्यायालयीन आचारसंहितेचा भंग होत नाही, असा प्रतिवाद माजी न्यायमूर्ती ओक यांनी केला.
निवडणूक आयोगाकडून राबवण्यात येत असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेवरून देशभरात आधीपासूनच मोठा राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष सुरू आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी आणि सामाजिक संस्थांनी असा आक्षेप घेतला आहे की, या मोहिमेच्या नावाखाली लाखो वैध मतदारांची नावे कोणतीही योग्य तपासणी न करता यादीतून वगळण्यात आली आहेत. यामुळे मतदारांना आपल्या मूलभूत मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत असून त्यावर कायदेशीर मंथन सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात विविध उच्च न्यायालयांच्या ४२ माजी न्यायाधीशांनी आणि काही मान्यवरांनी निवडणूक आयोगाच्या या पुनरीक्षण मोहिमेचे समर्थन करणारे खुले पत्रही लिहिले होते.
एका विद्यमान न्यायमूर्तींच्या भाषणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन अत्यंत ज्येष्ठ माजी न्यायाधीशांनी घेतलेली ही परस्परविरोधी भूमिका न्यायालयीन वर्तुळात प्रचंड चर्चेचा विषय ठरली आहे. विशेषतः एखादा खटला न्यायालयात प्रलंबित असताना विद्यमान न्यायाधीशांनी सार्वजनिक मंचांवर कितपत बोलावे आणि त्यांच्या अभिव्यक्तीवर नेमक्या कोणत्या मर्यादा असाव्यात, यावर कायदेतज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरे दिसून येत आहेत. एका बाजूला न्यायालयीन शिस्त आणि संयम पाळण्याचे आवाहन केले जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला घटनेचा संरक्षक म्हणून न्यायाधीशांनी लोकशाही मूल्यांवर जाहीरपणे ठाम भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे.
मतदार यादीतील पारदर्शकता, निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आणि नागरिकांचे घटनात्मक हक्क या तिहेरी मुद्द्यांवर निर्माण झालेला हा वाद आता अधिक व्यापक स्वरूपात चर्चिला जात आहे. आगामी काळात सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भातील याचिकांवर काय निर्णय होतो याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गत उमटलेले हे परस्परविरोधी सूर केवळ कायदेशीर मर्यादांपुरते मर्यादित न राहता, भारतीय लोकशाहीतील संस्थात्मक संवाद आणि न्यायालयीन परंपरांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
Leave a Reply