स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ यांच्या दिवंगत वडिलांच्या नावावर असलेली उत्तर प्रदेशातील मौल्यवान शेतजमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हडपण्याचा एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. उत्तर प्रदेशातील बिजनौर जिल्ह्यातील नजीबाबाद तालुक्यात ही घटना घडली असून, या प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत दोन मुख्य आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत. या भूमाफियांनी चक्क बनावट मृत्युप्रमाणपत्र आणि बनावट मृत्युपत्राचा आधार घेत सुमारे २६ बीघा जमिनीवर अनधिकृत ताबा मिळवण्याचा आणि महसूल दप्तरी स्वतःचे नाव नोंदवण्याचा कट रचला होता. पोलिसांनी या संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश केला असून यात एका स्थानिक महसूल कर्मचाऱ्याचाही सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कमलनाथ यांचे वडील दिवंगत महेंद्रनाथ यांच्या नावावर बिजनौर जिल्ह्यातील नजीबाबाद तहसील अंतर्गत येणाऱ्या अमीखानपूर उर्फ जट्टीवाला या गावामध्ये गाटा क्रमांक ४२९ सह एकूण सुमारे ९० बीघा शेतजमीन आहे. यातील जवळपास २६ बीघा जमिनीवर (अंदाजे २.२ हेक्टर) भूमाफियांची वक्रदृष्टी पडली होती. महेंद्रनाथ यांचे ७ सप्टेंबर २००४ रोजी नवी दिल्ली येथे निधन झाले होते. मात्र, आरोपींनी अत्यंत चलाखीने महेंद्रनाथ यांचा मृत्यू १० एप्रिल २००३ रोजी नजीबाबाद येथेच झाल्याचे भासवून एक बनावट मृत्युप्रमाणपत्र तयार केले. या बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांनी एक अनोंदणीकृत म्हणजेच अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा तयार करून जमीन स्वतःच्या नावावर हस्तांतरित करण्याचा कुटिल डाव आखला होता. या संपूर्ण फसवणुकीचा उलगडा चालू वर्षी मे महिन्यात झाला. १८ मे रोजी कमलनाथ यांनी आपल्या वडिलांच्या वारसाहक्काची रीतसर नोंद महसूल दप्तरी करण्यासाठी नजीबाबादच्या तहसीलदारांकडे अधिकृत अर्ज दाखल केला होता. तहसील कार्यालयाकडून जेव्हा जमिनीच्या कागदपत्रांची आणि अभिलेखांची तपासणी सुरू झाली, तेव्हा या जमिनीवर आधीच वाद निर्माण करण्यात आल्याचे आणि त्यावर स्थानिक व्यक्तीने दावा ठोकल्याचे समोर आले. महसूल नोंदींमध्ये छेडछाड करून ही जमीन हडपण्याचा सुनियोजित प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट होताच कमलनाथ यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडे रीतसर तक्रार दाखल केली. कमलनाथ यांच्या तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर ३० सप्टेंबर रोजी नजीबाबाद पोलीस ठाण्यात चार जणांविरुद्ध गंभीर कलमांखाली प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्यात आला. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम ६१(२) अंतर्गत गुन्हेगारी कट रचणे, कलम ३१८(४) अंतर्गत फसवणूक, कलम ३३८ अंतर्गत मौल्यवान दस्तऐवज किंवा मृत्युपत्राची बनावट निर्मिती, तसेच कलम ३३६(३) आणि ३४०(२) यांसारख्या विविध तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर स्थानिक पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत १ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी दोन मुख्य संशयितांना अटक केली. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये धर्मपाल सिंह (रा. महावतपूर बिल्लौच, नजीबाबाद) आणि विजय शंकर पांडे (मूळ रा. देवरिया, सध्या रा. शामली कॉलनी, नजीबाबाद) यांचा समावेश आहे. या दोघांव्यतिरिक्त अमीखानपूर येथील रहिवासी जसविंदर सिंह ढिल्लों आणि स्थानिक हल्का लेखपाल म्हणजेच महसूल कर्मचारी डेविड कुमार या दोघांची नावेही एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आली आहेत. पोलीस सध्या या दोन्ही फरार आरोपींचा कसून शोध घेत आहेत. विशेष म्हणजे महसूल प्रशासनातील कर्मचाऱ्यानेच या भूमाफियांशी संगनमत करून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात मदत केल्याचा संशय अधिक बळावला आहे. बिजनौरचे पोलीस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई यांनी या कारवाईला अधिकृत दुजोरा दिला आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे नजीबाबाद पोलीस ठाण्यात चार आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्राथमिक तपासात तथ्य आढळल्यानंतर धर्मपाल सिंह आणि विजय शंकर यांना तात्काळ अटक करण्यात आली आहे. उर्वरित आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांची विशेष पथके रवाना करण्यात आली असून लवकरच त्यांनाही जेरबंद केले जाईल. पोलीस रेकॉर्डच्या तपासणीत आरोपी धर्मपाल सिंह हा सराईत गुन्हेगार असल्याचे समोर आले असून त्याच्यावर २०१६ मध्ये बिजनौर कोतवाली पोलीस ठाण्यात आधीच दोन गुन्हे दाखल आहेत. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, कमलनाथ यांचे कुटुंबीय दिल्ली आणि मध्य प्रदेशात वास्तव्यास असल्याने बिजनौरमधील या वडिलोपार्जित शेतजमिनीवर कुटुंबातील कोणाचेही प्रत्यक्ष दैनंदिन लक्ष नव्हते. ही जमीन अनेक वर्षांपासून स्थानिक शेतकऱ्यांना बटाईने म्हणजेच वाट्याने कसण्यासाठी दिली जात होती. मालक दूर राहत असल्याचा आणि प्रत्यक्ष देखरेख नसल्याचा गैरफायदा उठवत आरोपींनी स्थानिक महसूल यंत्रणेतील काही घटकांना हाताशी धरून जमिनीची परस्पर विल्हेवाट लावण्याचा आणि ती स्वतःच्या नावावर करण्याचा कट रचला होता. मात्र, वारसाहक्क नोंदणीच्या वेळी झालेल्या छाननीत हा संपूर्ण गैरप्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणामुळे उत्तर प्रदेशातील महसूल यंत्रणेतील गैरव्यवहार आणि भूमाफियांचे जाळे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे. राजकारणातील एका बड्या नेत्याच्या जमिनीबाबत इतक्या उघडपणे बनावट कागदपत्रे तयार करून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाला असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या जमिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न किती गंभीर असू शकतो, अशी चर्चा आता स्थानिक पातळीवर सुरू झाली आहे. पोलीस प्रशासन आता या प्रकरणातील महसूल विभागाच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करत असून यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा शोध घेत आहे.
Leave a Reply