स्थान: Lokhit Newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
हरियाणातील कर्नाल जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामातील भात पिकाची कापणी वेगाने सुरू असून आतापर्यंत सुमारे २५ टक्के कापणीचे काम पूर्ण झाले आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे, भातकापणीचा एक चतुर्थांश टप्पा पूर्ण होऊनही संपूर्ण जिल्ह्यात अद्याप पेंढा म्हणजेच पराली जाळण्याची एकही घटना समोर आलेली नाही. उत्तर भारतातील वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर ही अत्यंत सकारात्मक घडामोड मानली जात असली, तरी आगामी काही आठवड्यांत कापणीचा वेग आणखी वाढणार असल्याने स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभागाने संपूर्ण जिल्ह्यात हाय अलर्ट जारी केला आहे. शेतांमध्ये पिकांचे अवशेष जाळण्यापासून शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि तांत्रिक निगराणी अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने यंदा पेंढा जाळण्याच्या संभाव्य घटनांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू केला आहे. जिल्ह्यातील शेतांवर आता थेट ड्रोन कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून चोवीस तास निगराणी ठेवली जात आहे. विशेषतः ज्या भागांमध्ये गेल्या काही वर्षांत पेंढा जाळण्याचे प्रकार अधिक घडले होते, अशा संवेदनशील गावांमध्ये ड्रोन पथके सातत्याने गस्त घालत आहेत. उपग्रह छायाचित्रांच्या साथीने ड्रोनच्या थेट चित्रिकरणाचा वापर केल्यामुळे शेतात कुठेही धूर अथवा आग लागल्यास त्याची तात्काळ माहिती नियंत्रण कक्षाला मिळत आहे. कृषी विभागाची भरारी पथके आणि स्थानिक महसूल अधिकारी शेतांच्या बांधावर प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करत आहेत.
पेंढा न जाळता त्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक ती सर्व कृषी अवजारे वेळेत उपलब्ध करून देण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. कर्नाल जिल्ह्यात पेंढा व्यवस्थापनासाठी चार हजारांपेक्षा अधिक आधुनिक कृषी यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यामध्ये सुपर एसएमएस, हॅपी सीडर, पॅडी स्ट्रॉ चॉपर, मल्चर, बेलर आणि रिव्हर्सिबल एमबी प्लाऊ यांसारख्या आधुनिक उपकरणांचा समावेश आहे. गावागावांतील शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सेवा सहकारी संस्था आणि कस्टम हायरिंग केंद्रांच्या माध्यमातून ही यंत्रे लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत वाजवी दरात पोहोचवली जात आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांचे अवशेष जाळण्याची गरज भासत नाही.
पेंढा व्यवस्थापनाकडे केवळ एक समस्या म्हणून न पाहता शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहिले जावे, यासाठी हरियाणा सरकारने प्रोत्साहनपर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली आहे. पेंढ्याचे आधुनिक यंत्रांच्या सहाय्याने तुकडे करून ते जमिनीत मिसळणाऱ्या किंवा पेंढ्याचे गाठोडे तयार करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून प्रति एकर १,२०० रुपयांचे थेट आर्थिक अनुदान दिले जात आहे. याव्यतिरिक्त, बेलर यंत्राच्या सहाय्याने पेंढ्याचे गाठोडे तयार करून ते बायोमास ऊर्जा प्रकल्प, इथेनॉल निर्मिती कारखाने आणि स्थानिक गोशाळांना विकल्यास शेतकऱ्यांना प्रति एकर सुमारे २,५०० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त नफा मिळत आहे. या आर्थिक लाभामुळे शेतकऱ्यांचा कल पेंढा जाळण्याऐवजी त्याच्या व्यावसायिक व्यवस्थापनाकडे वाढल्याचे दिसून येत आहे.
दुसरीकडे, जनजागृती आणि अनुदानाचा लाभ देऊनही नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने अत्यंत कडक कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाईचा इशारा दिला आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार पेंढा जाळणाऱ्यांवर तातडीने प्रथम माहिती अहवाल अर्थात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच जमिनीच्या आकारमानानुसार संबंधितांवर मोठा आर्थिक दंड आकारला जात आहे. नियमांचा भंग करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा व महसूल नोंदींमध्ये थेट रेड एन्ट्री नोंदवली जात आहे. अशी नोंद झालेल्या शेतकऱ्यांना पुढील दोन हंगामांसाठी सरकारी हमीभावावर म्हणजेच एमएसपीवर स्वतःचे धान्य विकण्यास तात्पुरती बंदी घातली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कृषी विभागाच्या तज्ज्ञांनुसार, पेंढा शेतात जाळल्यामुळे केवळ हवेचे प्रदूषण होत नाही, तर जमिनीतील उपयुक्त जिवाणू, गांडूळ आणि सेंद्रिय कर्ब जळून नष्ट होतो, ज्यामुळे जमिनीची नैसर्गिक उत्पादकता वेगाने घटते. ही बाब पटवून देण्यासाठी कृषी शास्त्रज्ञ आणि अधिकारी गावोगावी शेतकरी मेळावे व चौपाल आयोजित करून थेट संवाद साधत आहेत. जमिनीची सुपीकता टिकवण्यासाठी पेंढा जमिनीतच गाडणे कसे फायदेशीर आहे, याचे प्रात्यक्षिक शेतकऱ्यांना दाखवले जात आहे.
प्रादेशिक पातळीवर पाहिल्यास, कर्नाल जिल्ह्यात परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असली आणि शून्य घटनांची नोंद असली, तरी शेजारील यमुनानगरसारख्या काही जिल्ह्यांमध्ये पेंढा जाळल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई आणि दंडात्मक पावले उचलल्याच्या नोंदी झाल्या आहेत. त्यामुळे शेजारील जिल्ह्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन कर्नाल प्रशासन अधिक सतर्क झाले आहे. पुढील पंधरा ते वीस दिवसांत उर्वरित ७५ टक्के भाताची कापणी पूर्ण होणार असल्याने हा कालावधी अत्यंत नाजूक मानला जात आहे. प्रशासन, शेतकरी आणि कृषी विभागाच्या या एकत्रित प्रयत्नांमुळे कर्नाल जिल्हा यंदा पेंढा मुक्तीचा आदर्श निर्माण करणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply