स्थान: Krishna janmabhoomi
वार्ताहर: साहिल येरने
मथुरा येथील ऐतिहासिक श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह मशीद परिसराशी संबंधित कायदेशीर वादावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. या खटल्यामध्ये विविध हिंदू याचिकाकर्त्यांमध्ये न्यायालयातील प्रतिनिधित्वावरून एकमत होऊ न शकल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी ६ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे. सुनावणीदरम्यान वारंवार पडणाऱ्या तारखांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तीव्र आश्चर्य आणि नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाला जणू नजर लागली असून एकापाठोपाठ एक केवळ तारखाच पुढे ढकलल्या जात असल्याचे महत्त्वपूर्ण तोंडी निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका विशिष्ट हिंदू पक्षकाराला भगवान श्रीकृष्णाच्या सर्व भक्तांचे प्रतिनिधित्व करणारा मुख्य वादी म्हणून मान्यता दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला इतर हिंदू याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयात ‘श्री कृष्ण विराजमान’ आणि सर्व भक्तांच्या वतीने मुख्य युक्तिवाद कोण करणार, यावर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित याचिकाकर्त्यांना आपापसात चर्चा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, हिंदू पक्षांमधील विविध गटांमध्ये कोणतीही सर्वमान्य सहमती होऊ शकली नाही.
सुनावणी सुरू झाल्यानंतर खंडपीठाच्या निदर्शनास आले की, हिंदू पक्षांमधील अंतर्गत मतभेद कायम आहेत. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर पक्षकारांमध्ये आपापसात एकमत होत नसेल, तर न्यायालयाला प्रत्येक याचिकाकर्त्याचे म्हणणे स्वतंत्रपणे ऐकून घ्यावे लागेल. वेळेची मर्यादा आणि सर्व बाजूंचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकण्याची गरज लक्षात घेऊन खंडपीठाने आता या प्रकरणाची सुनावणी गुणवत्तेच्या आधारावर ६ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला. वारंवार होणाऱ्या विलंबावर बोट ठेवत खंडपीठाने नमूद केले की, मूळ कायदेशीर मुद्द्यांवर चर्चा होण्याऐवजी खटला केवळ एका तारखेवरून दुसऱ्या तारखेवर जात आहे.
या संपूर्ण वादातील मुख्य कायदेशीर अडचण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे निर्माण झाली आहे. उच्च न्यायालयात दाखल मूळ दिवाणी दाव्यांमध्ये दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या (सीपीसी) ऑर्डर १, नियम ८ अन्वये एका हिंदू पक्षाला सर्व भक्तांचा प्रतिनिधी म्हणून मान्यता देण्यात आली होती. या आदेशाविरोधात इतर हिंदू संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. इतर पक्षकारांचा असा युक्तिवाद आहे की, प्रत्येक हिंदू भक्ताची किंवा संघटनेची बाजू स्वतंत्र असू शकते आणि कोणा एका विशिष्ट गटाला संपूर्ण समाजाचे अथवा आराध्य दैवताचे एकमेव प्रतिनिधी मानणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. त्यामुळे त्यांनाही स्वतंत्रपणे बाजू मांडण्याची मुभा असावी, अशी मागणी इतर याचिकाकर्त्यांनी लावून धरली आहे.
मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह मशिदीचा वाद हा अत्यंत संवेदनशील आणि दीर्घकाळ चालणारा कायदेशीर संघर्ष आहे. हिंदू पक्षांचा असा दावा आहे की, ज्या १३.३७ एकर जागेवर शाही ईदगाह मशीद उभी आहे, ती मूळ जागा कटरा केशव देव मंदिराचा गाभारा असून तेच भगवान श्रीकृष्णाचे मूळ जन्मस्थान आहे. मुघल सम्राट औरंगजेबाच्या काळात प्राचीन मंदिर पाडून तिथे बेकायदेशीरपणे मशिदीची उभारणी करण्यात आली, असा दावा हिंदू बाजूकडून सातत्याने केला जात आहे. त्यामुळे संपूर्ण जागेचा ताबा हिंदू समाजाला मिळावा आणि मशिदीचे बांधकाम हटवण्यात यावे, अशी मागणी हिंदू याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, शाही ईदगाह मशीद व्यवस्थापन समिती आणि संबंधित मुस्लिम पक्षकारांनी हिंदू बाजूचे सर्व दावे निराधार असल्याचे सांगत ते फेटाळले आहेत. मुस्लिम पक्षाच्या मते, १९६८ मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान आणि शाही ईदगाह समिती यांच्यात रीतसर कायदेशीर समझोता झाला होता, ज्या आधारे जमिनीची सीमांकन निश्चित झाले होते. याव्यतिरिक्त, उपासना स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ चा हवाला देत मुस्लिम पक्षाने असा युक्तिवाद केला आहे की, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे स्वरूप बदलता येत नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात हिंदू पक्षांनी दाखल केलेले सर्व मूळ दावे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाहीत आणि ते सुरुवातीलाच फेटाळले जावेत, अशी भूमिका मुस्लिम बाजूने मांडली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी मथुरा जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित असलेले सर्व मूळ दिवाणी दावे एकत्रित करून स्वतःकडे वर्ग केले होते. उच्च न्यायालयात या दाव्यांच्या वैधतेवर आणि वैज्ञानिक सर्वेक्षणाच्या मागणीवर वेळोवेळी सुनावणी सुरू आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिनिधी कोण असणार यावर सुनावणी अडकल्यामुळे या प्रकरणाच्या पुढील न्यायालयीन प्रवासावर परिणाम होत आहे. आता ६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय हिंदू याचिकाकर्त्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा तिढा कसा सोडवते आणि या खटल्याला कोणती दिशा मिळते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply