स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
छत्तीसगड आणि ओडिशा या दोन शेजारील राज्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महानदी जलवाटप विवादावर कायमस्वरूपी आणि सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी नवी दिल्लीत एक महत्त्वाची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. केंद्रीय गृह आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्तव्य भवन येथे झालेल्या या विशेष बैठकीत छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी सहभाग घेतला. या बैठकीत छत्तीसगडची बाजू मांडताना मुख्यमंत्री विष्णु देव साय यांनी स्पष्ट केले की, महानदी ही दोन्ही राज्यांना विभागणारी नसून एकमेकांशी जोडणारी पवित्र जीवनधारा आहे. त्यामुळे या विवादावर असा तोडगा काढला गेला पाहिजे, ज्यामध्ये कोणाचाही पराभव होणार नाही, तर दोन्ही राज्यांतील जनतेचा विजय होईल.
नवी दिल्लीतील या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री साय यांनी राज्याची सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, छत्तीसगड सरकारला या प्रश्नावर एक न्याय्य, निष्पक्ष, वैज्ञानिक, पारदर्शक आणि शाश्वत तोडगा हवा आहे. हा तोडगा केवळ तात्पुरत्या व्यवस्थेपुरता मर्यादित न राहता छत्तीसगड आणि ओडिशा या दोन्ही राज्यांतील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि भावी पिढ्यांचे दीर्घकालीन हित सुरक्षित ठेवणारा असावा. महानदीच्या पाण्यावर दोन्ही राज्यांतील शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कोणत्याही राज्याच्या हक्कांवर गदा न आणता सर्वांना समान न्याय मिळवून देणे अत्यंत गरजेचे आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महानदीच्या भौगोलिक आणि जलशास्त्रीय पार्श्वभूमीवर प्रकाश टाकताना मुख्यमंत्री साय यांनी बैठकीत सांगितले की, महानदीचा मूळ उगम छत्तीसगडमधील धमतरी जिल्ह्यातील सिहावा पर्वतरांगांमधून होतो. याशिवाय महानदीच्या संपूर्ण खोऱ्याचा विचार केला असता, या नदीच्या एकूण पाणलोट क्षेत्रापैकी पन्नास टक्क्यांहून अधिक भाग हा छत्तीसगड राज्याच्या भौगोलिक हद्दीत येतो. त्यामुळे नदीच्या पाण्याचा नैसर्गिक आणि न्याय्य अधिकार छत्तीसगडला मिळणे क्रमप्राप्त आहे. तरीही छत्तीसगडने नेहमीच नदीच्या पाण्याचा जबाबदार, संतुलित आणि नियोजनबद्ध वापर केला असून, ओडिशातील जनजीवनाला किंवा तेथील शेतीला कोणत्याही प्रकारे हानी पोहोचवण्याचा हेतू कधीही राहिलेला नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्यासह केंद्रीय जल आयोगाचे (सीडब्ल्यूसी) अध्यक्ष व तज्ज्ञ अधिकारी उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव, जलसंपदा विभागाचे सचिव आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारीही या चर्चेत सहभागी झाले होते. आंतरराज्य नदी जलविवाद लवादाच्या दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेत न अडकता केंद्र सरकारच्या मध्यस्थीने आणि केंद्रीय जल आयोगाच्या तांत्रिक शिफारशींच्या आधारे परस्पर सहमतीने मार्ग काढण्याचा प्रस्ताव या बैठकीत ठेवण्यात आला आहे. यासाठी पुढील तीन महिन्यांत एक संयुक्त तांत्रिक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिले आहेत.
महानदीच्या जलवाटपाचा वाद गेल्या अनेक दशकांपासून दोन्ही राज्यांमध्ये संवेदनशील आणि राजकीय मुद्दा बनला आहे. छत्तीसगड सरकारने महानदीच्या वरच्या भागात शेती, जलसंधारण आणि सिंचनासाठी अनेक बॅरेजेस व बंधारे उभारल्यामुळे नदीच्या खालच्या भागात असलेल्या ओडिशाला बिगर-पावसाळी हंगामात कमी पाणी मिळते, असा आक्षेप ओडिशाकडून सातत्याने घेतला जात होता. या मतभेदांमुळे २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘महानदी जलविवाद लवाद’ स्थापन केला होता. लवादासमोर ही न्यायालयीन प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू असली, तरी अद्याप त्यावर अंतिम आणि सर्वमान्य तोडगा निघू शकलेला नाही.
सध्या केंद्र सरकारसह छत्तीसगड आणि ओडिशा या दोन्ही राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सरकारे सत्तेत आहेत. दोन्ही राज्यांमध्ये एकाच विचारसरणीचे नेतृत्व असल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय राजकीय सामंजस्य आणि तांत्रिक अभ्यासाच्या आधारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी अत्यंत अनुकूल पार्श्वभूमी तयार झाली आहे. बैठकीदरम्यान ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनीही सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवत ओडिशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करतानाच चर्चेच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे.
बैठकीच्या शेवटी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही राज्यांना लोकहित केंद्रस्थानी ठेवून एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. पाणी हे केवळ राजकारणाचा विषय न राहता दोन्ही राज्यांच्या समृद्धीचे माध्यम बनले पाहिजे, यावर सर्वांचे एकमत झाले. आता केंद्रीय जल आयोगाचे तांत्रिक तज्ज्ञ आणि दोन्ही राज्यांचे जलसंपदा अभियंते प्रत्यक्ष पाणी प्रवाहाची आकडेवारी, जल उपलब्धता आणि गरजेनुसार वाटपाचा एक वैज्ञानिक अहवाल तयार करतील. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय यांच्या सर्वसमावेशक भूमिकेमुळे महानदीच्या खोऱ्यात दीर्घकालीन जलसुरक्षा आणि शेजारील राज्यांशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित होण्यास मोठी दिशा मिळाली आहे.
Leave a Reply