लोकहित न्यूज़ 24

जनसमान्यांच्या हितासाठी

Advertisement

महाराष्ट्रात सहा महिन्यांत १,२१६ शेतकरी आत्महत्या; मराठवाड्यात चिंताजनक स्थिती

स्थान: Maharashtra

वार्ताहर: साहिल येरने

महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील संकट दिवसेंदिवस अधिक गडद होत चालल्याचे विदारक वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. २०२६ या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत म्हणजेच जानेवारी ते जून या कालावधीत राज्यभरात एकूण १,२१६ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. या भीषण आकडेवारीत मराठवाडा विभागातील स्थिती सर्वाधिक संवेदनशील असल्याचे दिसून येत असून, छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील आठ जिल्ह्यांमध्ये मिळून ४६५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अहवालातून ही गंभीर माहिती पुढे आली असून, शेती क्षेत्रातील वाढती अस्थिरता, वाढता उत्पादन खर्च आणि सातत्याने पाठ फिरवणारा हमीभाव यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्ग मोठ्या आर्थिक व मानसिक तणावाखाली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मराठवाड्यातील जिल्हावार परिस्थितीचा विचार केला तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. या जिल्ह्यात अवघ्या सहा महिन्यांत १०९ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. त्यापाठोपाठ बीड जिल्ह्यात ९५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली आहे. धाराशिव जिल्ह्यात ६५, नांदेड जिल्ह्यात ६१, जालना जिल्ह्यात ४०, हिंगोली जिल्ह्यात ३५, परभणी जिल्ह्यात ३४ आणि लातूर जिल्ह्यात २६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. लातूर वगळता इतर बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. या आकडेवारीचे सखोल विश्लेषण केले असता, शासकीय पातळीवर सुरू असलेल्या मदत प्रक्रियेची गतीही चिंता वाढवणारी ठरत आहे. मराठवाड्यातील एकूण ४६५ प्रकरणांपैकी आतापर्यंत केवळ २१५ प्रकरणांना शासनाच्या निकषानुसार आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. दुसरीकडे तब्बल २२२ प्रकरणे अद्याप महसूल व पोलिस प्रशासनाच्या चौकशी आणि पडताळणी प्रक्रियेत प्रलंबित आहेत. तर सुमारे २६ ते २८ प्रकरणे शासकीय निकषांनुसार अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. चौकशीतील विलंबाचा थेट फटका पीडित शेतकरी कुटुंबांना बसत असून, कुटुंबातील कमावता आधार गमावल्यानंतरही शासकीय मदतीसाठी त्यांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. शेतकरी आत्महत्येच्या वाढत्या प्रमाणामागे अनेक गुंतागुंतीची आणि दीर्घकालीन कारणे दडलेली आहेत. राज्यातील शेती मुख्यत्वे पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे. दुष्काळसदृश परिस्थिती, अवकाळी पाऊस, गारपीट किंवा अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक आपत्तींचा मारा शेतकऱ्यांना सातत्याने सहन करावा लागत आहे. या नैसर्गिक संकटांसोबतच खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि मजुरीच्या खर्चात झालेली प्रचंड वाढ यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च गगनाला भिडला आहे. मात्र त्या तुलनेत बाजारात शेतमालाला मिळणारा भाव अत्यंत नगण्य असतो. उत्पादन खर्चावर आधारित व्यवहार्य दर न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा तोटा दरवर्षी वाढत जातो. हा आर्थिक भार भरून काढण्यासाठी शेतकरी बँका तसेच खाजगी सावकारांकडून कर्जे घेतात. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पीक हाती न आल्यास आणि उत्पादन खर्चही न निघाल्यास कर्जाचा डोंगर वाढत जातो आणि या कर्जाच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडणे अशक्य झाल्याने शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. या संकटामध्ये पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटीही भर घालत आहेत. नैसर्गिक संकटांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना वेळेत आणि योग्य प्रमाणात भरपाई मिळणे अपेक्षित असते. परंतु प्रत्यक्षात विम्याच्या भरपाईसाठी क्लिष्ट नियमावली, पंचनाम्यातील तांत्रिक अडचणी आणि कंपन्यांकडून होणारा विलंब यामुळे शेतकऱ्यांचा आक्रोश अधिकच वाढतो. केवळ तात्पुरते आर्थिक पॅकेज किंवा सानुग्रह अनुदान देऊन हा प्रश्न मुळापासून सुटू शकत नाही, असे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे. संकटग्रस्त कुटुंबांना तातडीने आर्थिक साहाय्य देणे आवश्यक असले, तरी शेतकरी आत्महत्येची मूळ कारणे दूर करण्यासाठी ठोस धोरणात्मक पावले उचलण्याची नितांत गरज आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट शाश्वत भाव मिळवून देणे, कृषी निविष्ठांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे, सिंचन सुविधांचा विस्तार करणे, दुष्काळप्रवण भागात पूरक जोडधंद्यांना चालना देणे आणि पीक विमा प्रणाली अधिक पारदर्शक व शेतकरीस्नेही बनवणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. याशिवाय ग्रामीण भागात मानसिक आधार आणि समुपदेशन यंत्रणा बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. वर्ष २०२५ मध्ये मराठवाड्यात १,१२९ हून अधिक आत्महत्यांची नोंद झाली होती, आणि २०२६ मधील पहिल्या सहा महिन्यांतील आकडेवारी पाहता परिस्थितीमध्ये फारसा दिलासादायक बदल झालेला दिसत नाही. त्यामुळे शेतीव्यवस्थेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाने तातडीने परिणामकारक उपाययोजना आखणे ही काळाची गरज बनली आहे.