मनोज जरांगे पाटलांचे उपोषण स्थगित; सरकारला ९० दिवसांचा अल्टिमेटम

स्थान: मुंबई

वार्ताहर: साहिल येरने

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या वीस दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसलेले आणि मुंबईच्या दिशेने भव्य मोर्चासह कूच करणारे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण आणि मुंबई आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासोबत पहाटे झालेल्या प्रदीर्घ, सखोल आणि महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर हा सर्वसंमतीने निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर ठोस निर्णय घेण्यासाठी आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला ९० दिवसांची म्हणजेच तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. या निर्णयासोबतच मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या आणि मुंबईत पोहोचलेल्या सर्व मराठा बांधवांना शांततेच्या मार्गाने आपापल्या गावी परत जाण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

पाटोदा येथे पहाटे सुमारे सहाच्या सुमारास पार पडलेल्या या बैठकीत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, भाजप आमदार प्रसाद लाड, भाजप आमदार सुरेश धस आणि बीडचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. सलग वीस दिवस चाललेल्या उपोषणामुळे मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती अत्यंत खालावली होती. दुसरीकडे हजारो आंदोलक रस्त्यावर उतरल्याने निर्माण झालेली परिस्थिती आणि आंदोलकांच्या भावना लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याशी थेट संवाद साधला. या बैठकीत मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देणे आणि ऐतिहासिक संस्थानांचे गॅझेट लागू करण्याच्या तांत्रिक व कायदेशीर पैलूंवर सविस्तर खल करण्यात आला.

उपोषण स्थगितीची घोषणा करताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला अत्यंत सावध आणि कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, मराठा समाजाने आरक्षणाच्या न्याय्य हक्कासाठी मागील तीन वर्षांपासून शांततामय मार्गाने मोठा लढा दिला आहे. सरकारने विविध कागदपत्रांची छाननी आणि तांत्रिक पूर्तता करण्यासाठी वेळ मागितल्याने आम्ही त्यांना आणखी तीन महिन्यांचा अवधी देत आहोत. हा सरकारचा शेवटचा विश्वास समजावा. जर येत्या ९० दिवसांत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही आणि मागण्या प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत, तर मराठा समाज अधिक आक्रमक भूमिकेत थेट मुंबईत धडक मारेल. हैदराबाद, सातारा, औंध आणि कोल्हापूर गॅझेटची अंमलबजावणी करताना एकाही नोंदणीकृत कुणबी नोंदीची कपात होणार नाही, असे लेखी आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीने मिळाले पाहिजे, असा ठाम पुनरुच्चारही त्यांनी या वेळी केला.

शासकीय शिष्टमंडळाच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलनादरम्यान सरकारची बाजू आणि कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, सातारा, कोल्हापूर आणि औंध या ऐतिहासिक संस्थानांमधील कुणबी नोंदींशी संबंधित सुमारे १६०० पानांचा सविस्तर प्रशासकीय अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालाचा सर्वंकष अभ्यास करणे, राज्याच्या महाधिवक्ता (ॲडव्होकेट जनरल) यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला व अभिप्राय घेणे आणि त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेणे या संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे. सरकारने घेतलेले निर्णय न्यायालयात टिकणारे असावेत आणि त्यामध्ये भविष्यात कोणतीही कायदेशीर त्रुटी राहू नये, यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत काटेकोरपणे व कायदेशीर चौकटीत पूर्ण करावी लागेल, असे विखे पाटील यांनी नमूद केले.

या आंदोलनाची पार्श्वभूमी पाहता, मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट रोजी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. राज्यातील ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा बांधवांना आणि त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना तत्काळ जात प्रमाणपत्रे वितरित करावीत, तसेच हैदराबादसह अन्य संस्थानांचे गॅझेट तातडीने लागू करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा संघर्ष सुरू झाला होता. सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे पाहून जरांगे पाटील यांनी लाखो समर्थकांसह मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. हा महामोर्चा जालना, बीड, अहिल्यानगर आणि पुणे या मार्गाने मुंबईच्या दिशेने शांततेत पुढे सरकत होता.

दरम्यानच्या काळात, गणेशोत्सवाचा सण, मुंबई शहराची दैनंदिन वाहतूक व्यवस्था आणि कायदा व सुरक्षेची परिस्थिती लक्षात घेऊन मुंबई पोलिसांनी आझाद मैदानावरील आंदोलनाला औपचारिक परवानगी नाकारली होती. मोर्चेकरी मोठ्या संख्येने मुंबईच्या वेशीवर आणि शहरात दाखल होत असल्यामुळे पोलीस आणि प्रशासनावर मोठा ताण निर्माण झाला होता. याच दरम्यान आंदोलनादरम्यान जरांगे पाटील यांची प्रकृती सातत्याने ढासळत असल्याने त्यांना बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे मुक्काम करावा लागला. तेथेच शासकीय प्रतिनिधींनी मध्यरात्रीनंतर धाव घेऊन जरांगे यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली आणि अखेर या गतिरोधावर तात्पुरता तोडगा काढण्यात यश मिळवले.

या यशस्वी मध्यस्थीनंतर राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरणातील तणाव काहीसा निवळला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या सर्व सहकाऱ्यांना व कार्यकर्त्यांना शांतता राखण्याचे, कुठेही कायदा हातात न घेण्याचे आणि संयमाने घरी परतण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता पुढील तीन महिन्यांत राज्य सरकार दिलेल्या मुदतीमध्ये ऐतिहासिक गॅझेटची अंमलबजावणी, कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रांचे वाटप आणि सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर कशा प्रकारे कायदेशीर पावले उचलते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. ९० दिवसांच्या या मुदतीनंतर सरकार नेमका काय निर्णय घेते, यावर मराठा आरक्षण आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे.