वार्ताहर: साहिल येरने
कोणत्याही कुटुंबातील व्यक्ती अचानक बेपत्ता झाल्यास पोलिस ठाण्यात केवळ ‘मिसिंग’ किंवा हरवल्याची नोंद करून तपास प्रलंबित ठेवण्याची जुनी पद्धत आता कायमची बंद झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वांची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने आणि पोलिस महासंचालक कार्यालयाने राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांसाठी सुधारित कार्यपद्धती लागू केली आहे. नव्या नियमांनुसार, वयाचा किंवा लिंगाचा कोणताही भेदभाव न करता, व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार प्राप्त होताच पोलिसांना तात्काळ अपहरणाचा किंवा बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवल्याचा गुन्हा नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे बेपत्ता नागरिकांच्या शोध मोहिमेला मोठी गती मिळणार असून पोलीस प्रशासनाची उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी अधिक वाढली आहे.
आतापर्यंत प्रचलित असलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, जर अठरा वर्षांखालील अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी बेपत्ता झाली, तरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्देशांनुसार थेट अपहरणाचा गुन्हा नोंदवला जात असे. मात्र, बेपत्ता होणारी व्यक्ती सज्ञान अथवा प्रौढ असल्यास पोलीस केवळ स्टेशन दैनंदिनीमध्ये हरवल्याची नोंद करत असत. अशा प्रकरणांमध्ये प्राथमिक गुन्हा दाखल नसल्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांना तांत्रिक तपासाचे अधिकार, जसे की मोबाईल लोकेशन ट्रॅक करणे, कॉल डिटेल्स मिळवणे, बँक खात्यांची पडताळणी करणे किंवा परजिल्ह्यात अधिकृत पथके पाठवणे, यात अनेक प्रशासकीय अडचणी येत होत्या. परिणामी, तपासाला अनावश्यक विलंब होत असे आणि बेपत्ता व्यक्ती मानवी तस्करी किंवा इतर गंभीर गुन्हेगारीच्या जाळ्यात अडकण्याचा धोका वाढत असे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान या गंभीर समस्येवर स्पष्ट ताशेरे ओढले होते. कोणतीही व्यक्ती बेपत्ता होते, तेव्हा तिच्या मागे घातपात, जबरदस्तीने पळवून नेणे, मानवी तस्करी किंवा दबाव असण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने तक्रारदाराकडून माहिती मिळताच कोणत्याही दिरंगाईशिवाय अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या न्यायालयीन आदेशाचे काटेकोर पालन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालयाने सर्व पोलीस आयुक्तालये आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना परिपत्रक जारी करून तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गुन्हे अन्वेषण शास्त्रात कोणत्याही बेपत्ता व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी घटनेनंतरचे सुरुवातीचे काही तास हे अत्यंत मोलाचे मानले जातात. व्यक्ती घरातून निघून गेल्यानंतरच्या या प्राथमिक काळातच सीसीटीव्ही फुटेज, वाहनांची माहिती आणि तांत्रिक धागेदोरे मिळण्याची सर्वाधिक शक्यता असते. आता थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे पोलिसांना सुरुवातीच्या क्षणापासूनच सायबर सेलची मदत घेणे, रेल्वे स्थानक, बसस्थानक आणि महामार्गांवरील नाकाबंदी सतर्क करणे कायदेशीररीत्या शक्य होणार आहे. चोवीस तास किंवा त्याहून अधिक काळ केवळ औपचारिक वाट पाहण्याची जुनी पद्धत यामुळे संपुष्टात आली आहे.
अनेक प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक वाद, वैयक्तिक तणाव, परीक्षेतील अपयश किंवा रागाच्या भरात व्यक्ती घर सोडून निघून जाते आणि काही तासांत किंवा एका-दोन दिवसांत स्वतःहून सुरक्षित परत येते. अशा स्थितीत थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाल्याने तक्रारदारांना अथवा संबंधित व्यक्तीला कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागेल का, अशी शंका उपस्थित केली जात होती. मात्र, पोलीस विभागाने स्पष्ट केले आहे की, जर बेपत्ता झालेली व्यक्ती सुरक्षितपणे घरी परत आली आणि तिच्यासोबत कोणतीही जबरदस्ती किंवा गुन्हा घडलेला नसल्याचे निष्पन्न झाले, तर दाखल झालेला गुन्हा कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून तात्काळ निकाली किंवा निर्गत केला जाईल.
भंडारा जिल्ह्यासह विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये बेपत्ता व्यक्तींच्या तक्रारींचे प्रमाण सातत्याने समोर येत असते. अनेक प्रकरणांमध्ये स्थानिक पोलीस शोध घेण्यात यशस्वी ठरतात, तरीही तक्रार नोंदणीच्या टप्प्यावरील विलंब नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला होता. नव्या नियमावलीमुळे आता प्रत्येक ठाणे अंमलदारावर तक्रार येताच तात्काळ एफआयआर नोंदवण्याची वैधानिक जबाबदारी आली आहे. जर एखाद्या पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली गेली किंवा केवळ हरवल्याची नोंद करून नागरिकांना परत पाठवले गेले, तर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो.
कायदेतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या तत्पर अंमलबजावणीचे स्वागत केले आहे. प्रौढ व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास तिला केवळ स्वेच्छेने निघून गेलेली मानून दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती या निर्णयामुळे पूर्णपणे मोडीत निघणार आहे. महिलांची सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिकांचे रक्षण आणि मानवी तस्करीच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्याच्या दृष्टीने ही सुधारित कार्यपद्धती अत्यंत प्रभावी ठरेल. नागरिकांनीही कोणत्याही व्यक्तीच्या बेपत्ता होण्याची घटना घडल्यास न घाबरता तात्काळ नजीकच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन रीतसर तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
Leave a Reply