स्थान: Nepal
वार्ताहर: साहिल येरने
काठमांडू: नेपाळमध्ये नुकत्याच ओढवलेल्या महाप्रलयंकारी पूर आणि भूस्खलनाच्या संकटातून सावरण्यासाठी नेपाळ सरकारने जागतिक पातळीवर महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या अतोनात नुकसानीची भरपाई मिळवण्यासाठी नेपाळने संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष हवामान निधीकडे सुमारे वीस दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच जवळपास दोन कोटी अमेरिकन डॉलर्सच्या आर्थिक मदतीचा दावा करण्याची तयारी सुरू केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘फंड फॉर रेस्पॉन्डिंग टू लॉस अँड डॅमेज’ या यंत्रणेकडे ही मागणी नोंदवण्यात येत असून, नेपाळने आपल्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ एका ताज्या वैज्ञानिक अभ्यासाचा आधार घेतला आहे. हा महापूर केवळ स्थानिक हवामानाचा परिणाम नसून मानवनिर्मित जागतिक हवामान बदलामुळे उद्भवलेली आपत्ती असल्याचा निर्वाळा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. त्यामुळे ही मागणी केवळ आर्थिक मदत किंवा दान स्वरूपात नसून हवामान न्यायाच्या तत्त्वावर आधारित असल्याचा नेपाळचा दावा आहे. नेपाळ-तिबेट सीमेवरील लाँगटांग लिरुंग पर्वतरांगेत हिमनदी आणि प्रचंड खडकांचा भाग कोसळल्यामुळे ही आपत्ती ओढवली होती. या दुर्घटनेनंतर ल्हेन्डे, भोटे कोशी आणि त्रिशुली नदीच्या खोऱ्यात अचानक महापूर आला आणि डोंगरकडे कोसळले. या भीषण जलप्रलयात आत्तापर्यंत सुमारे १,३०० ते १,४०० निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची अधिकृत नोंद आहे. याशिवाय सरकारी माहितीनुसार पाच हजारांहून अधिक, तर काही अद्ययावत नोंदींनुसार तब्बल ६,१५० लोक अद्याप बेपत्ता आहेत. पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहाने अनेक गावे, महामार्ग, प्रमुख पूल आणि महत्त्वाचे जलविद्युत प्रकल्प पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार नेपाळला या आपत्तीतून सावरण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी सुमारे ४.८ ते ५ अब्ज डॉलर्सच्या निधीची तातडीची आवश्यकता भासणार आहे. एका विकसनशील आणि मर्यादित आर्थिक ताकद असलेल्या देशासाठी ही हानी प्रचंड मोठी आहे. नेपाळ सरकारने आपल्या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी ‘वर्ल्ड वेदर ॲट्रिब्युशन’ या नामांकित आंतरराष्ट्रीय हवामान शास्त्रज्ञांच्या समूहाने प्रसिद्ध केलेल्या सर्वंकष अहवालाचा आधार घेतला आहे. या वैज्ञानिक अभ्यासात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, जागतिक पातळीवर वाढणाऱ्या तापमानामुळे हिमालयातील कायमस्वरूपी गोठलेला बर्फाळ भाग वेगाने वितळत आहे. तापमानवाढीमुळे हिमनद्या पातळ झाल्या आणि त्यामुळे पर्वताचा मोठा भाग कोसळून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी व मातीचा मलबा खाली आला. लंडनच्या इम्पीरियल कॉलेजमधील संशोधक आणि या अभ्यासाच्या सह-लेखक डॉ. फ्रेडरिक ऑट्टो यांच्या मते, अशा प्रकारची आपत्ती घडण्यासाठी आवश्यक असलेली पूर्वस्थिती निर्माण होण्यामागे मानवनिर्मित हवामान बदलाची भूमिका अत्यंत निर्णायक होती, याबाबत कोणतीही शंका उरलेली नाही. नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर देशाची व्यथा मांडली आहे. जागतिक पातळीवरील एकूण कार्बन उत्सर्जनात नेपाळचा वाटा ०.१ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. असे असतानाही केवळ भौगोलिक स्थानामुळे आणि श्रीमंत औद्योगिक देशांच्या प्रदूषणकारी धोरणांमुळे नेपाळसारख्या लहान हिमालयीन देशाला हवामान बदलाची एवढी मोठी आणि प्राणघातक किंमत मोजावी लागत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘लॉस अँड डॅमेज’ निधीकडून केली जाणारी मागणी हा नेपाळचा हक्क असून तो हवामान न्यायाच्या जागतिक चौकटीत बसतो, असे मत सरकारी पातळीवर व्यक्त केले जात आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषदांमध्ये अनेक वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर विकसनशील देशांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी ‘लॉस अँड डॅमेज’ निधी स्थापन करण्यात आला होता. मात्र, सध्या या निधीमध्ये उपलब्ध असलेली प्रत्यक्ष रक्कम जगातील वाढत्या आपत्तींच्या तुलनेत अत्यंत तोकडी आहे. नेपाळने वीस दशलक्ष डॉलर्सचा पहिला औपचारिक दावा अशा वैज्ञानिक पुराव्यांसह मांडल्याने या निधीच्या वाटप प्रक्रियेची आणि आंतरराष्ट्रीय हवामान कूटनीतीची खरी कसोटी लागणार आहे. जगभरातील हवामान तज्ज्ञ आणि विकसनशील देश नेपाळच्या या मागणीकडे बारकाईने पाहत आहेत, कारण या निर्णयावर भविष्यातील इतर अनेक आपत्तीग्रस्त देशांच्या भरपाईचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. नेपाळमधील मदत आणि बचाव कार्य अद्यापही अनेक दुर्गम भागांमध्ये सुरू असून बेपत्ता नागरिकांचा शोध घेण्याचे काम लष्कर आणि स्थानिक प्रशासनाकडून अविरत सुरू आहे. मात्र हजारो विस्थापित कुटुंबांचे पुनर्वसन, उध्वस्त झालेल्या जलविद्युत प्रकल्पांची पुनर्निर्मिती आणि भविष्यात हिमनद्यांच्या सरोवरांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी नेपाळला दीर्घकालीन आर्थिक व तांत्रिक साहाय्याची आवश्यकता आहे. जागतिक हवामान निधीकडून मिळणारी संभाव्य मदत ही केवळ तात्पुरती मलमपट्टी नसून भविष्यातील हवामान संकटांना तोंड देण्यासाठी पर्वतीय भागातील संवेदनशीलता कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
