मुंबईतील आंदोलनात बालकांचा वापर; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची दखल

स्थान: Lokhit newsroom

वार्ताहर: साहिल येरने

मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क परिसरात २ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या एका आंदोलनादरम्यान लहान मुलांचा जाणीवपूर्वक गैरवापर केल्याच्या गंभीर आरोपांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) तत्काळ दखल घेतली आहे. या आंदोलनामध्ये अल्पवयीन बालकांना थेट सहभागी करून घेणे आणि त्यांचे फोटो तसेच व्हिडिओ विविध समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित करणे या संदर्भात दाखल झालेल्या तक्रारीनंतर आयोगाने चौकशीचे अत्यंत कडक निर्देश दिले आहेत. मानवाधिकार संरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम १२ अंतर्गत मिळालेल्या वैधानिक अधिकारांचा वापर करत आयोगाने संबंधित सर्व प्रमुख प्रशासकीय आणि शासकीय यंत्रणांना नोटीस बजावली आहे.

या संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे ज्येष्ठ सदस्य प्रियंक कानूनगो यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढे पार पडली. ‘सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन’ या सामाजिक संस्थेचे हेड ऑफ इंटरव्हेन्शन सतीश वैद्य यांच्यासह आणखी एका संस्थेने या संदर्भात आयोगाकडे सविस्तर लेखी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीमध्ये ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) या राजकीय संघटनेच्या वतीने शिवाजी पार्क येथे आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनात निष्पाप बालकांचा गैरवापर करण्यात आल्याचा थेट आणि गंभीर आरोप करण्यात आला होता. आयोगाने या तक्रारीची प्राथमिक छाननी केल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याचे स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत.

तक्रारदारांनी आयोगासमोर सादर केलेल्या माहितीनुसार, आंदोलनादरम्यान घोषणाबाजी सुरू असताना एका अगदी लहान बालकाला गर्दीमध्ये हवेत उचलून धरण्यात आले होते. या संपूर्ण घटनेचे नियोजनबद्ध चित्रीकरण करण्यात आले आणि त्यानंतर ते व्हिडिओ व छायाचित्रे विविध डिजिटल माध्यमांवर आणि समाजमाध्यमांवर वेगाने व्हायरल करण्यात आली. केवळ आंदोलनाला प्रसिद्धी मिळवण्यासाठीच नव्हे, तर आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या पोलिसांच्या संभाव्य कायदेशीर कारवाईपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी लहान बालकांचा एक प्रकारची संरक्षक ढाल म्हणून वापर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप या तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे. काही व्हॉट्सॲप ग्रुप्स आणि डिजिटल चॅट्समधील संभाषणांचा दाखला देत, हा केवळ योगायोग नसून एका पूर्वनियोजित षड्यंत्राचा भाग असल्याचा संशयही तक्रारदारांनी व्यक्त केला आहे.

या प्रकरणातील कायदेशीर आणि नैतिक गांभीर्य ओळखून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मुंबईचे पोलिस आयुक्त, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY), सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’चे (पूर्वीचे ट्विटर) तक्रार निवारण अधिकारी तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाला अधिकृत नोटिसा जारी केल्या आहेत. आयोगाने मुंबई पोलिस दलाला या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अंतर्गत उपलब्ध असलेले डिजिटल पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओ क्लिप्स आणि संबंधित समाजमाध्यमांवरील चॅट्सची फॉरेन्सिक सायन्स लॅबद्वारे कसून तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, मुंबई पोलिसांनी येत्या सात दिवसांच्या आत म्हणजेच एका आठवड्याच्या कालमर्यादेत संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर कृती अहवाल (Action Taken Report – ATR) आयोगासमोर सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

भारतीय कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कोणत्याही राजकीय, सामाजिक किंवा निदर्शनात्मक कार्यक्रमांमध्ये लहान बालकांना ओढणे अथवा त्यांना अशा संवेदनशील परिस्थितीत पुढे करणे हा बालहक्कांचा अत्यंत गंभीर आणि दखलपात्र गुन्हा मानला जातो. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायदा तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या बालहक्क सनदेनुसार प्रत्येक बालकाला सुरक्षित वातावरणात जगण्याचा आणि कोणत्याही प्रकारच्या शोषणापासून संरक्षणाचा मूलभूत अधिकार प्राप्त आहे. कोणत्याही आंदोलनादरम्यान उद्भवू शकणाऱ्या तणावाच्या, चेंगराचेंगरीच्या किंवा संभाव्य पोलिस कारवाईच्या ठिकाणी लहान मुलांना ढाल म्हणून पुढे करणे हे त्यांच्या शारीरिक, भावनिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. याच कारणास्तव मानवाधिकार आयोगाने या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे शोधून काढण्यासाठी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी अत्यंत ठाम भूमिका घेतली आहे.

डिजिटल युगात अशा प्रकारच्या संवेदनशील घटनांचे व्हिडिओ इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात पसरत असल्याने आयोगाने याच्या तांत्रिक बाजूवरही भर दिला आहे. समाजमाध्यमांवर बालकांची ओळख उघड होईल अशा रीतीने त्यांचे फोटो अथवा व्हिडिओ प्रसारित करणे कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. त्यामुळेच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना बालकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारा हा मजकूर तातडीने काढून टाकण्याबाबत आणि भविष्यात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याबाबत योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मुंबईतील या घटनेमुळे आता राज्यातील राजकीय, सामाजिक आणि मानवाधिकार क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलने करणे आणि आपले म्हणणे मांडणे हा प्रत्येकाचा घटनादत्त अधिकार असला, तरी त्यासाठी निष्पाप बालकांचा आधार घेणे आणि त्यांना कायदेशीर कारवाईविरुद्ध ढाल बनवणे हे कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय मानले जाऊ शकत नाही. आता मुंबई पोलिस प्रशासन, सायबर विभाग आणि संबंधित इतर शासकीय यंत्रणा मानवाधिकार आयोगाच्या नोटीसला नेमके काय उत्तर देतात आणि फॉरेन्सिक तपासणीतून नेमकी कोणती सत्य माहिती पुढे येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आयोगाने दिलेल्या सात दिवसांच्या मुदतीनंतर या प्रकरणात पुढील कायदेशीर कारवाईची दिशा स्पष्ट होणार आहे.