रमीकल्चर गेमिंग ॲप घोटाळा: ईडीकडून ४४२ कोटींची मालमत्ता जप्त

स्थान: ED

वार्ताहर: साहिल येरने

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) प्रसिद्ध ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म ‘रमीकल्चर’ (RummyCulture) आणि तिच्याशी संलग्न असलेल्या मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडविरोधात मोठी कायदेशीर कारवाई केली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या बेंगळुरू क्षेत्रीय कार्यालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ (PMLA) च्या तरतुदींनुसार कारवाई करत सुमारे ४४२.३५ कोटी रुपयांची चल आणि अचल संपत्ती तात्पुरती जप्त (Provisional Attachment) केली आहे. या कारवाईमुळे देशातील ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रात आणि रिअल-मनी गेमिंग उद्योगात मोठी खळबळ उडाली आहे. ईडीने जप्त केलेल्या या संपत्तीमध्ये मुदत ठेवी (FDs), व्यावसायिक दुकाने, एक आलिशान व्हिला तसेच अनेक निवासी मालमत्तांचा समावेश आहे.

तपास यंत्रणेने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, जप्त करण्यात आलेली ही मालमत्ता थेट कंपनीच्या नावावर नसून गेम्सक्राफ्ट टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या प्रमुख भागधारकांच्या कुटुंबातील सदस्य, त्यांचे खासगी फॅमिली ट्रस्ट आणि त्यांच्याशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे संबंधित असलेल्या इतर व्यावसायिक संस्थांच्या नावावर खरेदी करण्यात आली होती. बेकायदेशीर मार्गाने मिळवलेला पैसा पांढरा करण्यासाठी आणि तपास यंत्रणांच्या नजरेतून लपवण्यासाठी कौटुंबिक विश्वस्त संस्था आणि निकटवर्तीयांच्या नावांचा आधार घेण्यात आल्याचा संशय तपास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. पीएमएलए कायद्याच्या कलम ५(१) अंतर्गत हे मालमत्ता जप्तीचे तात्पुरते आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

या मोठ्या कारवाईची पाळेमुळे तेलंगणातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्यांशी जोडलेली आहेत. तेलंगणा राज्यातील कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांनी (LEA) भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) मधील फसवणूक आणि आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित विविध कलमांखाली अनेक तक्रारींच्या आधारे एफआयआर (FIR) दाखल केले होते. ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी पोलिसांकडे आल्या होत्या. या प्राथमिक गुन्ह्यांची गंभीर दखल घेत ईडीने मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल करून या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांची समांतर चौकशी सुरू केली होती.

ईडीच्या सखोल तपासातून या ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. गेम्सक्राफ्ट टेक्नॉलॉजीज आणि रमीटाईम टेक्नॉलॉजीज या कंपन्या ‘रमीकल्चर’, ‘रमीप्राइम’, ‘प्लेशिप’ आणि ‘रमीटाईम’ यांसारख्या विविध लोकप्रिय ब्रँड्सद्वारे ऑनलाइन रिअल-मनी गेमिंग चालवत होत्या. प्लॅटफॉर्मवर खेळ निष्पक्ष आणि पारदर्शक असल्याचा दावा युजर्ससमोर केला जात होता; मात्र प्रत्यक्षात युजर्सच्या नकळत त्यांच्याविरोधात संगणकीय स्वयंचलित ‘बॉट्स’चा (Computer Bots) वापर केला जात असल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. यामुळे सामान्य खेळाडूंना सातत्याने आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागत होता. याशिवाय, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांसारख्या ज्या राज्यांमध्ये रिअल-मनी गेमिंगवर कायदेशीर बंदी घालण्यात आली होती, तेथील खेळाडूंनाही विविध मार्गांचा वापर करून या खेळांमध्ये पैसे गुंतवण्यास प्रवृत्त केले जात होते.

कंपनीने प्रत्येक गेममधून खेळाडूंकडून १० टक्के ते १५ टक्के कमिशन आकारून प्रचंड नफा कमावला. हा नफा फसवणुकीच्या आणि बेकायदेशीर मार्गाने मिळवलेला ‘गुन्ह्यातून निर्माण झालेला पैसा’ (Proceeds of Crime) असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. खेळाडूंकडून गोळा केलेला हा पैसा वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये फिरवून आणि बनावट व्यवहार दाखवून कंपनीच्या भागधारकांनी आपल्या वैयक्तिक लाभासाठी वापरला. या निधीतून व्यावसायिक इमारती, मोक्याच्या ठिकाणची दुकाने, लक्झरी निवासी घरे आणि फॅमिली ट्रस्टच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांच्या मुदत ठेवी निर्माण करण्यात आल्या.

या ताज्या कारवाईमुळे गेम्सक्राफ्ट आणि रमीकल्चर प्रकरणात आतापर्यंत जप्त किंवा गोठवण्यात आलेल्या एकूण मालमत्तेचा आकडा तब्बल २,८४३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. देशातील गेमिंग विश्वात झालेली ही आजवरची सर्वात मोठी आर्थिक जप्ती मानली जात आहे. यापूर्वीही तपास यंत्रणेने कंपनीशी संबंधित अनेक बँक खाती आणि आर्थिक मालमत्ता गोठवल्या होत्या. ईडीने केलेल्या या कठोर पावलांमुळे बेकायदेशीरपणे रिअल-मनी गेमिंग चालवणाऱ्या इतर कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

भारतात ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाबाबत सध्या नियामक आणि कायदेशीर पातळीवर अनेक मोठे बदल घडत आहेत. एका बाजूला रिअल-मनी गेमिंगवर केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांकडून कडक नियमावली लागू केली जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला फसवणूक, सट्टेबाजी आणि मनी लाँडरिंगच्या संशयावरून तपास यंत्रणा अशा प्लॅटफॉर्मवर बारीक नजर ठेवून आहेत. अनेक कंपन्या पारदर्शकतेचे दावे करत असल्या तरी प्रत्यक्षात युजर्सच्या डेटाचा गैरवापर, अल्गोरिदममधील फेरफार आणि बॉट्सचा वापर करून ग्राहकांची लूट केली जात असल्याचे अशा प्रकरणांतून स्पष्ट होत आहे.

या प्रकरणात ईडीने जप्त केलेल्या संपत्तीबाबत आता पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होणार असून कंपनी आणि संबंधित भागधारकांना या संपत्तीचा अधिकृत स्रोत सिद्ध करावा लागणार आहे. तपास यंत्रणा या प्रकरणात आणखी कोणकोणत्या मध्यस्थांचा, वित्तीय संस्थांचा किंवा तंत्रज्ञान पुरवठादारांचा सहभाग आहे, याचा शोध घेत आहे. येत्या काळात या प्रकरणाचा तपास अधिक वेगाने पुढे सरकणार असून इतरही संशयित व्यक्ती आणि भागीदारांची कसून चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे. ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली सुरू असलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांविरोधातील ही मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे संकेत तपास यंत्रणांनी दिले आहेत.