निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायदा: सर्वोच्च न्यायालयात खंडित निकाल

स्थान: न्यू दिल्ली

वार्ताहर: साहिल येरने

नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेचे नियमन करणाऱ्या २०२३ च्या वादग्रस्त कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बुधवारी खंडित निकाल दिला आहे. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाकडे पाठवायच्या की नाही या मुद्द्यावर खंडपीठातील दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाले. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी हे प्रकरण संविधान पीठाकडे पाठवण्याची केंद्र सरकारची मागणी फेटाळून लावली, तर न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी या मुद्द्यावर असहमती दर्शवत हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची भूमिका घेतली. दोन्ही न्यायाधीशांचे मत विभागले गेल्यामुळे आता योग्य सदस्यसंख्येचे घटनापीठ स्थापन करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी हे संपूर्ण प्रकरण भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने जुलै महिन्यात या याचिकांवर दीर्घ सुनावणी पूर्ण करून आपला निर्णय राखून ठेवला होता. निकाल जाहीर करताना न्यायमूर्ती दत्ता यांनी आपल्या स्वतंत्र आदेशात नमूद केले की, पाच दिवसांपेक्षा अधिक काळ या प्रकरणावर सविस्तर युक्तिवाद झाला आहे. जर या खंडपीठाने एकमताने निकाल दिला असता, तर त्यामुळे न्यायालयीन आणि संस्थात्मक एकतेला मोठे बळ मिळाले असते, परंतु मतांमधील भिन्नतेमुळे खंडित निकाल समोर आला आहे. राज्यकर्ते कायद्याने बांधील आहेत आणि कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही, हे लोकशाही आणि घटनात्मक व्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर विशेष भर दिला. निवडणूक आयोग केवळ स्वतंत्र असणे पुरेसे नाही, तर तो कोणत्याही बाह्य दबावापासून पूर्णपणे स्वतंत्र असल्याचे जनतेला प्रत्यक्ष दिसलेही पाहिजे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळून त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश केल्याने निवड समितीत कार्यकारी मंडळाचे वर्चस्व निर्माण होते. यामुळे निष्पक्ष संतुलनाचा अभाव जाणवतो आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते, असा युक्तिवाद करत त्यांनी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या पीठाकडे पाठवण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले.

दुसरीकडे, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या मताशी असहमत होत वेगळा दृष्टिकोन मांडला. भारतीय संविधानाच्या कलम १४५(३) चा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा एखाद्या प्रकरणात राज्यघटनेच्या अन्वयार्थाशी संबंधित अत्यंत गंभीर आणि महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात, तेव्हा अशा प्रकरणांची सुनावणी पाच किंवा त्याहून अधिक न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाद्वारे होणे आवश्यक असते. या प्रकरणात उपस्थित केलेले घटनात्मक मुद्दे दूरगामी स्वरूपाचे असल्याने यावर मोठ्या पीठाने निर्णय घेणे उचित ठरेल, असे मत न्यायमूर्ती शर्मा यांनी नोंदवले.

जरी दोन्ही न्यायाधीशांमध्ये संविधान पीठाकडे संदर्भ देण्याच्या मुद्द्यावर मतभेद असले, तरी पुढील प्रक्रियेबाबत त्यांच्यात एकमत दिसून आले. सर्वसाधारण प्रक्रियेनुसार दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाल्यास प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले जाते. मात्र, अशा प्रक्रियेमध्ये न्यायालयीन वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी हे प्रकरण थेट तीन न्यायाधीशांकडे न पाठवता, योग्य सदस्यसंख्येचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी थेट सरन्यायाधीशांच्या प्रशासकीय अधिकारांतर्गत त्यांच्यासमोर ठेवण्याचा निर्णय दोन्ही न्यायाधीशांनी एकमुखाने घेतला.

या संपूर्ण वादाची पार्श्वभूमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने ‘अनूप बरनवाल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या खटल्यात ऐतिहासिक निकाल दिला होता. त्या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, जोपर्यंत संसद यासंदर्भात स्वतंत्र कायदा करत नाही, तोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची निवड एका उच्चस्तरीय समितीमार्फत केली जाईल. या समितीत देशाचे पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असेल, असे न्यायालयाने निश्चित केले होते. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि निष्पक्षता अबाधित राखण्यास मदत झाली होती.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निकालानंतर केंद्र सरकारने संसदेत ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदावधी) कायदा, २०२३’ संमत केला. या नवीन कायद्यानुसार निवड समितीतून भारताच्या सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आणि त्यांच्या जागेवर पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला. म्हणजेच या तीन सदस्यीय समितीत पंतप्रधान, एक कॅबिनेट मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अशी रचना तयार झाली. या रचनेमुळे सत्ताधारी पक्षाला किंवा कार्यकारी मंडळाला दोन विरुद्ध एक अशा स्पष्ट बहुमताचा अधिकार मिळाला, ज्यावर विरोधकांनी आणि कायदेतज्ज्ञांनी तीव्र आक्षेप घेतला.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांच्यासह अनेक सामाजिक संघटना आणि याचिकाकर्त्यांनी या नवीन कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. निवड प्रक्रियेतून न्यायव्यवस्थेला पूर्णपणे बाजूला सारून कार्यकारी मंडळाला अमर्याद अधिकार देणे हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे आणि मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकांच्या तत्त्वाचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडित निकालामुळे हा अत्यंत महत्त्वाचा खटला निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला असून, देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेचे भविष्य आणि निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य यासंदर्भातील अंतिम निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.