स्थान: New Delhi
वार्ताहर: साहिल येरने
नवी दिल्ली येथील ‘सेवा तीर्थ’ येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे दोन दिवसीय चिंतन शिबीर नुकतेच अत्यंत महत्त्वपूर्ण निष्कर्षांसह संपन्न झाले आहे. या उच्चस्तरीय बैठकीत केंद्र सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक गतिमान करणे, प्रशासनातील त्रुटी दूर करणे आणि देशातील प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ शंभर टक्के पोहोचवणे यावर प्रदीर्घ मंथन करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चिंतन शिबिराच्या समारोप प्रसंगी मार्गदर्शन करताना सर्व मंत्र्यांना आपापल्या खात्यांचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. कोणत्याही परिस्थितीत देशातील एकही पात्र लाभार्थी शासकीय लाभांपासून वंचित राहता कामा नये, यावर पंतप्रधानांनी विशेष भर दिला. दोन दिवस चाललेल्या या शिबिरामध्ये केंद्र सरकारच्या सुमारे चाळीस ते पंचेचाळीस प्रमुख कल्याणकारी योजनांच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये अन्न सुरक्षा, आरोग्य विमा, मोफत वैद्यकीय उपचार, गृहनिर्माण, थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत, शेतकरी कल्याण, महिला सक्षमीकरण आणि कौशल्य विकासाशी संबंधित योजनांचा प्रामुख्याने समावेश होता. या सर्व योजनांचे लाभ शंभर टक्के लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने सॅच्युरेशन मॉडेल म्हणजेच पूर्ण व्याप्तीचे धोरण अवलंबावे, अशी सूचना या वेळी करण्यात आली. अनेकदा प्रशासकीय किचकट प्रक्रिया, कागदपत्रांची पूर्तता किंवा माहितीचा अभाव यांमुळे तळागाळातील गरजू घटक योजनांपासून दूर राहतात. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सक्रिय राहून लाभार्थ्यांपर्यंत स्वतःहून पोहोचले पाहिजे, असा संदेश सर्व मंत्र्यांना देण्यात आला. चिंतन शिबिरादरम्यान सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना आपापल्या मंत्रालयांमधील आव्हाने, कार्यपद्धतीतील त्रुटी आणि प्रलंबित प्रश्न यांची स्पष्टपणे ओळख करून त्यावर व्यावहारिक उपाय शोधण्याचे आवाहन करण्यात आले. केवळ सरकारी कार्यालये आणि प्रशासकीय फाईल्सपुरते मर्यादित न राहता मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करावी आणि लोकांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले. कोणत्याही धोरणाची खरी यशस्विता ही त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर अवलंबून असते, त्यामुळे योजनांचे अंतिम परिणाम काय मिळतात याचे नियमित मूल्यांकन होणे आवश्यक असल्याचे या वेळी नमूद करण्यात आले. या चिंतन शिबिराचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सहभागी मंत्र्यांना आठ वेगवेगळ्या कार्यगटांमध्ये विभागण्यात आले होते. प्रत्येक कार्यगटाला प्रशासकीय सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा वापर, आंतरमंत्रालयीन समन्वय, धोरणात्मक गतिशीलता आणि शेवटच्या घटकापर्यंत सेवा पोहोचवणे यांसारखे स्वतंत्र विषय देण्यात आले होते. या सर्व गटांनी आपापल्या विषयांवर सखोल चर्चा करून विशिष्ट सादरीकरणे केली. या मंथनातून समोर आलेल्या सूचनांचा समावेश आगामी धोरणांमध्ये केला जाणार आहे. मंत्रालयांमधील परस्पर समन्वय वाढल्यास योजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होऊ शकते, यावर या चर्चेत एकमत झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या शिबिरात प्रभावी जनसंवादाच्या महत्त्वावर विशेष प्रकाश टाकला. ‘जन विश्वास से जन भागीदारी’ आणि ‘स्वयं का विकास’ या संकल्पनांचा उल्लेख करत त्यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत सामान्य नागरिक शासकीय योजनांशी मनापासून जोडला जात नाही आणि स्वतःहून सहभागी होत नाही, तोपर्यंत विकासाची गती पूर्ण क्षमतेने वाढू शकत नाही. सरकारी योजनांची अचूक आणि सोपी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी डिजिटल माध्यमे, स्थानिक संवाद यंत्रणा आणि पारंपारिक जनसंवाद माध्यमांचा एकत्रित वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जनतेशी सातत्याने संवाद ठेवल्यास योजनांमधील गैरसमज दूर होतात आणि थेट लाभार्थ्यांशी विश्वासाचे नाते निर्माण होते, असे मत व्यक्त करण्यात आले. हे शिबीर भारताला सन २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या म्हणजेच ‘विकसित भारत @२०४७’ च्या दीर्घकालीन व्हिजनशी सुसंगत आखण्यात आले होते. पुढील पंचवीस वर्षांत देशाला जागतिक स्तरावर अग्रेसर बनवण्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयाने आतापासूनच आपला रोडमॅप तयार करून कालबद्ध रीतीने उद्दिष्टे साध्य करणे अनिवार्य आहे. प्रशासकीय दिरंगाई, अनाठायी खर्च आणि अनावश्यक नियम रद्द करून नागरिकांचे जीवन सुलभ करणे हे या व्हिजनचे मुख्य सूत्र असल्याचे या वेळी अधोरेखित करण्यात आले. मंत्र्यांनी आपल्या कार्यकाळात दीर्घकालीन परिणाम घडवून आणणाऱ्या सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. चिंतन शिबिरात शासकीय पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या मोहिमेचाही आढावा घेण्यात आला. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आणि थेट लाभ हस्तांतरणाचा म्हणजेच डीबीटीचा जास्तीत जास्त वापर केल्यामुळे प्रशासनातील मध्यस्थांची साखळी संपुष्टात आली आहे. हाच दृष्टिकोन पुढे चालू ठेवून सर्व प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पारदर्शक बनवण्यावर भर देण्यात आला. प्रत्येक मंत्र्याने आपल्या विभागाच्या कामाचा मासिक आढावा घ्यावा आणि ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टांनुसार कामाची प्रगती होत आहे की नाही याची खात्री करावी, अशी शिस्तबद्ध कार्यप्रणाली ठरवण्यात आली. शेवटी, नवी दिल्लीतील ‘सेवा तीर्थ’ येथे पार पडलेले हे चिंतन शिबीर केवळ अंतर्गत राजकीय किंवा प्रशासकीय चर्चांपुरते मर्यादित नसून, देशाच्या विकास धोरणाला नवी दिशा देणारा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरले आहे. योजनांचा शंभर टक्के लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवणे, प्रशासकीय गतिशीलता वाढवणे, लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे आणि २०४७ च्या विकसित भारताच्या ध्येयाकडे वेगाने वाटचाल करणे हा या शिबिराचा मुख्य संदेश ठरला आहे. सर्व केंद्रीय मंत्र्यांनी या दिशेने एकदिलाने काम करण्याचा निर्धार या चिंतन शिबिराच्या माध्यमातून व्यक्त केला आहे.
