स्थान: Bombay High court
वार्ताहर: साहिल येरने
फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या यांना बॉम्बे उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) न्यायालयात सादर केलेले अधिकृत प्रतिज्ञापत्र सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर (पूर्वीचे ट्विटर) सार्वजनिक करून त्यावर टिप्पणी केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारच्या कृत्यांमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कार्यक्षमतेला आणि अधिकाराला बाधा पोहोचते, असा थेट इशारा न्यायालयाने मल्ल्या यांच्या वकिलांना दिला आहे. बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी मल्ल्या यांच्या वर्तणुकीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती जाधव यांनी मल्ल्या यांचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ अमित देसाई यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आपल्या अशिलाला अशा पद्धतीचे कृत्य न करण्यास समजवावे. ही कोणतीही योग्य कार्यपद्धती नाही. न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित गोपनीय किंवा संवेदनशील कागदपत्रे समाजमाध्यमांवर टाकून अशा प्रकारचा दबाव किंवा प्रचार करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. न्यायालयाने पुढे टिप्पणी करताना स्पष्ट केले की, अशा प्रकारे समाजमाध्यमांवर कागदपत्रे प्रसिद्ध करून मल्ल्या स्वतःच आपली कायदेशीर बाजू कमकुवत करत आहेत. उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यासाठी अत्यंत सक्षम आणि अनुभवी ज्येष्ठ वकील उपस्थित असताना, न्यायालयाबाहेर अशा प्रकारचा सार्वजनिक तमाशा उभा करण्याची कोणतीही गरज नाही. याचिकाकर्त्याला जर काही म्हणणे मांडायचे असेल, तर त्यांनी आपल्या कायदेशीर प्रतिनिधींमार्फत न्यायालयाच्या अधिकृत चौकटीतच आपली बाजू मांडली पाहिजे. न्यायालयीन प्रक्रियेला समांतर अशी सोशल मीडिया मोहीम चालवणे अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही, असा सज्जड दमही न्यायालयाने दिला. या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) वकील आशिष मेहता यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मल्ल्या यांच्या कायदेशीर पथकाला ईडीच्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यावर प्रत्यक्ष विचार करण्यापूर्वीच आणि त्यावर कायदेशीर युक्तिवाद होण्याआधीच मल्ल्या यांनी ते संपूर्ण प्रतिज्ञापत्र ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले. केवळ कागदपत्रे पोस्ट करून ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी त्यावर आक्षेपार्ह आणि अपमानास्पद स्वरूपाच्या टिप्पण्याही जोडल्या. यावर ईडीने तीव्र आक्षेप नोंदवत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, अशा प्रकारची कृती म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान करण्यासारखे आहे. या पार्श्वभूमीवर मल्ल्या यांच्या मूळ याचिकेचा संदर्भ समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. विजय मल्ल्या यांनी २०२० मध्ये बॉम्बे उच्च न्यायालयात एक विशेष याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये त्यांनी असा दावा केला होता की, त्यांच्यावरील सर्व नागरी देणी (civil liabilities) आता संपुष्टात आली आहेत. मल्ल्या यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या किंगफिशर एअरलाइन्स कंपनीने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) नेतृत्वाखालील १७ बँकांच्या समूहाकडून घेतलेले मूळ कर्ज अंदाजे ६,२०० ते ६,६०० कोटी रुपयांचे होते. ईडीने विविध कायदेशीर कारवाईच्या माध्यमातून त्यांच्या १४,१३१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या मालमत्ता जप्त करून त्या बँकांच्या कन्सोर्टियमकडे सोपवल्या आहेत. मल्ल्या यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, बँकांचे संपूर्ण मुद्दल आणि त्यावर आकारण्यात आलेले व्याज यांची पूर्ण वसुली या जप्त मालमत्तेच्या लिलावातून आणि हस्तांतरणातून झालेली आहे. त्यामुळे बँकांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान आता शिल्लक राहिलेले नाही. नागरी पातळीवरील सर्व आर्थिक देणी पूर्णपणे चुकती झालेली असल्याने, त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेले सर्व फौजदारी खटले, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) नोंदवण्यात आलेले गुन्हे आणि फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात आलेली कारवाई आता रद्दबातल ठरवण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे लावून धरली आहे. मात्र, अंमलबजावणी संचालनालयाने मल्ल्या यांच्या या संपूर्ण दाव्याला न्यायालयात जोरदार विरोध दर्शवला आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, केवळ जप्त केलेल्या मालमत्तेतून बँकांची थकीत कर्जवसुली झाली याचा अर्थ मल्ल्या यांनी केलेले आर्थिक गुन्हे माफ होतात असा अजिबात होत नाही. सार्वजनिक पैशांचा अपहार, फसवणूक आणि काळा पैसा पांढरा करण्याचा गंभीर कट रचल्याप्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी खटले दाखल आहेत. फौजदारी दायित्व हे केवळ नागरी वसुलीवर अवलंबून नसते. मल्ल्या हे भारतीय न्यायालयांसमोर प्रत्यक्ष हजर न राहता परदेशात बसून कायदेशीर प्रक्रियेपासून पळ काढत आहेत, त्यामुळे त्यांना कोणताही न्यायालयीन दिलासा दिला जाऊ शकत नाही, अशी ठाम भूमिका तपास यंत्रणेने घेतली आहे. याशिवाय, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील बँक कन्सोर्टियमची नेमकी काय स्थिती आहे आणि प्रत्यक्षात किती रक्कम वसूल झाली आहे, याविषयीही न्यायालयात सविस्तर चर्चा सुरू आहे. बँकांच्या वतीनेही या प्रकरणात वेळोवेळी माहिती सादर केली जात आहे. न्यायालयाने यापूर्वी बँकांना थकीत कर्जाच्या नेमक्या आकडेवारीबाबत आणि मिळालेल्या रकमेबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, न्यायालयीन चौकटीत सुनावणी सुरू असताना मल्ल्या यांनी थेट सोशल मीडियाचा आधार घेऊन दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याने न्यायालय संतप्त झाले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे प्राथमिक म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर विजय मल्ल्या यांना पुन्हा अशी कृती न करण्याचा सक्त इशारा दिला आणि ही सुनावणी पुढील तारखेपर्यंत तहकूब केली. या खटल्याची पुढील सुनावणी आता १३ ऑक्टोबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. विजय मल्ल्या यांच्याविरुद्ध भारतात प्रत्यार्पणाची कारवाई ब्रिटनमध्ये दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. अशा संवेदनशील काळात बॉम्बे उच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे मल्ल्या यांच्या कायदेशीर लढाईसाठी मोठा धक्का मानले जात आहेत. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा राखणे आणि न्यायालयीन शिष्टाचाराचे पालन करणे हे प्रत्येक पक्षकाराचे कर्तव्य असल्याचे या निकालातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
Leave a Reply