स्थान: लोकहित news room
वार्ताहर: साहिल येरने
पश्चिम बंगालमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन (SIR – Special Intensive Revision) प्रक्रियेनंतर निर्माण झालेला गुंता सोडवण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. राज्यात मतदार यादीतून नावे वगळणे आणि नव्याने समाविष्ट करण्याच्या विरोधात दाखल झालेल्या तब्बल ३७ लाख प्रलंबित अपीलांचा जलद निपटारा करण्यासाठी सध्याच्या १९ अपीलीय लवादांची (ट्रिब्यूनल) संख्या वाढवून ती ४२ करावी, असा स्पष्ट प्रस्ताव आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दिला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेचे एकूण ४२ मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघानिहाय एक स्वतंत्र लवाद स्थापन केल्यास हजारो प्रलंबित खटल्यांवर वेगाने सुनावणी घेऊन निर्णय देणे शक्य होईल, अशी भूमिका आयोगाने मांडली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अधिकृत प्रतिज्ञापत्रात निवडणूक आयोगाने या प्रकरणातील गंभीर आकडेवारी मांडली आहे. पश्चिम बंगालमधील एसआयआर मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर लवादांसमोर एकूण ३८ लाख ३० हजारांहून अधिक अपीले दाखल झाली होती. या प्रचंड खटल्यांपैकी सुमारे ३७ लाखाहून अधिक अपीले अजूनही अनिर्णित अवस्थेत आहेत. या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये मतदार यादीतून स्वतःचे नाव वगळल्याने पुन्हा नाव जोडण्याची मागणी करणाऱ्या नागरिकांची संख्या २२ लाखांपेक्षा जास्त आहे. तर दुसऱ्या बाजूला मतदार यादीत नव्याने नावे जोडण्याच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या आक्षेपांची (क्रॉस अपील्स) संख्या सुमारे १६ लाखांच्या घरात आहे. एकाच राज्यातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील अपील अर्जांमुळे सध्याची न्यायिक आणि प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे दबावाखाली आली आहे.
निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात कामकाजाच्या सध्याच्या वेगावर बोट ठेवत गंभीर परिस्थितीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. सद्यस्थितीत पश्चिम बंगालमध्ये उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली केवळ १९ अपीलीय ट्रिब्यूनल कार्यरत आहेत. गेल्या पाच ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत ही १९ लवादे केवळ १ लाख २६ हजार प्रकरणांवरच निर्णय देऊ शकली आहेत. जर याच गतीने आणि केवळ १९ लवादांच्या माध्यमातून सुनावणी सुरू राहिली, तर सर्व ३७ लाख अपीलांचा निपटारा होण्यासाठी तब्बल १२ वर्षे लागतील, असा इशारा आयोगाने दिला आहे. लोकशाहीत मतदारांचे अधिकार इतक्या प्रदीर्घ काळासाठी अनिश्चिततेत राहणे योग्य नसल्याने लवादांची संख्या तातडीने वाढवण्याची आवश्यकता प्रतिपादित करण्यात आली आहे.
या प्रचंड विलंबावर मात करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काही व्यावहारिक उपायही सुचवले आहेत. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी एक अशा एकूण ४२ ट्रिब्यूनल्सच्या निर्मितीसोबतच सुनावणी प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्याची मागणी आयोगाने केली आहे. कामकाजाचा वेग कित्येक पटीने वाढवण्यासाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांना कोणत्याही एका ठरावीक ठिकाणाचे बंधन न ठेवता डिजिटल आणि ऑनलाइन पद्धतीने (व्हर्च्युअल सुनावणी) प्रकरणे निकाली काढण्याची मुभा देण्यात यावी, असे आयोगाने म्हटले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुनावणी घेतल्यास याचिकाकर्त्यांना आणि अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष हजेरीचा त्रास होणार नाही आणि रोजच्या निकालांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढू शकेल.
पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी पुनरावलोकनादरम्यान लाखो मतदारांची नावे यादीतून वगळल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर समोर आल्या होत्या. यामुळे मोठा राजकीय वादंग निर्माण झाला होता आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १० मार्च रोजी दिलेल्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली १९ अपीलीय लवादांची स्थापना केली होती. मात्र, दाखल झालेल्या प्रकरणांचा अवाढव्य भार पाहता ही संख्या अपुरी सिद्ध झाली आहे, ज्यामुळे या संरचनेत बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार डेरेक ओ’ब्रायन आणि काँग्रेस नेते प्रसेनजीत बोस यांनी मतदार यादीतील त्रुटी आणि नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांच्या उत्तरात निवडणूक आयोगाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अपीलांचा वेग वाढवून प्रत्येक वैध नागरिकाला योग्य न्याय मिळावा आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, हा आयोगाचा उद्देश असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.
पश्चिम बंगालच्या आगामी राजकीय आणि निवडणूक घडामोडींच्या दृष्टीने हा विषय अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा मानला जात आहे. लवादांची संख्या ४२ झाल्यास आणि व्हर्च्युअल कामकाजाला मंजुरी मिळाल्यास लाखो पात्र मतदारांना लवकरात लवकर दिलासा मिळू शकेल. आता सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या या ४२ लवादांच्या प्रस्तावावर आणि आभासी सुनावणीच्या शिफारशीवर काय निर्देश देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
