स्थान: Maharashtra
वार्ताहर: साहिल येरने
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती अधिकृतपणे जाहीर केली असली तरी प्रत्यक्ष मदतीची रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा न झाल्याने ग्रामीण भागात अस्वस्थता वाढली आहे. मान्सून हंगामात पावसाने दिलेल्या प्रदीर्घ खंडामुळे आणि सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पाऊस पडल्यामुळे खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले असून एका बाजूला पिके हातातून गेली आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला पिण्याच्या पाण्याचा तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. धाराशिवसह संपूर्ण मराठवाड्यातील शेतकरी शासनाकडून तातडीच्या आर्थिक पॅकेजची आणि मागील वर्षातील प्रलंबित अनुदानाची मागणी करत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ट्रिगर एक अंतर्गत निकष पूर्ण करणाऱ्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार चालू मान्सून हंगामात संपूर्ण महाराष्ट्रात सरासरी सुमारे १८ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. प्रादेशिक पातळीवर पाहिल्यास मराठवाड्यात ही परिस्थिती अत्यंत भीषण बनली असून संपूर्ण मराठवाडा विभागात सरासरी ३८ टक्के पावसाची तूट राहिली आहे. मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्येही पावसाचे प्रमाण विषम राहिले असून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सुमारे १६ टक्के तूट नोंदवली गेली तर हिंगोली जिल्ह्यात हीच तूट तब्बल ४८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. याशिवाय विदर्भ विभागात सुमारे २७ टक्के पर्जन्यतूट नोंदवली गेली आहे. मान्सूनच्या सुरुवातीला झालेल्या विलंबाने आणि त्यानंतर जुलै व ऑगस्ट महिन्यांत सलग तीन ते चार आठवडे पावसाने दिलेल्या मोठ्या खंडामुळे सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग आणि उडीद या प्रमुख खरीप पिकांची वाढ खुंटली. धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक भागांत सोयाबीनच्या शेंगा भरण्याच्या अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर पाऊस गायब झाल्याने उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. हजारो हेक्टरवरील पिके जागेवरच वाळून गेली असून एकरी उत्पादनात पन्नास ते ऐंशी टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पिकांवरील वाढता उत्पादन खर्च, कीटकनाशके आणि बियाण्यांचे महागडे दर यांमुळे आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेला शेतकरी या दुष्काळामुळे पूर्णपणे कोलमडला आहे. पिकांच्या नुकसानीबरोबरच मराठवाड्यात चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी विहिरी, बोअरवेल आणि लघु सिंचन प्रकल्पांमधील पाण्याची पातळी खालावली आहे. ग्रामीण भागात जनावरांना जगवण्यासाठी चारा उपलब्ध नसल्याने पशुपालक चिंतेत पडले आहेत. अनेक भागांत जनावरांच्या छावण्या सुरू करण्याची आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा वाढवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. शेतकरी संघटना आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की केवळ कागदावर दुष्काळ जाहीर करून प्रश्न सुटणार नाही, तर प्रशासकीय पातळीवर प्रत्यक्ष पंचनामे वेगाने पूर्ण करून नुकसानभरपाईचे वाटप त्वरित होणे गरजेचे आहे. यापूर्वीच्या वर्षांमधील काही प्रलंबित नुकसानभरपाईचे पैसे अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत, त्यामुळे नवीन संकट ओढवले असताना जुनी देणी आणि चालू वर्षाची मदत तातडीने मिळावी, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. तसेच पीक विमा कंपन्यांनी तांत्रिक अडचणी पुढे न करता अग्रिम भरपाई मंजूर करावी अशीही मागणी जोर धरत आहे. शासनाने दुष्काळग्रस्त भागांसाठी जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलात सवलत आणि परीक्षा शुल्कात माफी यांसारख्या सवलती लागू केल्या असल्या तरी शेतकऱ्यांच्या हातावर थेट रोख मदत मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. आगामी रब्बी हंगामात बियाणे व खते खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे भांडवल शिल्लक राहिलेले नाही. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाने संयुक्त पाहणी करून एनडीआरएफच्या निकषांनुसार थेट आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी, अशी मागणी केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या एका विशेष पाहणी पथकाकडून दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा प्रस्तावित असून या पाहणीनंतर केंद्राकडून अतिरिक्त निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र तोपर्यंत राज्य शासनाने स्वतःच्या तिजोरीतून तातडीची अंतरिम मदत द्यावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
Leave a Reply