स्थान: गोंदिया
# ॲट्रॉसिटी गुन्हे गोंदिया: तपासाला गती, दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी अडचणी प्राधान्याने सोडवा
**गोंदिया, दि. २३ :** गोंदिया जिल्ह्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांच्या तपास प्रक्रियेला गती मिळत असली, तरी न्यायालयात दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी अधिक प्रभावी समन्वय आणि संवेदनशील तपासाची गरज असल्याचे प्रशासनाने अधोरेखित केले आहे. संबंधित विभागांनी तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने दूर कराव्यात, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे यांनी दिले.
## जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात गुरुवारी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत ॲट्रॉसिटीअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांची सद्यस्थिती, पोलीस तपास, न्यायालयीन प्रकरणे आणि पीडितांना अर्थसहाय्य देण्याशी संबंधित प्रलंबित बाबींचा आढावा घेण्यात आला.
बैठकीला समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त किशोर भोयर, पोलीस अधीक्षकांचे प्रतिनिधी, जिल्हा माहिती अधिकारी अंजु कांबळे-निमसरकर, विधी अधिकारी मिलिंद चवरे तसेच नागरी हक्क संरक्षण पथकाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
अपर जिल्हाधिकारी घोरपडे यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेमार्फत तपास प्रक्रियेत झालेल्या प्रगतीची दखल घेतली. मात्र, केवळ गुन्ह्यांचा तपास वेगाने पूर्ण करणे पुरेसे नसून न्यायालयीन प्रक्रियेत दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठीही प्रयत्न आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तपास अधिक संवेदनशीलतेने आणि प्रभावीपणे करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
## सप्टेंबर २०२६ अखेर २७ गुन्ह्यांची नोंद
समितीचे सदस्य सचिव तथा समाजकल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर यांनी सप्टेंबर २०२६ अखेरची गुन्ह्यांशी संबंधित आकडेवारी बैठकीसमोर मांडली. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये सप्टेंबरअखेर एकूण २७ गुन्हे घडल्याची माहिती देण्यात आली.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार गुन्ह्यांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे:
– खून : ४
– खुनाचा प्रयत्न : ०
– बलात्कार : ३
– विनयभंग : २
– मारहाण किंवा गंभीर दुखापत : २
– जाळपोळ : ०
– जातिवाचक शिवीगाळ : १०
– इतर गुन्हे : ६
या २७ गुन्ह्यांपैकी १८ गुन्हे अनुसूचित जातींशी, तर ९ गुन्हे अनुसूचित जमातींशी संबंधित असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. या आकडेवारीत जातिवाचक शिवीगाळीच्या १० गुन्ह्यांची नोंद असून, त्यानंतर इतर स्वरूपाच्या सहा गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
ही आकडेवारी जिल्ह्यातील नोंदविलेल्या गुन्ह्यांचे स्वरूप स्पष्ट करते. मात्र, गुन्ह्यांची संख्या आणि तपासातील प्रगती यांचे मूल्यमापन करताना प्रकरणांची सद्यस्थिती, पुराव्यांची उपलब्धता आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील टप्पे यांचाही विचार करणे आवश्यक ठरते.
## सात गुन्हे पोलीस तपासावर
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, एकूण गुन्ह्यांपैकी सात गुन्हे पोलीस तपासावर आहेत. एका गुन्ह्याची पोलीस फायनल म्हणून नोंद करण्यात आली असून, १९ गुन्हे न्यायालयात दाखल झाल्याचे नमूद करण्यात आले. न्यायालयातील प्रलंबित गुन्ह्यांची संख्या १९ असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
मात्र, या आकडेवारीतील काही श्रेणींचे तपशील एकमेकांशी जुळतात का, याबाबत स्वतंत्र स्पष्टीकरण उपलब्ध नाही. त्यामुळे तपास पूर्ण झालेली प्रकरणे, न्यायालयात दाखल प्रकरणे आणि न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे यांचे अचूक वर्गीकरण समजण्यासाठी अधिकृत तपशील महत्त्वाचा ठरेल.
## दोषसिद्धीसाठी समन्वय महत्त्वाचा
ॲट्रॉसिटी प्रकरणांमध्ये गुन्ह्यांचा तपास, पुरावे संकलित करणे, संबंधित कागदपत्रे वेळेत सादर करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला आवश्यक सहकार्य करणे या बाबी महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे पोलीस, समाजकल्याण विभाग आणि विधी यंत्रणा यांच्यातील समन्वय प्रभावी असणे आवश्यक आहे.
अपर जिल्हाधिकारी घोरपडे यांनी संबंधित विभागांनी प्रलंबित अडचणी प्राधान्याने हाताळण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रक्रियेत पीडितांना वेळेवर मदत आणि न्याय मिळण्यासाठी प्रशासनाची जबाबदारीही महत्त्वाची ठरते.
## पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष
जिल्ह्यातील ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यांच्या तपासाला गती मिळत असल्याची नोंद प्रशासनाने घेतली असली, तरी दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणे हे महत्त्वाचे आव्हान कायम आहे. तपासातील गुणवत्ता, विभागीय समन्वय आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी सातत्यपूर्ण कार्यवाही झाल्यास प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला मदत होऊ शकते. या दिशेने संबंधित विभागांकडून कोणती पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष राहणार आहे.
Leave a Reply