लोकहित न्यूज़ 24

जनसमान्यांच्या हितासाठी

Advertisement

गोंदिया-भंडारा राइस मिलिंग उद्योगाला प्रोत्साहन देणार; शेतकरी आणि मिलर्सच्या हितासाठी खासदार राजेंद्र जैन यांची ग्वाही

स्थान: गोंदिया

# गोंदिया-भंडारा राइस मिलिंग उद्योगाला प्रोत्साहन देणार; शेतकरी आणि मिलर्सच्या हितासाठी खासदार राजेंद्र जैन यांची ग्वाही

**गोंदिया, दि. २४ :** धान उत्पादन आणि त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग हे गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधार आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळणे आणि स्थानिक राइस मिलिंग उद्योगाची वाढ होणे, या दोन्ही बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. धान उत्पादक शेतकरी आणि राइस उद्योगाच्या प्रगतीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही खासदार राजेंद्र जैन यांनी दिली.

गोंदिया येथील घाट रोडवरील स्वागत लॉनच्या पार्किंग ग्राउंडमध्ये आयोजित **चावल एवं दाल उद्योग मशीनरी एक्सपो**मध्ये प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला लोकप्रतिनिधी, उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती आणि विविध मान्यवर उपस्थित होते.

## धान उत्पादन आणि राइस मिलिंगचे महत्त्व

गोंदिया आणि भंडारा हे धान उत्पादनासाठी ओळखले जाणारे जिल्हे आहेत. या भागात मोठ्या प्रमाणावर धानाचे उत्पादन होत असल्याने त्यावर आधारित राइस मिलिंग उद्योगाचा विकास झाला आहे. धानाची खरेदी, प्रक्रिया आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचविण्याच्या साखळीत राइस मिलर्सची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

खासदार राजेंद्र जैन यांनी आपल्या भाषणात या उद्योगाचे स्थानिक अर्थव्यवस्थेतील योगदान अधोरेखित केले. शेतकरी आणि प्रक्रिया उद्योग यांच्यातील समन्वय मजबूत राहिल्यास कृषी उत्पादनाला बाजारपेठ मिळण्यास आणि उद्योगाच्या कामकाजाला चालना मिळण्यास मदत होऊ शकते.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणे हा कृषी क्षेत्रातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. उत्पादन खर्च, खरेदी व्यवस्था आणि बाजारपेठेतील मागणी यांचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. त्याचवेळी राइस मिलर्सना प्रक्रिया, यंत्रसामग्री आणि उद्योग संचालनाशी संबंधित अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे या दोन्ही घटकांच्या प्रश्नांचा समन्वयाने विचार करणे आवश्यक आहे.

## उद्योगाला प्रोत्साहन मिळाल्यास रोजगाराच्या संधी

राइस मिलिंग उद्योगाला चालना मिळाल्यास केवळ धानावर प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांनाच नव्हे, तर वाहतूक, पॅकेजिंग, साठवणूक आणि यंत्रसामग्री देखभाल यांसारख्या संबंधित क्षेत्रांनाही लाभ होण्याची शक्यता असते. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात आणि आर्थिक व्यवहारांना गती मिळू शकते.

खासदार जैन यांनी राइस मिलर्सच्या अडचणी दूर करून उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्यास रोजगारनिर्मितीला मदत होईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. मात्र, या दिशेने कोणत्या विशिष्ट योजना, निर्णय किंवा कालमर्यादित उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत, याचा तपशील उपलब्ध माहितीत देण्यात आलेला नाही.

## शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा प्रश्न केंद्रस्थानी

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी शासनाकडून पावले उचलली जात असल्याचे जैन यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ हा खरेदी व्यवस्थेची कार्यक्षमता, देयकांची वेळेत पूर्तता आणि बाजारपेठेतील परिस्थिती यांवरही अवलंबून असतो.

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण आणि राइस मिलिंग उद्योगाच्या अडचणींचे निराकरण या दोन्ही बाबी धोरणात्मक चर्चेत महत्त्वाच्या ठरतात. उद्योगाला आवश्यक सुविधा आणि योग्य व्यावसायिक वातावरण मिळाल्यास धानाच्या मूल्यवर्धनाला चालना मिळू शकते. त्याचवेळी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्याची खात्री निर्माण करणारी व्यवस्था टिकविणेही आवश्यक आहे.

## मशीनरी एक्सपोमधून उद्योग क्षेत्राला व्यासपीठ

चावल एवं दाल उद्योग मशीनरी एक्सपोच्या निमित्ताने धान आणि डाळ प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित यंत्रसामग्री व उद्योगविषयक बाबींवर लक्ष केंद्रित झाले. अशा प्रदर्शनांमुळे उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींना तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्रीविषयी माहिती घेण्याची संधी मिळू शकते. तथापि, या प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या कंपन्या, सादर केलेल्या तंत्रज्ञानाची माहिती किंवा व्यावसायिक करारांविषयी तपशील उपलब्ध नाही.

या कार्यक्रमाला आमदार राजकुमार बडोले, आमदार विनोद अग्रवाल, माजी आमदार गोपाल अग्रवाल, सुनीलभाऊ फुंडे, केशव मानकर, अशोक अग्रवाल, रवी अग्रवाल, नरेश माहेश्वरी, कैलास अग्रवाल, गोपाल एच. अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, सचिन गहाणे आणि सुरेशबाबू असाटी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

गोंदिया-भंडारा परिसरातील धान उत्पादक शेतकरी आणि राइस मिलिंग उद्योग यांची प्रगती परस्परांशी संबंधित आहे. त्यामुळे उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याच्या घोषणांसोबतच शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला, मिलर्सच्या अडचणींचे निराकरण आणि रोजगारनिर्मितीसाठी ठोस उपाययोजना कितपत राबवल्या जातात, यावर या आश्वासनांचे प्रत्यक्ष परिणाम अवलंबून राहतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *