स्थान: Bhandara
भंडारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ज्येष्ठ कलावंत आणि साहित्यिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेले आमरण उपोषण प्रशासनाच्या मध्यस्थीनंतर आणि सकारात्मक आश्वासनानंतर नवव्या दिवशी तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. अमरकला सांस्कृतिक संघटना महाराष्ट्र राज्य, जिल्हा शाखा भंडारा यांच्या वतीने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सन्मान योजनेच्या नवनिर्मित अशासकीय जिल्हा निवड समितीविरोधात हे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. संघटनेचे अध्यक्ष श्रीकांत अंबादास नागदेवे यांच्या नेतृत्वाखाली २४ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू असलेल्या या उपोषणावर अखेर २ सप्टेंबर रोजी तोडगा निघाला. जिल्हा प्रशासनाने निवड समितीतील सदस्यांच्या पात्रतेची कसून पडताळणी करण्याचे आणि त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे पाठवण्याचे मान्य केले आहे. या आश्वासनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार तहसीलदारांनी घटनास्थळी उपस्थित राहून उपोषणकर्त्यांना उसाचा रस पाजून आंदोलन स्थगित केले.
उपोषणाच्या नवव्या दिवशी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने जिल्हा निवड समितीची एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीपूर्वी उपोषणकर्त्यांचे शिष्टमंडळ आणि जिल्ह्यातील विविध कलाक्षेत्रांतील प्रतिनिधी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचा पाढा वाचला. या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी मनोनीत केलेले सर्व अशासकीय सदस्य हे खरोखरच शासन नियमानुसार कलावंत किंवा साहित्यिक आहेत अथवा नाहीत, याची सखोल चौकशी केली जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. चौकशी पूर्ण करून संबंधित अहवाल शासनाकडे सादर करण्याच्या प्रक्रियेला काही कालावधी लागणार असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर, शिष्टमंडळाने आपापसात सविस्तर विचारविनिमय करून प्रशासनाला वेळ देण्याच्या दृष्टीने उपोषण तूर्त मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
या आंदोलनामागे एकूण चार प्रमुख मागण्या होत्या, ज्यांवर लोककलावंत ठाम राहिले आहेत. पहिली आणि प्रमुख मागणी म्हणजे शासनाने नव्याने गठीत केलेली राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन निवड समिती तात्काळ रद्द करण्यात यावी. दुसरी मागणी अशी आहे की, या निवड समितीवर दंडार, तमाशा, गोंधळ, कीर्तन, भारुड, नाटक, संगीत अशा विविध पारंपरिक लोककला प्रकारांमधील प्रत्यक्ष कार्य करणाऱ्या नामवंत, ज्येष्ठ आणि अनुभवी कलावंतांना तसेच ज्येष्ठ महिला कलावंतांना सर्व तालुकानिहाय योग्य प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. तिसरी महत्त्वाची मागणी अशी की, कलावंतांना मानधन सन्मान योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने ज्याप्रमाणे वयाचे, अनुभवाचे आणि कलाप्रकाराचे कडक निकष व अटी-शर्ती लागू केल्या आहेत, तेच निकष निवड समितीवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करतानाही तंतोतंत लागू करण्यात यावेत. निवडीत केवळ राजकीय सोयीपेक्षा कलेचा अनुभव असणे अनिवार्य असावे.
चौथी आणि अत्यंत संवेदनशील मागणी म्हणजे भंडारा जिल्ह्यात कलावंत मानधन योजनेच्या कोणत्याही नियमात, वयाच्या अटीत किंवा कलाप्रकारात न बसणाऱ्या अपात्र व बोगस व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या मानधनाची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करावी. नियमबाह्य पद्धतीने लाटण्यात आलेले मानधन संबंधितांकडून वसूल करून ते वंचित, गरजू आणि हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या खऱ्या वृद्ध कलावंतांना देण्यात यावे, असा ठाम सूर या आंदोलनातून उमटला आहे. अनेक वर्षांपासून कलेची निस्वार्थ सेवा करणाऱ्या, मात्र सध्या उतारवयात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कलावंतांना हक्काच्या मानधनापासून वंचित राहावे लागत असल्याची खंत आंदोलकांनी व्यक्त केली.
विदर्भातील लोककलेचा वारसा जपणारे झाडीपट्टी आणि भंडारा जिल्ह्यातील अनेक पारंपरिक कलावंत अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत दिवस काढत आहेत. लोककलांच्या माध्यमातून समाजाचे प्रबोधन आणि मनोरंजन करणाऱ्या या कलाकारांची वृद्धापकाळात उपजीविका केवळ या तुटपुंज्या मानधनावर अवलंबून असते. अशा वेळी कला क्षेत्राशी कोणताही संबंध नसलेल्या व्यक्तींचा गैरमार्गाने समावेश झाल्यास मूळ कलावंतांवर अन्याय होतो. त्यामुळेच अमरकला सांस्कृतिक संघटनेने याविरोधात आवाज उठवून संपूर्ण जिल्ह्यातील कलाकारांना एकत्र आणले होते.
उपोषण मंडपात आणि आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी जिल्ह्यातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यामध्ये ज्येष्ठ लोकशाहीर अंबादास नागदेवे, कामगार संघटनेच्या राज्याध्यक्ष माधुरी घोडमारे, वंदनाताई कोहळे, जयश्रीताई सुखदेवे, सुबोध कानेकर, कार्तिकस्वामी मेश्राम, रविबाबू भावसागर, संजय नागदेवे, आर्यन नागदेवे, राजेंद्र लांजेवार, गणेश मेश्राम आणि राजू गजभिये यांचा समावेश होता. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेतील शिष्टमंडळात मनोज खोब्रागडे, युवराज रामटेके, मनोज बागडे, अचल मेश्राम, युगांतर बारसागडे, हंसराज वैद्य, डी. जी. रंगारी आणि दिनेश वासनिक यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला.
जरी प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असले, तरीही जोपर्यंत या सर्व मागण्यांवर प्रत्यक्ष आणि ठोस प्रशासकीय कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत लढा सुरूच राहील, असा निर्धार संघटनेचे अध्यक्ष श्रीकांत नागदेवे यांनी व्यक्त केला आहे. दिलेल्या आश्वासनानुसार जर अशासकीय सदस्यांची निष्पक्ष चौकशी झाली नाही किंवा बोगस लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्यात आली नाही, तर भविष्यात संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात अधिक व्यापक आणि तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा कलावंतांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
Leave a Reply