औष्णिक राखेचा महामार्गांसाठी वापर; नागपूर–गोंदिया द्रुतगती मार्गासह चार प्रकल्पांसाठी ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राखेचे नियोजन

स्थान: गोंदिया

## राखेच्या समस्येतून पायाभूत विकासाची संधी

औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या राखेचे योग्य व्यवस्थापन करणे हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आव्हान आहे. ही राख दीर्घकाळ साठवून ठेवल्यास जागेचा वापर, धूळ आणि पर्यावरणीय जोखमींचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. दुसरीकडे, तांत्रिक निकषांनुसार राखेचा वापर रस्ते आणि इतर बांधकामांमध्ये करता आल्यास औद्योगिक उपउत्पादनाचा उपयोग विकासकामांसाठी होऊ शकतो. याच विचारातून महानिर्मिती आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) सामंजस्य करार केला आहे. <Cite refs={["turn266006news12","turn266006search5"]}/>

## चार महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी राखेचे नियोजन

या करारानुसार जानेवारी २०२७ ते डिसेंबर २०२८ या कालावधीत पूर्व महाराष्ट्रातील प्रस्तावित द्रुतगती मार्ग आणि खनिज वाहतूक मार्गांसाठी सुमारे ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राख वापरण्याचे नियोजन आहे. नागपूर–गोंदिया द्रुतगती मार्गासाठी २.०९ कोटी मेट्रिक टन, भंडारा–गडचिरोली द्रुतगती मार्गासाठी १.१४ कोटी मेट्रिक टन, नागपूर–चंद्रपूर द्रुतगती मार्गासाठी २.७९ कोटी मेट्रिक टन आणि नवेगाव मोरे–सुरजागड खनिज वाहतूक मार्गासाठी ०.१५ कोटी मेट्रिक टन राखेची अंदाजित गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

या प्रकल्पांसाठी कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून राख उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. नागपूर परिसरातील प्रकल्पांसाठी कोराडी किंवा खापरखेडा येथून, तर चंद्रपूर परिसरातील कामांसाठी चंद्रपूर केंद्रातून राख पुरवली जाणार आहे. प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र प्रकल्पांची तांत्रिक गरज, स्थळस्थिती आणि राखेची उपलब्धता यानुसार बदलू शकते.

## करार म्हणजे तात्काळ वापर नव्हे

या सामंजस्य कराराचा अर्थ संपूर्ण राखेचा वापर निश्चितपणे पूर्ण झाला आहे, असा होत नाही. राखेचे प्रमाण, उचलण्याचे वेळापत्रक, वाहतूक, आर्थिक साहाय्य आणि वापराचे प्रमाणीकरण यांसाठी संबंधित औष्णिक विद्युत केंद्र, एमएसआरडीसी आणि अधिकृत कंत्राटदार किंवा संस्थांमध्ये स्वतंत्र त्रिपक्षीय करार करण्यात येणार आहेत.

राखेचे मोजमाप आणि वापराची कागदपत्रे तपासल्यानंतरच पात्र आर्थिक साहाय्याच्या दाव्यांवर कार्यवाही होईल. त्यामुळे या उपक्रमाचे यश केवळ करारावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, वाहतुकीचे नियोजन आणि बांधकामातील गुणवत्ता नियंत्रणावर अवलंबून राहील.

## पर्यावरणीय लाभांसोबत खबरदारीही आवश्यक

केंद्र सरकारच्या ३१ डिसेंबर २०२१ च्या उडती राख अधिसूचनेनुसार राखेचा शंभर टक्के वापर साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाशी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या १९ सप्टेंबर २०२५ च्या राख उपयोग धोरणाशी हा उपक्रम संबंधित आहे. जुन्या राखसाठ्याचा उपयोग झाल्यास साठवणुकीशी संबंधित काही पर्यावरणीय आणि कार्यान्वयन जोखीम कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

मात्र, राखेचा वापर म्हणजे पर्यावरणीय प्रश्न आपोआप सुटतील असे नाही. राखेची गुणवत्ता, धूळ उडण्यावर नियंत्रण, वाहतुकीदरम्यान सुरक्षित हाताळणी आणि रस्त्याच्या बांधकामासाठी आवश्यक तांत्रिक मानकांचे पालन यांना महत्त्व द्यावे लागेल. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पर्यावरणीय लाभांऐवजी नव्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

## पूर्व महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काय महत्त्व?

नागपूर–गोंदिया, भंडारा–गडचिरोली आणि नागपूर–चंद्रपूर यांसारख्या प्रस्तावित मार्गांमुळे पूर्व महाराष्ट्रातील दळणवळण, मालवाहतूक आणि औद्योगिक जोडणी सुधारण्याची अपेक्षा आहे. खनिज वाहतुकीसाठी नियोजित मार्गही संबंधित क्षेत्रातील वाहतूक व्यवस्थेला आधार देऊ शकतो. मात्र, या लाभांचे प्रत्यक्ष स्वरूप प्रकल्पांची मंजुरी, बांधकामाची प्रगती आणि मार्ग सुरू होण्याच्या वेळापत्रकावर अवलंबून असेल.

करार ३१ मार्च २०३२ पर्यंत किंवा संबंधित प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत—यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत—वैध राहणार आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने मुदत वाढवता येईल.

## निष्कर्ष

महानिर्मिती आणि एमएसआरडीसी यांच्यातील करार औद्योगिक राखेचा उपयोग पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे जुन्या राखसाठ्याचा उपयोग आणि प्रस्तावित रस्ते प्रकल्पांसाठी पर्यायी बांधकाम साहित्य उपलब्ध करण्याची संधी निर्माण होऊ शकते. मात्र, नियोजित ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राखेचा प्रत्यक्ष वापर, पर्यावरणीय नियमांचे पालन आणि बांधकामाचा दर्जा यांवरच या उपक्रमाचे यश ठरेल. शाश्वत विकासासाठी कराराबरोबर पारदर्शक अंमलबजावणी आणि नियमित देखरेखही तितकीच आवश्यक आहे.