धानाला विशेष बोनस मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करू : आमदार राजकुमार बडोले

स्थान: Arjuni Sadak

वार्ताहर: Kunal Badole

पूर्व विदर्भातील आणि विशेषतः गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्याच्या आर्थिक संकटातून मोठा दिलासा मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाकडून विशेष बोनस मिळवून देण्याकरिता ठोस व सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही अर्जुनी-मोरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार तथा माजी मंत्री इंजिनिअर राजकुमार बडोले यांनी दिली आहे. चालू खरीप हंगामामध्ये निसर्गाचा लहरीपणा, पावसाची मोठी तूट आणि विविध कीड-रोगांच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे बळीराजा अभूतपूर्व आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या बिकट परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांच्या हाती चार पैसे उरावेत यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अर्जुनी-मोरगाव येथील आमदारांच्या जनसंपर्क कार्यालयात परिसरातील शेतकरी आणि विविध शेतकरी प्रतिनिधींनी आमदार राजकुमार बडोले यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन आपल्या व्यथा मांडल्या. चालू हंगामात लहरी हवामानामुळे आणि वेळेवर पाऊस न झाल्याने धान उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. वाढता उत्पादन खर्च आणि घटणारे उत्पादन लक्षात घेता राज्य शासनाने तातडीने धानाला प्रति क्विंटल अथवा हेक्टरी स्वरूपात विशेष आर्थिक बोनस जाहीर करावा, अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे केली. शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या सविस्तरपणे ऐकून घेतल्यानंतर बडोले यांनी शासन स्तरावर मुख्यमंत्री आणि संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांकडे ही रास्त मागणी प्रभावीपणे लावून धरण्याचा विश्वास दिला.

यावर्षी पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी आणि कमालीचे असमान राहिले आहे. अर्जुनी-मोरगाव परिसरासह संपूर्ण जिल्ह्यात सुरुवातीपासूनच वेळेवर समाधानकारक पाऊस न पडल्याने सिंचनाची गंभीर समस्या निर्माण झाली होती. त्यानंतर वातावरणात अचानक झालेल्या बदलांमुळे आणि दमट हवामानामुळे धान पिकावर मोठ्या प्रमाणावर विविध रोगांचा आणि किडींचा प्रादुर्भाव झाला. कडी, करपा, गाबेमार आणि लष्करी अळी यांसारख्या विध्वंसक किडींनी उभ्या पिकाचे अतोनात नुकसान केले आहे. पीक वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार महागड्या औषधांची व कीटकनाशकांची फवारणी करावी लागत असून, त्यामुळे शेतकरी पुरता मेटाकुटीस आला आहे.

कीटकनाशके, रासायनिक खते, मजुरी आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे यंदा धान शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. एका बाजूला उत्पादन खर्चात झालेली भरमसाठ वाढ आणि दुसऱ्या बाजूला किडींच्या प्रादुर्भावामुळे घटत असलेले अपेक्षित उत्पादन यामुळे संपूर्ण धान शेती तोट्यात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत केलेला खर्चही भरून निघणे कठीण झाल्याने शेतकरी वर्ग आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. अनेक भागांत रोगांमुळे धान निसवण्याच्या प्रक्रियेवर विपरित परिणाम झाला असून लोंब्यांमध्ये दाणे भरण्याचे प्रमाण घटले आहे. यामुळे उत्पादनात थेट तीस ते चाळीस टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची भीती कृषी जाणकार आणि शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत केवळ नियमित हमीभावावर अवलंबून राहणे शेतकऱ्यांना परवडणारे नसून शासकीय बोनस किंवा विशेष आर्थिक पॅकेजशिवाय हे नुकसान भरून निघणे अशक्य असल्याचे चित्र स्थानिक पातळीवर दिसत आहे.

या संपूर्ण गंभीर परिस्थितीवर बोलताना आमदार राजकुमार बडोले यांनी सांगितले की, अर्जुनी-मोरगाव विधानसभा क्षेत्रासह संपूर्ण पूर्व विदर्भात यावर्षी पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहिल्याने धान पिकावर मोठ्या प्रमाणात रोगराईचा प्रादुर्भाव झाला आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला असून त्यांना या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी धानाला विशेष बोनस मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. यासाठी राज्य शासनाकडे तातडीने बैठक आयोजित करून हा प्रश्न सकारात्मक रीतीने मार्गी लावण्यासाठी सर्वतोपरी पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना दिले.

पूर्व विदर्भातील संपूर्ण ग्रामीण अर्थकारण हे मुख्यत्वे धान शेतीवर अवलंबून आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटांच्या काळात आधार देण्यासाठी राज्य सरकारकडून यापूर्वीही विविध हंगामांत प्रोत्साहनपर अनुदान अथवा विशेष बोनस दिला गेला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत बदलत्या हवामानामुळे शेतीचे संपूर्ण अर्थशास्त्र कोलमडत चालले आहे. यंदाचे संकट अधिक गंभीर स्वरूप धारण करत असल्यामुळे केवळ नियमित आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांसाठी पुरेशी ठरणार नसून अतिरिक्त बोनसची तातडीने घोषणा होणे गरजेचे असल्याची सार्वत्रिक भावना या भागातील शेतकरी संघटनांकडूनही व्यक्त होत आहे.

उत्पादनात मोठी घट झाल्यास शेतकऱ्यांपुढे पीक कर्जाची परतफेड कशी करावी, पुढील रब्बी अथवा खरीप हंगामाची पूर्वतयारी कशी करावी आणि कुटुंबाचा दैनंदिन उदरनिर्वाह कसा चालवावा, असे अनेक यक्षप्रश्न उभे ठाकणार आहेत. याच कारणास्तव स्थानिक पातळीवर शासनाकडून तातडीने दिलासा मिळण्याची मागणी जोर धरत आहे. आमदार बडोले यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या अडचणी अत्यंत वास्तविक असून नुकसानग्रस्त पिकांचे योग्य सर्वेक्षण करून शासनाकडे अहवाल पाठवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेशी समन्वय साधला जाईल. आमदारांच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे स्थानिक शेतकरी वर्गात काही प्रमाणात आशेचे वातावरण निर्माण झाले असून आता राज्य शासन यावर कधी आणि काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण विदर्भातील बळीराजाचे लक्ष लागले आहे.