स्थान: गडचिरोली
माओवादविरोधी संघर्षात सुरक्षा यंत्रणांनी केलेल्या प्रयत्नांबरोबरच स्थानिक नागरिकांचा सहभाग, विकासात्मक उपक्रम आणि समाजातील विविध घटकांमधील समन्वय यांचीही महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवादविरोधी अभियानाचा प्रवास आणि भविष्यातील आव्हाने समजून घेण्यासाठी गडचिरोली पोलीस दल आणि केंद्र सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालय, नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने पत्रकारांसाठी ‘माओवादमुक्त भारत’ या विषयावर कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली.
बुधवारी पोलीस मुख्यालयातील एकलव्य सभागृहात झालेल्या या कार्यशाळेत माओवादाची उत्पत्ती, विस्तार, विचारसरणी, कार्यपद्धती आणि माओवादविरोधी अभियानातील अनुभवांवर चर्चा करण्यात आली. माओवादाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेत भविष्यातील आव्हानांवरही विचारमंथन करण्यात आले.
वरिष्ठ अधिकारी आणि तज्ज्ञांचा सहभाग
कार्यक्रमाला विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलविरोधी अभियान) संदीप पाटील नागपूरहून आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. पोलीस उपमहानिरीक्षक योगेश कुमार, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, माओवाद विषयाचे अभ्यासक, ज्येष्ठ लेखक आणि धोरण विश्लेषक पी. व्ही. रमना, ज्येष्ठ पत्रकार कार्तिक लोखंडे, अपर पोलीस अधीक्षक (अभियान) कार्तिक मधीरा, अपर पोलीस अधीक्षक (प्रशासन) गोकुल राज जी. तसेच पत्र सूचना कार्यालय, नागपूरचे सौरभ खेकडे आणि देवप्रकाश दुबे उपस्थित होते.
माओवाद संपला का, हा महत्त्वाचा प्रश्न
माओवाद्यांचा सशस्त्र प्रभाव कमी झाल्यानंतरही माओवादी विचारसरणी आणि तिच्यामुळे निर्माण होणारी आव्हाने कायम राहू शकतात, असा मुद्दा ज्येष्ठ पत्रकार कार्तिक लोखंडे यांनी मांडला. माओवादी संपले, पण माओवाद संपला का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी भविष्यात विकासात्मक कामांमध्ये अडथळे निर्माण करण्यासाठी उरलेल्या प्रभावाचा वापर कसा होऊ शकतो, याबाबत चिंता व्यक्त केली.
विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांनी सशस्त्र माओवादाच्या अस्तानंतर पोलीस दलासमोर उभ्या राहणाऱ्या आव्हानांवर मार्गदर्शन केले. पोलीस उपमहानिरीक्षक योगेश कुमार आणि पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी गडचिरोलीतील माओवादविरोधी संघर्षाचा प्रवास, सुरक्षा यंत्रणांनी स्वीकारलेल्या रणनीती, स्थानिक नागरिकांचा सहभाग आणि विकासात्मक उपक्रमांची भूमिका स्पष्ट केली.
समन्वय आणि विकासावर भर
गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवादाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी पोलीस दल, शासन, माध्यमे आणि समाजातील विविध घटक यांच्यात समन्वय आणि सकारात्मक संवाद आवश्यक असल्याचे कार्यशाळेत अधोरेखित करण्यात आले.
माओवादाच्या समस्येकडे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून न पाहता सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि विकासात्मक दृष्टिकोनातूनही पाहण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. सुरक्षा यंत्रणांच्या प्रयत्नांसोबतच स्थानिक पातळीवरील विकास आणि नागरिकांचा विश्वास महत्त्वाचा असल्याचे चर्चेतून स्पष्ट झाले.
पत्रकारांचा सक्रिय सहभाग
कार्यशाळेत पत्रकारांनी विविध प्रश्न उपस्थित करून चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला. माओवादविरोधी अभियानातील अनुभव, यशस्वी कार्यपद्धती आणि आगामी आव्हानांबाबत वरिष्ठ अधिकारी व तज्ज्ञांनी आपली निरीक्षणे मांडली.
या संवादातून पत्रकारांना माओवादाच्या समस्येची वस्तुनिष्ठ माहिती आणि नक्षलमुक्त भारताच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांची पार्श्वभूमी समजून घेण्याची संधी मिळाली. कार्यक्रमाच्या शेवटी माओवादविरोधी अभियानात प्राणांची आहुती दिलेल्या २१४ शहीद जवानांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यात आले.
गडचिरोलीतील माओवादविरोधी संघर्षाचा पुढील टप्पा केवळ सुरक्षा कारवाईपुरता मर्यादित न राहता विकास, सामाजिक सहभाग आणि विश्वासाच्या बळावर पुढे जाणे आवश्यक आहे. शासन, पोलीस, माध्यमे आणि नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक दृढ झाल्यास शांतता आणि विकासाच्या दिशेने वाटचाल अधिक परिणामकारक होऊ शकते.
Leave a Reply