स्थान: कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेला कायदेशीर पेच अखेर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचने २ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि महायुतीला धक्का देत १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले. निवडणूक आयोगाने सात दिवसांची नोटीस देऊन निवडणूक घ्यावी, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
### गणपूर्तीअभावी पहिली बैठक तहकूब
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी बोलावण्यात आलेल्या पहिल्या बैठकीत आवश्यक गणपूर्ती पूर्ण झाली नव्हती. नियमावलीनुसार सभेसाठी १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक होती. ही संख्या पूर्ण न झाल्याने बैठक तहकूब करण्यात आली.
त्यानंतर समविचारी आघाडीने समांतर सभा घेत शशिकांत पाटील चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केल्याचे वृत्त समोर आले. या घडामोडींमुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत कायदेशीर वाद निर्माण झाला.
### राजकीय हालचाली आणि शासन नियुक्त्यांचा मुद्दा
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईपासून कोल्हापूरपर्यंत राजकीय हालचाली सुरू असल्याचे वृत्त होते. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेले पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या चर्चेला अधिक जोर आला.
या पत्रात गोकुळमध्ये शासन आणि तज्ज्ञ नियुक्त संचालकांची संख्या वाढवण्याबाबत प्रयत्न झाल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले. स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास अध्यक्षपदाच्या निवडीत त्यांची भूमिका काय असेल, याबाबतही चर्चा सुरू होती.
### न्यायालयीन आदेशानंतर निवडणूक प्रक्रिया
सर्किट बेंचच्या आदेशामुळे आता अध्यक्षपदाची निवडणूक निर्धारित वेळापत्रकानुसार घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सात दिवसांची नोटीस देऊन १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या आदेशामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबतचा तातडीचा कायदेशीर पेच कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, निवडणुकीत कोणाची निवड होते आणि गोकुळच्या संचालक मंडळातील राजकीय समीकरणे कशी बदलतात, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
गोकुळ हा कोल्हापूरच्या दूध उत्पादकांशी निगडित महत्त्वाचा सहकारी संघ असल्याने अध्यक्षपदाची निवड केवळ राजकीय घडामोड नसून संस्थेच्या कारभाराच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची मानली जाते. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पारदर्शक आणि नियमबद्ध निवडणूक प्रक्रिया पार पडणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Leave a Reply