स्थान: गडचिरोली
गडचिरोली, २ नोव्हेंबर : आगामी जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) स्वतंत्र कॉलम ठेवून जातनिहाय नोंदणी करावी, या मागणीसाठी सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने रविवारी, १ नोव्हेंबर रोजी गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मागण्या मान्य न झाल्यास १५ नोव्हेंबरपासून देशव्यापी तीव्र आंदोलन छेडून आगामी जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला.
जातनोंदणीसाठी स्वतंत्र कॉलमची मागणी
ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींप्रमाणे जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्याचा समावेश आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मागासवर्गीयांच्या अधिकृत याद्यांच्या आधारे संगणकीय ड्रॉप-डाऊन मेन्यू तयार करून जातनोंदणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
आंदोलकांच्या मते, जातनिहाय जनगणनेमुळे ओबीसी समाजाची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होण्यास मदत होईल. या मागण्यांच्या समर्थनार्थ मोर्चातून घोषणाबाजी करण्यात आली आणि शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले.
शिवाजी महाविद्यालयातून मोर्चाला सुरुवात
गडचिरोली शहरातील धानोरा मार्गावरील शिवाजी महाविद्यालयाच्या प्रांगणात सकल ओबीसी समाजाचे बांधव मोठ्या संख्येने एकत्र आले. मोर्चात महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. आंदोलकांनी हातात फलक आणि पिवळे झेंडे घेऊन विविध मागण्यांच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या.
महाविद्यालयाच्या परिसरातून निघालेला मोर्चा सुमारे तीन किलोमीटर पायी चालत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. मोर्चादरम्यान जातनिहाय जनगणनेची मागणी आणि ओबीसी समाजाच्या हक्कांबाबतचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
१५ नोव्हेंबरपासून देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा
मोर्चास्थळी सकल ओबीसी समाजाचे समन्वयक लोकमान्य बरडे यांनी आंदोलकांना मार्गदर्शन केले. त्यानंतर तहसीलदार स्वतः मोर्चास्थळी आले आणि त्यांनी आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारले.
मागण्या मान्य न झाल्यास १५ नोव्हेंबरपासून देशव्यापी तीव्र आंदोलन सुरू करण्याचा आणि आगामी जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा मोर्चातून देण्यात आला. मात्र, या संभाव्य आंदोलनाचे स्वरूप आणि पुढील कार्यक्रमांची सविस्तर माहिती निवेदनात नमूद नसल्याने ती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
गडचिरोलीतील मोर्चामुळे जातनिहाय जनगणना आणि ओबीसींच्या अधिकृत आकडेवारीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. आंदोलकांनी मांडलेल्या मागण्यांमध्ये जनगणनेतील नोंदणी पद्धतीत बदल आणि ओबीसी समाजाची स्वतंत्र गणना यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
आता या मागण्यांवर केंद्र आणि राज्य सरकार काय भूमिका घेतात, तसेच १५ नोव्हेंबरपूर्वी कोणती चर्चा किंवा निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply