CJP आंदोलनाचा केंद्राला धसका? जंतरमंतर बंद, तिहारमधून बाहेर येताच सौरभ दास यांचा ज्ञानेश कुमार यांना इशारा

स्थान: दिल्ली

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापले असताना कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात CJP च्या आंदोलनांनी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांसमोर नवे आव्हान उभे केले आहे. आंदोलनासाठी प्रसिद्ध असलेले जंतरमंतर हे ठिकाणच आता अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तिहार तुरुंगातून बाहेर आलेले CJP नेते सौरभ दास यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा ठामपणे मांडली आहे.

### जंतरमंतर आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळले

दिल्लीतील जंतरमंतर हे अनेक दशकांपासून सामाजिक, राजकीय आणि विद्यार्थी आंदोलनांचे महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. मात्र, ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्ली पोलिसांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार जंतरमंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळाचा दर्जा काढून घेण्यात आला. त्याऐवजी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान ही तीन ठिकाणे आंदोलनांसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत.

दिल्ली पोलिसांच्या आदेशानुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पर्यायी आंदोलनस्थळांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे हा बदल करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही शांततापूर्ण आंदोलनांसाठी योग्य पर्यायी जागा निश्चित करण्याची सूचना केली होती.

मात्र, हा निर्णय CJP आणि दिल्ली पोलिसांमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर झाल्याने त्यावर राजकीय वाद निर्माण झाला. जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारल्यानंतर CJP नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध केला. <Cite refs={["turn306605search0","turn306605search1","turn306605search6"]}/>

### ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन

CJP ने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलनाची हाक दिली होती. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. या आरोपांवर निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारची भूमिका वेगळी आहे.

१० ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर CJP संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरभ दास आणि अशुतोष रंका यांना दिल्ली विमानतळावरच पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली. पुढे आंदोलनस्थळी प्रवेश करण्याच्या प्रकरणात सौरभ दास आणि अशुतोष रंका यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. <Cite refs={["turn296689search5","turn296689search6","turn306605search8"]}/>

### सात दिवस तिहारमध्ये; सौरभ दास यांची मुलाखत चर्चेत

तिहार तुरुंगात सात दिवस घालवल्यानंतर सौरभ दास आणि अशुतोष रंका यांची २२ ऑक्टोबर रोजी सुटका झाली. त्यानंतर सौरभ दास यांनी रेड माईकला दिलेल्या मुलाखतीत तुरुंगातील अनुभव सांगितले. तुरुंगात असताना एकांत मिळाला आणि त्या काळाचा आपण आनंद घेतल्याचे त्यांनी म्हटले. तुरुंगात पुस्तक लिहिण्याचाही विचार मनात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मात्र, तुरुंगातून बाहेर पडताना आपले लक्ष्य निश्चित असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे आपले पहिले लक्ष्य असून त्यांच्या राजीनाम्याशिवाय CJP माघार घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. सरकारला आपण कुठेही आंदोलन करू शकणारे ‘मानवी बॉम्ब’ वाटत असल्याची मिश्किल टिप्पणीही त्यांनी केली. <Cite refs={["turn306605search2","turn306605search11"]}/>

### आंदोलनाच्या पुढील रणनीतीकडे लक्ष

CJP नेत्यांच्या अटकेनंतर आणि जंतरमंतरचा दर्जा काढल्यानंतरही आंदोलनाचा मुद्दा संपलेला नाही. १६ ऑक्टोबर रोजी अभिजीत दीपके यांनी दिल्लीतील कनॉट प्लेसच्या सेंट्रल पार्कमध्ये तिरंगा आंदोलनाची हाक दिली होती. मात्र, पोलिसांनी त्यांना आणि अन्य कार्यकर्त्यांना प्रतिबंधात्मक कारवाईत ताब्यात घेतले. पोलिसांनी वाहतूक, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि व्यापाऱ्यांची गैरसोय यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. <Cite refs={["turn296689search0","turn296689search2"]}/>

दुसरीकडे, २३ ऑक्टोबर रोजी सौरभ दास यांनी पुढील आंदोलनाबाबतचा निर्णय सर्व संबंधित संघटनांशी चर्चा करून घेतला जाईल, असे सांगितले होते. त्यामुळे CJP ची पुढील रणनीती नेमकी काय असेल, याकडे लक्ष लागले आहे. <Cite refs={["turn306605search14"]}/>

### आंदोलनाचा अधिकार आणि प्रशासनाची जबाबदारी

या संपूर्ण प्रकरणातून शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची प्रशासनाची जबाबदारी यांच्यातील समतोलाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. आंदोलनासाठी पर्यायी जागा निश्चित करणे हा प्रशासनाचा निर्णय असला, तरी त्या जागा नागरिकांना सहज उपलब्ध आहेत का, तिथे पुरेशा सुविधा आहेत का आणि आंदोलनाचा आवाज प्रभावीपणे पोहोचू शकतो का, हेही महत्त्वाचे ठरते.

CJP ने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली आहे. मात्र, या मागणीवर पुढे काय घडते, निवडणूक आयोगाकडून कोणते स्पष्टीकरण दिले जाते आणि आंदोलनासाठी नव्या ठिकाणांचा वापर कसा होतो, यावर या संघर्षाची पुढील दिशा अवलंबून असेल.