स्थान: mumbai
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत इंडिया आघाडीने नवी दिल्लीत प्रतीकात्मक ‘जन महाभियोग’ कार्यक्रम आयोजित केला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या कार्यक्रमात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर आणि मतदार याद्यांमधील कथित अनियमिततांवर प्रश्न उपस्थित केले. विशेष म्हणजे, खर्गे यांनी आपल्या भाषणात महाराष्ट्राचा उल्लेख करत राज्यात ४० लाख नवे मतदार जोडले गेल्याचा दावा केला. या वक्तव्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील राजकीय वादाला नवे वळण मिळाले आहे.
### खर्गेंच्या निवासस्थानी विरोधकांचा प्रतीकात्मक महाभियोग
इंडिया आघाडीच्या या कार्यक्रमासाठी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी यांच्यासह विविध विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा मीरा कुमार यांनी भूषवले. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी कार्यक्रमाची सुरुवात करत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर टीका केली.
या कार्यक्रमाला ‘जन महाभियोग’ असे नाव देण्यात आले असले, तरी तो संसदेतील अधिकृत महाभियोग प्रक्रिया नाही. हा विरोधकांनी आयोजित केलेला प्रतीकात्मक निषेध आणि जनतेसमोर मांडलेला आरोपांचा कार्यक्रम आहे. विरोधी पक्षांनी यापूर्वी संसदेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासंबंधी नोटिसा दिल्याचा दावा केला आहे. त्या नोटिसांवर योग्य विचार झाला नसल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला.
### मतदानाचा अधिकार धोक्यात असल्याचा विरोधकांचा आरोप
कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी मतदानाच्या अधिकाराचे महत्त्व अधोरेखित केले. एखाद्या पात्र नागरिकाला मतदानापासून रोखणे हा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर आघात असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणूक प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी मतदार असतो आणि त्याचा मतदानाचा अधिकार सुरक्षित राहणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार निष्पक्षपणे काम करत नसल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला. मात्र, हे आरोप इंडिया आघाडीची राजकीय भूमिका असून त्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली असल्याचे उपलब्ध वृत्तात नमूद नाही.
### खर्गेंचा महाराष्ट्रातील ४० लाख नव्या मतदारांचा उल्लेख
मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आपल्या भाषणात महाराष्ट्राचा विशेष उल्लेख केला. राज्यात ४० लाख नवे मतदार जोडले गेले असल्याचा दावा त्यांनी केला. मतदार याद्यांमध्ये होणाऱ्या बदलांबाबत आणि मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
बिहारमध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षण म्हणजेच एसआयआर प्रक्रिया प्रथम राबवण्यात आल्याचा उल्लेख करत खर्गे यांनी या प्रक्रियेवर टीका केली. मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीत राहू नयेत, याला आपला विरोध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, पात्र मतदारांची नावे कोणत्याही कारणाने वगळली जाऊ नयेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
महाराष्ट्रातील ४० लाख नव्या मतदारांचा आकडा हा खर्गे यांनी भाषणात केलेला दावा आहे. या आकड्याचा कालावधी, मतदार नोंदणीतील वाढीचे स्वरूप आणि त्यासंबंधीची अधिकृत आकडेवारी यांचा स्वतंत्र तपशील उपलब्ध वृत्तात दिलेला नाही. त्यामुळे या दाव्याची निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीशी पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
### निवडणूक आयुक्तांच्या कायद्यावरही टीका
खर्गे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती व सेवाशर्तींशी संबंधित २०२३ च्या कायद्यावरही टीका केली. विरोधी खासदारांच्या निलंबनानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये हा कायदा मंजूर झाल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. या कायद्यामुळे निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर संरक्षण मिळते, असा आक्षेप त्यांनी नोंदवला.
निवडणूक आयोगाने पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरून काम केल्याचा आरोपही खर्गे यांनी केला. निवडणूक आयोगाविषयी वैयक्तिक द्वेष नसून संस्था निष्पक्षपणे काम करावी, हाच या आंदोलनामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे सर्व आरोप विरोधी पक्षांच्या वतीने मांडण्यात आले असून त्यावर केंद्र सरकार किंवा निवडणूक आयोगाची बाजूही महत्त्वाची ठरणार आहे.
### निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर राजकीय संघर्ष
निवडणूक आयोग ही देशातील निवडणूक प्रक्रियेची घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे तिच्या निष्पक्षतेबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न केवळ सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय संघर्षापुरते मर्यादित राहत नाहीत. मतदार याद्यांची अचूकता, पात्र नागरिकांचे मतदानाचे अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास या बाबी लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत.
इंडिया आघाडीने जन महाभियोगाच्या माध्यमातून आपली भूमिका सार्वजनिक केली आहे. आता विरोधकांचे आरोप, निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण आणि अधिकृत आकडेवारी यांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील ४० लाख नव्या मतदारांचा मुद्दा आणि एसआयआर प्रक्रियेवरील आक्षेप यावर पुढील काळात राजकीय चर्चा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply