स्थान: गोंदिया
आयुष्यभर शासनाची सेवा केल्यानंतर निवृत्त आयुष्यात आर्थिक सुरक्षितता मिळावी, ही प्रत्येक कर्मचाऱ्याची अपेक्षा असते. मात्र राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना अर्थात एनपीएसमुळे निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक भविष्याबाबत असुरक्षितता निर्माण होत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला असून, गोंदियात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने शासनाच्या पेन्शन धोरणाविरोधात आंदोलन केले.
३१ ऑक्टोबर रोजी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शासनाच्या एनपीएस धोरणाचा निषेध नोंदवला. यावेळी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांना निवेदन सादर करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आणत संघटनेने शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
पेन्शनच्या प्रश्नावर कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेमुळे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांबाबत कर्मचाऱ्यांच्या मनात अनिश्चितता असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. अनेक वर्षे शासनाच्या सेवेत योगदान दिल्यानंतर वृद्धापकाळात आर्थिक स्थैर्य मिळणे आवश्यक आहे. मात्र सध्याच्या पेन्शन धोरणामुळे भविष्यातील आर्थिक नियोजनाबाबत चिंता निर्माण होत असल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.
कर्मचाऱ्यांच्या मते, निवृत्तीनंतरचे आयुष्य सन्मानाने जगण्यासाठी नियमित आणि विश्वासार्ह आर्थिक आधार महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना ही केवळ आर्थिक लाभाची मागणी नसून, प्रदीर्घ सेवेनंतर मिळणाऱ्या सुरक्षिततेशी आणि सन्मानाशी जोडलेला विषय आहे.
काळ्या फिती लावून शासनाच्या धोरणाचा निषेध
३१ ऑक्टोबरच्या आंदोलनात कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आपला निषेध व्यक्त केला. या प्रतीकात्मक आंदोलनातून शासनाच्या पेन्शनविषयक निर्णयांविरोधातील नाराजी व्यक्त करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.
पेन्शन हा शासनाने कर्मचाऱ्यांवर केलेला उपकार नसून, त्यांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर मिळणारा न्याय्य हक्क आहे, अशी ठाम भूमिका संघटनेच्या वतीने मांडण्यात आली. आयुष्यभर जनतेची आणि शासनाची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी शासनाने त्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहनही करण्यात आले.
संघटनेचा लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार
या आंदोलनावेळी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू होईपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. शिष्टमंडळात संघटनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष राज कडव, जिल्हा सचिव जयेश लिल्हारे, गोरेगाव तालुका सचिव कटरे, सुरेश ठकरेले, विश्वनाथ कापगते आणि के. के. बसोने यांचा समावेश होता.
पेन्शनचा प्रश्न हा केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनापुरता मर्यादित नाही. तो दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता, सामाजिक सन्मान आणि निवृत्तीनंतरच्या जीवनमानाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या मागणीवर शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
एनपीएस आणि जुनी पेन्शन यांच्यातील फरक, त्यांचे आर्थिक परिणाम आणि शासनावरील संभाव्य दायित्व यांचा विचार करून या प्रश्नावर स्पष्ट व सर्वसमावेशक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या चिंता दूर करण्यासाठी शासन आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये संवाद होणेही महत्त्वाचे ठरेल. गोंदियातील आंदोलनातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे की, निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा मुद्दा कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा बनला असून, जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी कायम आहे.
Leave a Reply