स्थान: गोंदिया
गोंदिया : राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (एनपीएस) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. ३१ ऑक्टोबर रोजी संघटनेच्या पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शासनाच्या पेन्शन धोरणाचा निषेध नोंदविला. यावेळी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न
आयुष्यभर शासनाची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य मिळावे, हा पेन्शनचा मुख्य उद्देश असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. मात्र, राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेमुळे निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक भविष्याबाबत असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
काळ्या फिती लावून कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या धोरणाविरोधात आपला रोष व्यक्त केला. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी यावेळी ठामपणे मांडण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धारही संघटनेने व्यक्त केला.
पेन्शन हा हक्क असल्याची संघटनेची भूमिका
जुनी पेन्शन योजना ही कर्मचाऱ्यांना वृद्धापकाळात सन्मानाने आणि आर्थिक स्थैर्याने जगण्यासाठी महत्त्वाची असल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. प्रदीर्घ काळ शासनाची सेवा केल्यानंतर मिळणारी पेन्शन ही उपकाराची बाब नसून न्याय्य हक्क असल्याची भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी मांडली.
शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या भावना आणि निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षिततेचा विचार करून जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष राज कडव, जिल्हा सचिव जयेश लिल्हारे, गोरेगाव तालुका सचिव कटरे, सुरेश ठकरेले, विश्वनाथ कापगते आणि के. के. बसोने यांचा समावेश होता.
जुनी पेन्शन योजना लागू होईपर्यंत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न आणि पेन्शन धोरणातील बदल यामुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
Leave a Reply