स्थान: मुंबई
गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक आता केवळ सहकारी संस्थेपुरती मर्यादित राहिलेली नसून, ती राज्यातील राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनली आहे. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमध्ये शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. या निर्णयाला सतेज पाटील यांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून, शेतकऱ्यांनी दिलेला जनादेश नाकारला जात असल्याचा आरोप केला आहे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर मतदानाच्या अधिकारासह शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या निर्णयानुसार गोकुळ दूध संघावर चार शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील सत्तासमीकरण बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोकुळमध्ये बहुमत असूनही अध्यक्षपदाची निवड रखडली
गोकुळच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीला १३ जागा मिळाल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. या निकालामुळे सतेज पाटील यांच्या गटाला बहुमत मिळाले आहे.
मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी आयोजित सभेला १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक असल्याने निवडणूक अद्याप पार पडलेली नाही. कोरम पूर्ण न झाल्यामुळे अध्यक्षपदाचा निर्णय रखडला आहे. या परिस्थितीत शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे गणित बदलू शकते.
शासननियुक्त संचालकांच्या अधिकारांवरून वाद
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांच्या कारभारात शासनाचा हस्तक्षेप वाढणार असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. गोकुळमध्ये चार शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास विद्यमान संचालक मंडळातील बहुमताचे महत्त्व कमी होऊ शकते, अशी चिंता सतेज पाटील यांच्या गटाकडून व्यक्त केली जात आहे.
सतेज पाटील यांनी या निर्णयाला लोकशाहीची गळचेपी असे संबोधले होते. त्यांच्या मते, निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल स्वीकारणे आवश्यक आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या निर्णयावर बाह्य नियुक्त्यांमुळे परिणाम होऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे.
सतेज पाटील यांचा कायदेशीर लढ्याचा इशारा
या निर्णयाविरोधात सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणार असल्याचे सतेज पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. साडेपाच लाख शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल नाकारला जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.
“मी गप्प बसणार नाही,” असे सांगत त्यांनी जनाधाराचा आदर करण्याची मागणी केली. गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची तयारी असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
महायुतीच्या भूमिकेवर खोचक टीका
गोकुळमध्ये बहुमत असूनही कोरम पूर्ण करण्यासाठी दोन संचालकांचा पाठिंबा मागण्याची वेळ येत असल्याच्या मुद्द्यावरून सतेज पाटील यांनी महायुतीवर टीका केली. महायुतीने कोल्हापूर महानगरपालिकेत त्यांच्या गटाला पाठिंबा देऊन महापौरपद मिळवून द्यावे, असा खोचक टोला त्यांनी लगावला.
मतदारांनी विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल दिला असेल, तर तो स्वीकारला पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले.
सहकार क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा प्रश्न
गोकुळमधील हा वाद सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आणि शासनाच्या अधिकारांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणतो. शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयाचे परिणाम केवळ गोकुळपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर मोठ्या उलाढालीच्या इतर सहकारी संस्थांवरही होऊ शकतात.
अध्यक्षपदाची निवड कधी होणार आणि शासननियुक्त संचालकांच्या अधिकारांबाबत पुढे कोणती कायदेशीर भूमिका घेतली जाणार, याकडे आता कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. अंतिम निर्णय संस्थेच्या नियमांनुसार आणि लागू कायदेशीर प्रक्रियेनुसार होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Leave a Reply