स्थान: गोंदिया
ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित सेवा विषयक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनच्या जिल्हा शाखा गोंदिया यांच्या निवेदनाची दखल घेत जिल्हा परिषदेत तक्रार निवारण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत कंत्राटी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचे सेवा सातत्य, वेतन, सेवाज्येष्ठता यादीतील सुधारणा आणि दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले.
### मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक
महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनच्या वतीने विविध प्रलंबित सेवा आणि प्रशासकीय प्रश्नांच्या निराकरणासाठी निवेदन देण्यात आले होते. युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन यांच्या मागणीनुसार जिल्हा परिषद गोंदिया येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्र दोनतुला यांच्या दालनात तक्रार निवारण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली.
या बैठकीला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) फनिंद्र कुत्तीरकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) मधुकर वासनिक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभिजित गोल्हार, लेखा अधिकारी पंधरे, सहायक गट विकास अधिकारी वैद्य, कक्ष अधिकारी गुणवंत ठाकूर आणि वरिष्ठ सहायक पकंज पटेल यांच्यासह युनियनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
### कंत्राटी अधिकाऱ्यांच्या सेवा सातत्याचा प्रश्न
कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत असलेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सेवा सातत्याचा प्रश्न बैठकीत मांडण्यात आला. यावर संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने सेवा सातत्याचे आदेश निर्गमित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच त्यांचे वेतन नियमित आणि वेळेवर अदा करण्याबाबत प्रशासनाला सूचना करण्यात आल्या.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने सेवा सातत्य आणि नियमित वेतन हे अत्यंत महत्त्वाचे विषय आहेत. वेतनासाठी होणारा विलंब आणि सेवेसंदर्भातील अनिश्चितता यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक तसेच प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे या प्रश्नांवर प्रशासनाने दिलेले निर्देश महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
### सेवाज्येष्ठता यादीत सुधारणा करण्याचे निर्देश
सन २००४ मध्ये भरती झालेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठता यादीचा मुद्दाही बैठकीत चर्चेला आला. संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यादी सन २००५ च्या सुधारित यादीच्या धर्तीवर तपासून आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
याशिवाय संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक फाईल्स सखोल तपासणीसाठी सादर करण्यास सांगण्यात आले. सेवाज्येष्ठतेचा प्रश्न पदोन्नती आणि सेवाविषयक लाभांशी संबंधित असल्याने त्याची योग्य पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
### दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत निर्णय
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्नही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. लोकोमोटर आणि क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडिशन या प्रवर्गांतील पात्रतेबाबत सक्षम स्तरावरून मार्गदर्शन मागविण्याचे ठरविण्यात आले.
संबंधित मार्गदर्शन प्राप्त होईपर्यंत विस्तार अधिकारी (पंचायत) संवर्गातील दिव्यांग प्रवर्गासाठी राखीव असलेले एक पद पदोन्नतीसाठी स्थगित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे या पदाच्या संदर्भातील पुढील निर्णय सक्षम स्तरावरून मिळणाऱ्या मार्गदर्शनावर अवलंबून राहणार आहे.
### प्रलंबित प्रश्नांच्या निराकरणाकडे लक्ष
ग्रामपंचायत अधिकारी हे ग्रामीण प्रशासनातील महत्त्वाचे घटक आहेत. ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजापासून विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीपर्यंत त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे त्यांच्या सेवा विषयक अडचणींचे वेळेत निराकरण होणे आवश्यक आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासन आणि युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या या बैठकीत काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे. आता दिलेल्या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत लवकर होते, याकडे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
टीप : उपलब्ध वृत्तमाहितीत बैठकीतील निर्णयांची यादी दिव्यांग पदोन्नतीच्या मुद्द्यानंतर अपूर्ण आहे. त्यामुळे पुढील संभाव्य निर्णय किंवा निर्देशांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
Leave a Reply