स्थान: गडचिरोली
गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रस्तावित औद्योगिक विकास आणि पोलाद प्रकल्पांच्या उभारणीवरून निर्माण झालेल्या भूसंपादनाच्या वादात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी भूमिका घेतली आहे. प्रस्तावित एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पांसाठी कोणत्याही शेतकऱ्याची जमीन सक्तीने संपादित केली जाणार नाही. बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या संमतीनेच पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आता विशेष समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न होणार आहेत.
### २७ गावांतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल
गडचिरोली जिल्ह्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ गावे तसेच येणापूर-जयरामपूर परिसरातील १३ गावांमधील शेतकरी प्रस्तावित एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात आंदोलन करीत आहेत. आपल्या जमिनींचे संपादन करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे आणि त्यांच्या हरकतींचा विचार करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी, ५ नोव्हेंबर रोजी नागपूर येथील रामगिरी या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी शेतकरी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत शिष्टमंडळाने भूसंपादनासंदर्भातील आपली भूमिका, अडचणी आणि विविध मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.
### जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती
भूसंपादनाच्या प्रश्नावर सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. या समितीने संबंधित शेतकऱ्यांच्या अडचणी, आक्षेप आणि मागण्या समजून घ्याव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केवळ प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घेण्याऐवजी सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करून मार्ग काढण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यामुळे प्रस्तावित प्रकल्पांच्या नियोजनात स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि त्यांच्या भूमिकेला महत्त्व देण्याची जबाबदारी आता समितीवर असेल.
### विकासासोबत शेतकऱ्यांचा विश्वासही महत्त्वाचा
गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात औद्योगिक प्रकल्पांमुळे विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या विकास प्रक्रियेत स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि उपजीविकेचे प्रश्न दुर्लक्षित होता कामा नयेत, हा या बैठकीतील चर्चेचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.
प्रकल्प आणि स्थानिक शेतकरी यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने सातत्याने संवाद साधावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा आणि भावी पिढ्यांसाठी रोजगारनिर्मितीचा दीर्घकालीन विचार करून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
मात्र, औद्योगिक विकासाचे नियोजन करताना स्थानिक नागरिकांचा विश्वास संपादन करणे तितकेच आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींबाबत निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेतल्यास विकास प्रकल्पांविषयी निर्माण होणारा अविश्वास कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
### बैठकीला वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित
या बैठकीला गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा आणि पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर आता विशेष समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर कोणता मार्ग निघतो, याकडे संबंधित गावांचे लक्ष लागले आहे. सक्तीचे भूसंपादन होणार नसल्याची ग्वाही महत्त्वाची असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांच्या हरकतींचे निराकरण आणि सर्वमान्य निर्णय यावरच या प्रश्नाचा अंतिम तोडगा अवलंबून असेल. औद्योगिक विकास आणि शेतकऱ्यांचे हित यांचा समतोल राखण्यात प्रशासनाला कितपत यश मिळते, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
Leave a Reply