स्थान: गडचिरोली
गडचिरोली, दि. ६ नोव्हेंबर : गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पाच्या भूसंपादनावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना महत्त्वाचे आश्वासन दिले आहे. प्रकल्पासाठी कोणत्याही शेतकऱ्याची जमीन सक्तीने संपादित केली जाणार नाही. बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या संमतीनेच पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या भविष्यातील प्रक्रियेकडे आता शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
नागपूरमध्ये शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा
नागपूर येथील रामगिरी या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गुरुवारी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक झाली. भेंडाळा परिसरातील १४ गावे तसेच येणापूर-जयरामपूर परिसरातील १३ गावांमधील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला विरोध दर्शवत आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी आपल्या अडचणी, आक्षेप आणि मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.
प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्पामुळे जमिनींच्या संपादनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी जमीन हा केवळ मालमत्तेचा विषय नसून त्यांच्या उपजीविकेचा आणि भविष्यातील सुरक्षिततेचा आधार आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविताना शेतकऱ्यांचा विश्वास आणि संमती महत्त्वाची असल्याची भूमिका या चर्चेतून पुढे आली.
विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश
भूसंपादनाच्या प्रश्नावर सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. या समितीने संबंधित शेतकऱ्यांच्या अडचणी, आक्षेप आणि मागण्या समजून घ्याव्यात. त्यासाठी सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करून मार्ग काढावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
समितीच्या माध्यमातून शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात संवादाची प्रक्रिया पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, समितीच्या चर्चेतून कोणता तोडगा निघतो आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर नेमके काय निर्णय होतात, हे पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे.
संघर्षाऐवजी संवादावर भर
प्रकल्प आणि स्थानिक शेतकरी यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने सातत्याने संवाद साधावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करून त्यांना प्रक्रियेची माहिती देणे आवश्यक असल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करताना औद्योगिक प्रकल्पांमधून भविष्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. भावी पिढ्यांसाठी रोजगारनिर्मिती आणि जिल्ह्याच्या दीर्घकालीन विकासाचा सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मात्र, हा विकास स्थानिक नागरिकांच्या सहभागातून आणि त्यांचा विश्वास संपादन करूनच पुढे जाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
बैठकीला वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित
या बैठकीला गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पुढील प्रक्रियेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
गडचिरोलीतील प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्पांच्या माध्यमातून रोजगार आणि आर्थिक विकासाच्या संधी निर्माण करण्याचा विचार असला, तरी भूसंपादनाचा प्रश्न हा स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताशी थेट जोडलेला आहे. त्यामुळे सरकारने दिलेली सक्तीने जमीन न घेण्याची ग्वाही प्रत्यक्ष प्रक्रियेत कशी अंमलात आणली जाते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विशेष समिती शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा कितपत विचार करते आणि प्रशासनाकडून सर्वमान्य तोडगा कसा काढला जातो, यावर या प्रकल्पाच्या पुढील वाटचालीची दिशा अवलंबून असेल. औद्योगिक विकास आणि शेतकऱ्यांचे हित यांच्यात समतोल राखणे हेच प्रशासनासमोरील प्रमुख आव्हान असणार आहे.
Leave a Reply