स्थान: Delhi
वार्ताहर: साहिल येरने
पॅकेज्ड आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांमध्ये मीठ, साखर, सोडियम आणि फॅट्सचे प्रमाण जास्त असल्यास पाकिटाच्या दर्शनी भागावर धोक्याची सूचना देणारे चेतावणी लेबल (Front-of-Pack Warning Label – FOPL) लावण्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाला (FSSAI) कडक शब्दांत जाब विचारला आहे. अन्नपदार्थामध्ये साखर किंवा मिठाचे प्रमाण नक्की कोणत्या मर्यादेनंतर धोकादायक मानले जाईल आणि त्यासाठी निश्चित असे थ्रेशोल्ड काय आहे, अशी थेट विचारणा न्यायालयाने केली आहे. हा विषय संपूर्ण देशाच्या आरोग्याशी आणि विशेषतः लहान मुलांच्या भविष्याशी निगडीत असल्याने न्यायालयाने या प्रकरणात तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भातील जनहित याचिकेवर सविस्तर सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी एफएसएसएआयच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जर अन्नपदार्थ उत्पादक कंपन्यांना पॅकेटवर अतिप्रमाणातील साखर अथवा मिठाबाबत चेतावणी छापण्यास सांगितले जात असेल, तर त्यासाठीचे शास्त्रीय निकष काय आहेत, असा सवाल न्यायालयाने केला. अशा लेबलिंगसाठी प्राधिकरणाने कोणत्या मार्गदर्शक तत्त्वांची आखणी केली आहे आणि अन्नपदार्थांमधील घातक घटकांची नेमकी मर्यादा कशी ठरवली जाणार आहे, यावर न्यायालयाने सविस्तर स्पष्टीकरण मागितले. हा प्रश्न थेट नागरिकांच्या मूलभूत आरोग्याशी जोडलेला असून त्यावर ठोस नियमांची आवश्यकता असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात ‘३एस अँड अवर हेल्थ सोसायटी’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने दाखल याचिकेमध्ये पॅकेज्ड फूडवर स्पष्ट आणि ठळक इशारा देणारे लेबल अनिवार्य करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने सुरुवातीला सर्व घटकांशी चर्चा करून काही निकष ठरवले होते; मात्र नंतर प्राधिकरणाने आपल्या मूळ भूमिकेवरून घूमजाव केला. सुरुवातीला दोन किंवा त्याहून अधिक घातक घटकांचे प्रमाण जास्त असेल तरच चेतावणी देण्याचा मवाळ प्रस्ताव आणला गेला होता. त्यावर आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही एका घटकाचे प्रमाण जरी प्रमाणाबाहेर असेल तरी ग्राहकांना त्याबाबत स्पष्ट चेतावणी मिळणे आवश्यक आहे.
सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ब्रिजेंद्र चहर यांनी अन्नपदार्थांचे मूल्यांकन करण्याच्या पद्धतीवर युक्तिवाद केला. अन्नपदार्थांचे विश्लेषण करताना केवळ प्रति १०० ग्रॅम किंवा प्रति १०० मिली हा एकच निकष न लावता ‘प्रति सर्व्हिंग साईज’ म्हणजेच एका वेळी खाल्ल्या जाणाऱ्या प्रमाणाचाही विचार होणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले. उदाहरणार्थ, लोणचे किंवा तत्सम उत्पादने १०० ग्रॅम प्रमाणात एकदम खाल्ली जात नाहीत, तर ती अल्प प्रमाणात वापरली जातात. त्यामुळे विविध खाद्यपदार्थांच्या श्रेणीनुसार मूल्यांकनाची पद्धत निश्चित असावी, असा विचार मांडण्यात आला.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) आणि राष्ट्रीय पोषण संस्था (NIN) यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भही या सुनावणीत घेण्यात आला. देशात सध्या मधुमेह, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा आणि हृदयविकार यांसारख्या जीवनशैलीशी निगडीत आजारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. लहान मुले आणि तरुणांमध्ये अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूडचे सेवन चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. अनेक कंपन्या आकर्षक जाहिरातींद्वारे अस्वास्थ्यकर खाद्यपदार्थ विकतात, परंतु पाकिटाच्या मागच्या बाजूला अतिशय बारीक अक्षरांत दिलेली पोषणमूल्यांची माहिती सर्वसामान्य ग्राहकांना समजत नाही. त्यामुळे पाकिटाच्या पुढील भागावर लाल षटकोनी किंवा स्पष्ट रंगातील वॉर्निंग लेबल असणे ही काळाची गरज बनली आहे.
न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर एफएसएसएआयने आपल्या भूमिकेत सुधारणा करण्याचे संकेत दिले आहेत. जर एखाद्या खाद्यपदार्थामध्ये एकाच घटकाचे (उदा. केवळ साखर किंवा केवळ सोडियम) प्रमाण निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तरीही त्यावर पहिल्याच टप्प्यात चेतावणी लेबल बंधनकारक करण्याचा विचार केला जाईल, असे प्राधिकरणाच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. मात्र, हा निर्णय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नेमकी कोणती अंतिम नियमावली तयार करण्यात आली आहे, यावर न्यायालयाने तातडीने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या महत्त्वपूर्ण प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून आपला अंतरिम आदेश संकेतस्थळावर लवकरच प्रसिद्ध करणार असल्याचे सांगितले आहे. या सुनावणीमुळे देशातील बहुराष्ट्रीय आणि स्थानिक पॅकेज्ड फूड उत्पादक कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत. आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, न्यायालयाने या प्रकरणात घेतलेली आक्रमक भूमिका देशातील सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि ग्राहकांना पारदर्शक माहिती मिळवून देण्यासाठी एक ऐतिहासिक व निर्णायक पाऊल ठरणार आहे.
Leave a Reply