वार्ताहर: साहिल येरने
नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘इंडिया टुडे ब्रिक्स राउंडटेबल २०२६’ या विशेष परिषदेत भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील स्थान, औद्योगिकीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी यावर सविस्तर चर्चा झाली. या परिषदेत आपले विचार मांडताना नीती आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तसेच भारताचे माजी जी-२० शेर्पा अमिताभ कांत यांनी भारताच्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणांविषयी अत्यंत स्पष्ट व महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. सध्याच्या वेगाने बदलणाऱ्या आणि अत्यंत गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय परिस्थितीत भारताने आपले राष्ट्रीय हित सर्वोच्च स्थानी ठेवून अमेरिका आणि चीन या दोन्ही प्रमुख जागतिक महासत्तांसोबत अत्यंत संतुलित रणनीती आखून काम करणे अपरिहार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एका बाजूला न झुकता व्यावहारिक दृष्टिकोन बाळगणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अमिताभ कांत यांनी जागतिक तंत्रज्ञान, पुरवठा साखळी आणि उत्पादन क्षेत्रातील सद्यस्थितीची आकडेवारी मांडत स्वच्छ तंत्रज्ञान (क्लीन टेक्नॉलॉजी) क्षेत्रात चीनने निर्माण केलेल्या अभूतपूर्व वर्चस्वाकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या माहितीनुसार, सध्या जागतिक पातळीवर तयार होणाऱ्या एकूण प्रगत बॅटऱ्यांपैकी तब्बल ९५ टक्के बॅटऱ्यांचे उत्पादन एकट्या चीनमध्ये होते. याव्यतिरिक्त, जगभरातील सुमारे ८५ टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांची (ईव्ही) निर्मिती चीनच्या कारखान्यांतून होते. केवळ वाहने किंवा बॅटरी असेंब्लीपुरते हे मर्यादित नसून, स्वच्छ ऊर्जेसाठी अत्यंत कळीच्या मानल्या जाणाऱ्या क्रिटिकल मिनरल्सच्या (महत्त्वपूर्ण खनिजे) प्रक्रिया तंत्रज्ञानावर चीनचे जवळपास पूर्ण नियंत्रण आहे. सौर ऊर्जा क्षेत्रात जगातील ८० टक्के बाजारपेठ आणि पवन ऊर्जेमध्ये ७७ टक्के पुरवठा साखळी चीनच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे भविष्यातील हरित ऊर्जा संक्रमणात आणि औद्योगिक क्षमता वाढवताना जागतिक अर्थव्यवस्थेला चीनच्या या वर्चस्वाकडे दुर्लक्ष करून पुढे जाता येणार नाही, हे वास्तव त्यांनी स्पष्ट केले. दुसऱ्या बाजूला, पारंपारिक ऊर्जेच्या क्षेत्रात अमेरिकेचे असलेले जागतिक महत्त्व त्यांनी विशद केले. जीवाश्म इंधन म्हणजेच खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या जागतिक बाजारावर अमेरिकेचा प्रचंड मोठा प्रभाव कायम आहे. भारताचा विकास दर वेगाने पुढे जात असताना देशांतर्गत ऊर्जेची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. ही वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी भारत आजही मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेलाची आणि जीवाश्म इंधनाची आयात करतो. भारताला या ऊर्जा आयातीवर दरवर्षी अंदाजे १८० अब्ज डॉलर्स इतके प्रचंड परकीय चलन खर्च करावे लागते. भारताची आर्थिक सुरक्षितता आणि ऊर्जा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रातील जागतिक भागीदारांशी, विशेषतः अमेरिकेशी मजबूत धोरणात्मक भागीदारी टिकवून ठेवणे भारतासाठी अनिवार्य ठरते. अशा परिस्थितीत हरित तंत्रज्ञानासाठी चीनची उत्पादन क्षमता आणि पारंपारिक ऊर्जा सुरक्षेसाठी अमेरिकेचा प्रभाव या दोन्ही घटकांचा विचार करून भारताला आपला मार्ग निश्चित करावा लागेल. याच गोलमेज परिषदेत उपस्थित असलेले भारतातील बांगलादेशचे उच्चायुक्त मोहम्मद रियाझ हमीदुल्ला यांनी दक्षिण आशियातील प्रादेशिक समीकरणे आणि द्विपक्षीय मुत्सद्देगिरीवर प्रकाश टाकला. बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान हे भारतात होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेला उपस्थित राहणार नसल्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. उच्चायुक्तांनी स्पष्ट केले की, बांगलादेशकडून बिमस्टेक या प्रादेशिक संघटनेचे अध्यक्षपद स्वीकारले गेले असले, तरी ब्रिक्स परिषदेला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय केवळ त्या एका तांत्रिक कारणापुरता मर्यादित नाही. या निर्णयामागे विशिष्ट द्विपक्षीय संदर्भ, दोन्ही देशांमधील राजकीय घडामोडी आणि काही संवेदनशील परिस्थिती कारणीभूत आहे. यामध्ये बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाच्या मागणीचा मुद्दा आणि दोन्ही देशांमधील परस्पर विश्वासाचे वातावरण यासारख्या अत्यंत संवेदनशील पैलूंचा समावेश आहे. प्रादेशिक सहकार्य मजबूत करताना दोन्ही देशांना आपापल्या देशांतर्गत राजकीय वस्तुस्थितीचा आणि रणनीतिक हितांचा समतोल साधावा लागत असल्याचे त्यांनी सूचित केले. एकंदरीत पाहता, नवी दिल्लीतील या ब्रिक्स परिषदेत भारताच्या बहुध्रुवीय मुत्सद्देगिरीची दिशा अधोरेखित झाली. भारताला जागतिक स्तरावर एक मोठी आर्थिक आणि औद्योगिक महासत्ता बनायचे असल्यास देशांतर्गत उत्पादनाला गती देतानाच जागतिक पुरवठा साखळीशी जोडलेले राहणे आवश्यक आहे. कोणत्याही एका गटात पूर्णपणे न अडकता राष्ट्रीय हिताला केंद्रस्थानी ठेवून अमेरिका, चीन आणि शेजारील राष्ट्रांशी व्यावहारिक पातळीवर संवाद आणि व्यापार सुरू ठेवणे हेच भारताच्या प्रगतीचे सूत्र ठरेल, असा सूर या चर्चेतून स्पष्टपणे उमटला.
Leave a Reply