स्थान: Nai Delhi
वार्ताहर: साहिल येरने
तंत्रज्ञान आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांचा वापर राजकीय दबावासाठी किंवा शस्त्रासारखा करणे जागतिक प्रगतीसाठी अत्यंत घातक ठरू शकते, असा स्पष्ट आणि महत्त्वपूर्ण इशारा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे भारताच्या अध्यक्षतेखाली यशस्वीपणे पार पडलेल्या अठराव्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या समारोप सत्रात ते बोलत होते. जगातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाचा आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्षांचा थेट फटका सामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनावर बसत असल्याचे अधोरेखित करत, या सर्व आव्हानांचा एकत्रित मुकाबला करण्यासाठी ब्रिक्स सदस्य देशांनी परस्पर सहकार्याची नवी चौकट निर्माण करावी, असे जोरदार आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केले.
या दोन दिवसीय शिखर परिषदेच्या समारोप सत्राला चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांच्यासह ब्रिक्स सदस्य देशांचे प्रमुख नेते प्रत्यक्ष उपस्थित होते. सध्या जागतिक पातळीवर रेअर अर्थ घटकांवर तसेच महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या उत्खनन आणि प्रक्रियेवर काही मोजक्या देशांचे वर्चस्व असून त्यांच्या निर्यातीवर वारंवार निर्बंध लादले जात आहेत. दुसरीकडे, अत्याधुनिक डिजिटल आणि औद्योगिक तंत्रज्ञानाची मक्तेदारी निर्माण करून इतर राष्ट्रांवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न जागतिक राजकारणात होताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी उपस्थित जागतिक नेत्यांसमोर खनिजे आणि तंत्रज्ञानाच्या शस्त्रीकरणाचा मुद्दा ठामपणे उपस्थित केला. तंत्रज्ञानाचा लाभ केवळ मूठभर घटकांपुरता मर्यादित न राहता तो सर्वसमावेशक पद्धतीने सर्व देशांतील तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचायला हवा, यावर भारताने विशेष भर दिला.
जागतिक स्तरावर निर्माण होणाऱ्या विविध संकटांचे सखोल विश्लेषण करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, वर्तमानात कोणताही देश अशा संकटांपासून पूर्णपणे अलिप्त किंवा सुरक्षित राहू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय संघर्ष, हवामान बदलाचे गंभीर दुष्परिणाम आणि कोरोनासारख्या महासाथींच्या लाटा यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी वारंवार विस्कळीत होत आहे. जेव्हा अन्न, ऊर्जा, औषधे किंवा औद्योगिक उत्पादनांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाची पुरवठा साखळी तुटते, तेव्हा त्याचा सर्वात मोठा फटका विकसनशील देशांमधील सर्वसामान्य जनतेला सहन करावा लागतो. त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी अधिक मजबूत, लवचिक आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी ब्रिक्स देशांनी परस्परांमधील विश्वास आणि सहकार्य वृद्धिंगत करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.
या शिखर परिषदेदरम्यान भविष्यातील संसर्गजन्य रोगांचा संभाव्य धोका वेळीच ओळखून त्यावर त्वरित उपाययोजना करण्यासाठी ब्रिक्स देशांची एक संयुक्त पूर्वसूचना यंत्रणा विकसित करण्यावर एकमत झाले. याशिवाय नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनासाठी माहितीची देवाणघेवाण सुलभ व्हावी याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली आहेत. पंतप्रधान मोदींनी ब्रिक्स अंतर्गत नवउद्योजकता आणि नवकल्पना केंद्रांना जोडण्यासाठी विशेष उपक्रमांची घोषणा केली. नव्या उद्योगांना आणि स्टार्ट-अप्सना बळ देण्यासाठी एका विशेष निधीचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवण्यावर तसेच अन्नसुरक्षा अधिक सक्षम करण्यावर परिषदेत व्यापक विचारमंथन करण्यात आले.
शिखर परिषदेच्या सत्रात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ब्रिक्स सदस्य देशांमधील आर्थिक आणि व्यापार सहकार्य आणखी दृढ करण्यासाठी एक स्वतंत्र विमा यंत्रणा आणि संयुक्त ब्रिक्स धान्य बाजार स्थापन करण्याचा महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला. एकतर्फी आर्थिक निर्बंधांचा जागतिक अन्नसुरक्षेवर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर विपरित परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट करत पुतिन यांनी ब्रिक्सने सर्वसमावेशक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आवाहन केले. दुसरीकडे, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जागतिक नियमांचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, नियमांचे पालन न करणारे जग हे ट्रॅफिक सिग्नल नसलेल्या चौकासारखे असून अशा स्थितीत गोंधळ आणि अराजकता निर्माण होणे अटळ आहे. त्यांनी ग्लोबल साउथ अर्थात विकसनशील देशांची सामूहिक ताकद वाढवण्यावर आणि ओपन-सोर्स एआय परिसंस्था विकसित करून पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवण्यावर भर दिला.
ब्रिक्स परिषदेचे सहकार्य केवळ सरकारी पातळीवर किंवा राजनैतिक चर्चांपुरते मर्यादित न ठेवता ते जनसामान्यांशी थेट जोडले जावे, असा भारताचा मुख्य दृष्टिकोन राहिला आहे. या व्यासपीठाचा उपयोग शेतकरी, संशोधक, महिला उद्योजक आणि तरुणांच्या सक्षमीकरणासाठी केला जावा, असे आवाहन मोदींनी केले. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सुलभ अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना जागतिक बाजारपेठांशी जोडणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नवी दिल्ली घोषणापत्रात महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणण्यावर आणि संसाधनधारक देशांच्या सार्वभौम अधिकारांचे रक्षण करण्यावर एकमत व्यक्त झाले. आर्थिक विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल साधत शाश्वत प्रगती साधण्याचा मार्ग ब्रिक्सने जगाला दाखवून द्यावा, असा विश्वास या परिषदेच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आला.
Leave a Reply