१८ वी ब्रिक्स परिषद: ‘नवी दिल्ली घोषणापत्रा’वर सर्व देशांचे एकमत

वार्ताहर: साहिल येरने

नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे भारताच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेली १८ वी ब्रिक्स शिखर परिषद आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने भारतासाठी एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरली आहे. जगभरात सुरू असलेले विविध भूराजकीय संघर्ष, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि सदस्य देशांमधील अंतर्गत मतभेद या पार्श्वभूमीवर भारताने अत्यंत कौशल्याने राजनैतिक संतुलन साधत या परिषदेचे यशस्वी नेतृत्व केले. दोन दिवस चाललेल्या या शिखर परिषदेचा समारोप सर्व सदस्य देशांच्या सर्वसंमतीने ‘नवी दिल्ली घोषणापत्र’ स्वीकारून झाला. जागतिक शांतता, आर्थिक सहकार्य, दहशतवादविरोधी लढा, बहुपक्षीय संस्थांमधील सुधारणा आणि विकसनशील देशांच्या हिताचे रक्षण या प्रमुख मुद्द्यांवर सर्व सदस्य राष्ट्रांनी भारताच्या प्रस्तावांवर पूर्ण सहमती दर्शवली आहे. या शिखर परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे क्राउन प्रिन्स शेख खालिद यांच्यासह अनेक महत्त्वाच्या देशांचे प्रमुख नेते प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात परस्परविरोधी हितसंबंध आणि तणावग्रस्त पार्श्वभूमी असणाऱ्या राष्ट्रांना एकाच मंचावर आणून सर्वसमावेशक मसुद्यावर एकमत घडवून आणणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे आणि मुत्सद्देगिरीचे मोठे यश मानले जात आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या काळात ब्रिक्स परिषदेत इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा समावेश अत्यंत संवेदनशील मानला जात होता. या देशांमधील परस्पर रणनीतिक मतभेद आणि प्रादेशिक स्पर्धा लक्षात घेता एका सामायिक घोषणापत्रावर सर्वांची स्वाक्षरी मिळवणे हे भारतासमोरील मोठे आव्हान होते. मात्र, भारतीय परराष्ट्र नीतीने अत्यंत समतोल आणि निष्पक्ष भूमिका घेत या सर्व देशांच्या मुख्य चिंता सामावून घेतल्या. भारताच्या मध्यस्थीमुळे सर्व देशांनी परस्परांमधील मतभेद बाजूला ठेवून नवी दिल्ली घोषणापत्राला एकमुखाने पाठिंबा दिला, ज्यामुळे ब्रिक्स समूहाची ताकद आणि भारताची जागतिक मुत्सद्देगिरी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. या शिखर परिषदेचे आणखी एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे भारत आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमधील संभाव्य सुधारणेची सुरुवात होय. वर्ष २०२० मध्ये पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या लष्करी संघर्षानंतर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा हा पहिलाच भारत दौरा होता. परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा पार पडली. या चर्चेत दोन्ही देशांमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करणे, सैन्य माघारीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करणे आणि सीमाभागात तणाव कमी करण्यावर भर देण्यात आला. दोन्ही नेत्यांमधील या संवादाने आशियाई प्रदेशातील स्थिरता आणि परस्पर विश्वास पुनर्संचयित करण्याच्या दिशेने सकारात्मक संकेत दिले आहेत. आर्थिक आणि व्यापारी आघाड्यांवर या शिखर परिषदेत अनेक दूरगामी आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील पाश्चात्त्य देशांचा दबाव, आर्थिक निर्बंध आणि जागतिक व्यापार व्यवस्थेतील एकतर्फी कर रचनेच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ब्रिक्स देशांनी आपापसातील स्थानिक चलनांमधील व्यापार वाढवण्याचा ठाम संकल्प केला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यासाठी आणि सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय चलनांमध्ये परस्पर व्यवहार सुलभ करण्यासाठी सुरक्षित आर्थिक यंत्रणा उभारण्यावर परिषदेत एकमत झाले. या निर्णयामुळे विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक आर्थिक चढ-उतारांपासून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सुरक्षेच्या आणि दहशतवादविरोधी लढ्याच्या मुद्द्यावर ब्रिक्स देशांनी अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट भूमिका घेतली. नवी दिल्ली घोषणापत्रात दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांचा आणि रूपांचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद, दहशतवादी संघटनांना मिळणारा छुपा पाठिंबा आणि दहशतवादाचे आर्थिक पोषण रोखण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे ठरवले. विशेषतः पहलगाम येथे झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्याचा या आंतरराष्ट्रीय मंचावर तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. दहशतवादाच्या विरोधात लढताना कोणताही दुटप्पी निकष स्वीकारला जाणार नाही, या भारताच्या भूमिकेला सर्व सदस्य देशांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला. याशिवाय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या पारंपरिक बहुपक्षीय जागतिक संस्थांमध्ये काळाच्या गरजेनुसार तातडीने सुधारणा घडवून आणण्याची मागणी या परिषदेतून करण्यात आली. ग्लोबल साउथ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विकसनशील आणि अविकसित देशांना जागतिक निर्णय प्रक्रियेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी भारताने सातत्याने मांडलेल्या भूमिकेला ब्रिक्सच्या मंचावर मोठा पाठिंबा मिळाला. पुरवठा साखळीचे विकेंद्रीकरण, अन्न व ऊर्जा सुरक्षा आणि हवामान बदलाचा मुकाबला करण्यासाठी शाश्वत विकासाच्या मार्गांचा अवलंब करण्यावरही विस्तृत चर्चा झाली. एकंदरीत, नवी दिल्लीत संपन्न झालेली १८ वी ब्रिक्स शिखर परिषद भारताच्या जागतिक नेतृत्वाची नवी ओळख निर्माण करणारी ठरली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीव्र ध्रुवीकरण आणि तणाव असतानाही सर्व प्रमुख देशांमध्ये संवाद घडवून आणण्याची भारताची क्षमता या परिषदेतून स्पष्ट झाली आहे. भारताने साधलेला हा राजनैतिक समतोल केवळ ब्रिक्स संघटनेला नवी दिशा देणारा नसून जागतिक शांतता आणि बहुपक्षीय सहकार्याला बळकटी देणारा ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे.