लोकहित न्यूज़ 24

जनसमान्यांच्या हितासाठी

Advertisement

शिवसेना वाद: पक्षाची रचना तपासण्याचा आयोगाला अधिकार, शिंदे गटाचा युक्तिवाद

वार्ताहर: साहिल येरने

नवी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ पक्षचिन्हाच्या मालकी हक्काबाबत सुरू असलेल्या अंतिम सुनावणीदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचे जोरदार समर्थन केले आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाला कोणत्याही राजकीय पक्षाची अंतर्गत घटना, नियम आणि संघटनात्मक रचनेची पडताळणी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा स्पष्ट युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आला. राजकीय पक्षात खऱ्या अर्थाने लोकशाही प्रक्रिया राबवली जात आहे की केवळ नामनिर्देशित पदांच्या जोरावर पक्ष चालवला जात आहे, हे तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येतो, या मुद्द्यावर शिंदे गटाने विशेष भर दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठासमोर ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. शिंदे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी सांगितले की, केंद्रीय निवडणूक आयोग हे कोणत्याही दिवाणी न्यायालयासारखे पक्षांतर्गत निवडणुकीच्या सूक्ष्म कायदेशीर वादांवर थेट निकाल देणारे व्यासपीठ नसले, तरी निवडणूक चिन्ह आदेश १९६८ आणि घटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत आयोगाला निर्णय प्रक्रियेदरम्यान पक्षाची संघटनात्मक चौकट तपासण्याचे व्यापक अधिकार प्राप्त आहेत. पक्षाची संघटना खरोखर लोकशाही तत्त्वांवर आधारलेली आहे की ती केवळ तदर्थ किंवा निवडक पदाधिकाऱ्यांवर अवलंबून आहे, हे पाहणे निष्पक्ष निर्णयासाठी अपरिहार्य ठरते. ठाकरे गटाने वारंवार केलेल्या आरोपांचा संदर्भ घेत कौल यांनी असा युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाने उपलब्ध पुरावे, विधीमंडळातील संख्याबळ आणि पक्षाच्या मूळ घटनेचा विचार करूनच अत्यंत वस्तुनिष्ठ व कायदेशीर निर्णय दिला होता. या सुनावणीत शिवसेनेच्या अंतर्गत घटनेतील दुरुस्त्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. ठाकरे गटाकडून २०१८ मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेल्या दुरुस्त्यांचा आधार घेतला जात असला, तरी त्या दुरुस्त्या निवडणूक आयोगाकडे विहित प्रक्रियेनुसार नोंदणीकृत करण्यात आल्या नव्हत्या, असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. राजकीय पक्षाची मूळ ओळख आणि कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी १९९९ मधील नोंदणीकृत घटनाच वैध मानली जावी, असे नमूद करत शिंदे गटाने स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीच्या हातात सर्व अधिकार एकवटणारी रचना ही लोकशाही मूल्यांशी विसंगत आहे. लोकशाहीत पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींचा आणि कार्यकर्त्यांचा आवाज महत्त्वाचा असून, विधीमंडळात आमदार आणि खासदारांनी घेतलेली वेगळी भूमिका ही पक्षात निर्माण झालेला असंतोष आणि खरी राजकीय फूट स्पष्टपणे दर्शवते. दुसरीकडे, ठाकरे गटाच्या वतीने यापूर्वी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी जोरदार बाजू मांडताना असा युक्तिवाद केला होता की, केवळ विधिमंडळातील निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या फुटीर गटाला मूळ राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. विधीमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष या दोन भिन्न संकल्पना असून, पक्षाची प्राथमिक सदस्यता आणि मूळ संघटनात्मक शाखांची निष्ठा ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील रचनेशी जोडलेली आहे, असा ठाकरे गटाचा मुख्य दावा आहे. मात्र, शिंदे गटाने या दाव्याला विरोध करताना सांगितले की, प्रतिनिधिक लोकशाहीमध्ये जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचे बहुमत हेच पक्षाच्या राजकीय जनमानसातील ताकदीचे प्रमुख आणि थेट प्रतिबिंब असते. या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी अत्यंत गुंतागुंतीची आणि संवेदनशील आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी ऐतिहासिक निकाल देत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला मूळ ‘शिवसेना’ म्हणून अधिकृत मान्यता दिली होती आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षाचे पारंपरिक चिन्ह बहाल केले होते. या निर्णयामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला होता. त्यानंतर ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या या निकालाला तसेच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता प्रकरणात दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानात्मक याचिकांद्वारे खेचले. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या या अंतिम युक्तिवादांमुळे देशातील राजकीय पक्षांमधील लोकशाही, पक्षांतर बंदी कायदा (दहावी अनुसूची) आणि निवडणूक आयोगाचे विशेषाधिकार याविषयीच्या कायदेशीर परिप्रेक्ष्याला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. दोन्ही बाजूंच्या प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालय यावर काय अंतिम भूमिका घेते, याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. हा निकाल केवळ शिवसेनेच्या अस्तित्वापुरता मर्यादित नसून, भविष्यात देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षातील अंतर्गत बंड आणि चिन्हाच्या वाटपाबाबतचा एक महत्त्वाचा मार्गदर्शक वस्तुपाठ ठरणार आहे.