स्थान: Wardha
वार्ताहर: साहिल येरने
वर्धा जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यात बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमेलगत असलेल्या रायपूर (जंगली) गावात वाघाच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या ६५ वर्षीय शेतकरी भगवान चंद्रभान धुर्वे यांच्या मृतदेहावर अखेर आठव्या दिवशी अत्यंत शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. पीडित शेतकरी कुटुंबाला एक कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य, घरातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी आणि वन्यप्राण्यांच्या दहशतीखाली जगणाऱ्या संपूर्ण गावाचे सुरक्षित पुनर्वसन या प्रमुख मागण्यांसाठी नातेवाईक, ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधींनी सलग सात दिवस मृतदेह ताब्यात घेण्यास आणि अंत्यसंस्कार करण्यास ठाम नकार दिला होता. या सर्व कालावधीत मृतदेह सेलू येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या शवागारात पडून होता. अखेर जिल्हा प्रशासनाने मध्यस्थी करत विविध आर्थिक साहाय्यांची पूर्तता आणि इतर मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हा तणाव निवळला आणि आंदोलकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. ही अत्यंत दुर्दैवी घटना ९ सप्टेंबर रोजी घडली होती. भगवान चंद्रभान धुर्वे हे सकाळी नेहमीप्रमाणे आपल्या शेतातील दैनंदिन कामासाठी पाणंद रस्त्याने जात होते. त्यावेळी जंगलाच्या झाडीत दबा धरून बसलेल्या वाघाने त्यांच्यावर भीषण हल्ला चढवला. या हल्ल्यामध्ये गंभीर जखमी झाल्याने भगवान धुर्वे यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची बातमी गावात वाऱ्यासारखी पसरताच रायपूर (जंगली) आणि परिसरातील गावांमध्ये संतापाची तीव्र लाट उसळली. बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमावर्ती भागात वन्यजीवांचा मानवी वस्त्यांमध्ये आणि शेतशिवारात वावर दिवसेंदिवस वाढत चालला असून शेतकऱ्यांचा जीव धोक्यात आला आहे. या भागातील नागरिक कित्येक वर्षांपासून सातत्याने सुरक्षिततेची मागणी करत आहेत. मात्र, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे निष्पाप शेतकऱ्याचा नाहक बळी गेल्याचा संताप व्यक्त करत ग्रामस्थांनी जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत मृतदेह स्वीकारणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेतली. या प्रकरणाने अल्पावधीतच गंभीर व राजकीय वळण घेतले. वर्धा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार अमर काळे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व हाती घेतले आणि वर्धा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात ग्रामस्थांसह ठिय्या आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आमदार रोहित पवार, माजी आमदार सुनील भुसारा, सलील देशमुख, नितेश कराळे, अतुल वांदिले आणि शेखर शेंडे यांच्यासह महाविकास आघाडीचे अनेक प्रमुख नेते आंदोलनस्थळी दाखल झाले. आमदार रोहित पवार यांनी घटनास्थळी भेट देऊन संपूर्ण परिस्थितीची पाहणी केली आणि राज्य सरकारच्या धोरणावर कडाडून टीका केली. रायपूर (जंगली) गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव २०१६ पासून शासनाकडे प्रलंबित असतानाही त्यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. जोपर्यंत पीडित कुटुंबाला भरीव मदत आणि गावाच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही असा निर्धार लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केला. सलग सात दिवस मृतदेह रुग्णालयातील शवागारात पडून राहिल्यामुळे स्थानिक प्रशासनावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला होता. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन १५ सप्टेंबर रोजी रात्री जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांच्या दालनात जिल्हा प्रशासन, वनविभाग, पोलीस अधिकारी आणि आंदोलनकर्ते लोकप्रतिनिधी यांच्यात तब्बल अनेक तास मॅरेथॉन बैठक पार पडली. या उच्चस्तरीय चर्चेत सर्व बाजूंचा विचार करून एक महत्त्वाचा तोडगा काढण्यात आला. वन विभागाच्या प्रचलित नियमांनुसार देण्यात येणारी २५ लाख रुपयांची तात्काळ आर्थिक मदत पीडित कुटुंबाला वितरित करण्याचे निश्चित करण्यात आले. याव्यतिरिक्त आदिवासी विकास विभाग आणि वन विभागामार्फत प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा विशेष अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने विशेष प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय भगवान धुर्वे यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला वनविभागात हंगामी अथवा कंत्राटी स्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि धुर्वे यांच्या मुलाच्या पुढील शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असलेल्या रायपूर (जंगली) गावाच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाबाबतचा प्रस्ताव सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह राज्य शासनाच्या उच्चाधिकार समितीकडे तत्काळ पाठवण्याचे लेखी पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. या लेखी आश्वासनानंतर खासदार अमर काळे व पीडित कुटुंबाने समाधान व्यक्त करत आंदोलन स्थगित केले. त्यानंतर १६ सप्टेंबर रोजी सकाळी सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून पार्थिव नातेवाईकांच्या स्वाधीन करण्यात आले आणि रायपूर येथे शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार पार पडले. बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या लगत घडलेल्या या घटनेने विदर्भातील मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील वाढत्या संघर्षाची दाहकता पुन्हा एकदा समोर आणली आहे. जंगलालगत राहणाऱ्या आदिवासी आणि शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी बाहेर पडताना दररोज स्वतःचा जीव धोक्यात घालावा लागतो. वन्यप्राण्यांचा वाढता अधिवास आणि मानवी वस्त्यांचा विस्तार यामुळे हा संघर्ष अधिक तीव्र होत चालला आहे. वन्यजीवांच्या हल्ल्यात एखाद्या नागरिकाचा मृत्यू झाल्यानंतर केवळ आर्थिक मदत देऊन हा प्रश्न कायमचा सुटू शकत नाही. संवेदनशील भागातील गावांचे वेळेत आणि सुरक्षित स्थळी पुनर्वसन करणे, जंगलाच्या सीमेवर सौर कुंपण उभारणे आणि वनविभागाची नियमित गस्त वाढवणे यासारख्या दीर्घकालीन उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करणे काळाची गरज बनली आहे. धुर्वे यांच्या कुटुंबीयांनी आणि ग्रामस्थांनी सात दिवस दाखवलेला संयम आणि प्रशासनाविरोधात दिलेला लढा हा व्यवस्थेच्या डोळ्यात अंजन घालणारा ठरला आहे. वन्यजीव संवर्धन आवश्यक असले तरी त्यासोबतच स्थानिक शेतकऱ्यांचे आणि नागरिकांचे जीवन सुरक्षित ठेवणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. भविष्यात अशा दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी वनविभाग आणि महसूल प्रशासनाने एकत्रितपणे ठोस पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे मत या घटनेनंतर व्यक्त होत आहे.
Leave a Reply