स्थान: Nagpur
वार्ताहर: साहिल येरने
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात सातत्याने सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सत्ताधारी महायुती सरकार आणि मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण तात्पुरते स्थगित करून सरकारला पुन्हा मुदत देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, या दोघांमध्ये नेमका कोणता ‘गुप्त समझोता’ झाला आहे, असा थेट सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यातील संवादावर तीव्र संशय व्यक्त करत, हा संपूर्ण प्रकार जनतेची दिशाभूल करणारा असल्याचे म्हटले.
विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडताना सांगितले की, मनोज जरांगे पाटील जेव्हा जेव्हा उपोषणाला बसतात किंवा आक्रमक भूमिका घेतात, तेव्हा सरकार त्यांच्या मागण्यांपुढे झुकताना दिसते. मात्र, प्रत्यक्षात आरक्षण देण्याबाबत कोणताही ठोस किंवा कायदेशीर तोडगा निघत नाही. केवळ आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि वेळ मारून नेण्यासाठी सरकारकडून चर्चांचे गुऱ्हाळ चालवले जाते. जरांगे पाटील यांनी अचानक घेतलेली मवाळ भूमिका आणि उपोषणाला दिलेली स्थगिती यामागे नक्कीच पडद्यामागे काहीतरी शिजत असल्याचे स्पष्ट होते. दोघांनाही एकमेकांची राजकीय भीती वाटत असल्याने हा समझोता घडून आला असून या राजकीय साठमारीत सर्वसामान्य जनतेच्या आणि आरक्षणाची प्रतीक्षा करणाऱ्या घटकांच्या हाती अखेर काहीच लागत नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
पत्रकार परिषदेत वडेट्टीवार यांनी मराठा आरक्षणाला काँग्रेसचा विरोध नसल्याचा पुनरुच्चार केला, परंतु इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाला धक्का न लावता हा प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे, अशी आक्रमक भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला न्याय मिळायलाच हवा आणि त्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे यात दुमत नाही; मात्र एका समाजाला आरक्षण देताना दुसऱ्या घटकाच्या, विशेषतः ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा येता कामा नये. कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटपावरून राज्यात निर्माण झालेली परिस्थिती ओबीसी समाजाच्या मनात तीव्र असुरक्षितता निर्माण करणारी आहे. सरकारने सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्याऐवजी केवळ राजकीय सोयीनुसार निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे, ज्यामुळे राज्यातील सामाजिक सलोखा धोक्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आंदोलनाच्या कार्यपद्धतीवर आणि त्यानंतरच्या घडामोडींवर बोट ठेवताना वडेट्टीवार यांनी काही गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. जरांगे पाटील यांच्याशी संबंधित काही घटकांना शासकीय कंत्राटे किंवा इतर लाभ मिळवून दिल्याचा संशय व्यक्त करत, अशा गोष्टींमुळे आंदोलनाची धार बोथट झाली आहे का, असा सवाल त्यांनी विचारला. आंदोलने जनतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी असतात, मात्र जर आंदोलनाचा वापर राजकीय तडजोडींसाठी आणि दबावाचे तंत्र म्हणून केला जात असेल तर ते लोकशाही मूल्यांसाठी योग्य नाही, असे मत त्यांनी मांडले. सरकार स्वतःची प्रतिमा सावरण्यासाठी आणि आंदोलक आपले स्थान टिकवण्यासाठी अशी तडजोड करत असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.
महायुती सरकारच्या धोरणावर टीका करताना वडेट्टीवार यांनी नमूद केले की, सरकारने सुरुवातीपासूनच आरक्षण प्रश्नावर स्पष्ट आणि पारदर्शक भूमिका घेतलेली नाही. जरांगे पाटील यांच्या प्रत्येक आंदोलनानंतर सरकारी शिष्टमंडळ धाव घेते, आश्वासनांची खैरात केली जाते आणि नंतर त्या आश्वासनांची अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी पुन्हा उपोषण, पुन्हा चर्चा आणि पुन्हा मुदतवाढ हे चक्र अखंड चालू आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेतून केवळ समाजांमध्ये गैरसमज आणि तेढ निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण कसे देणार, याचा कोणताही ठोस आराखडा सरकारकडे नाही. निव्वळ आश्वासनांच्या जोरावर जनतेची फसवणूक सुरू असून सरकारची ही दुटप्पी भूमिका आता जनतेसमोर उघडी पडली आहे.
राज्यातील सध्याच्या राजकीय वातावरणाचा आढावा घेताना वडेट्टीवार म्हणाले की, आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधाऱ्यांकडून समाजात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. मराठा आणि ओबीसी अशा दोन मोठ्या समाजघटकांमध्ये संशयाची भिंत उभी केली जात आहे. सरकारने कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्राच्या पातळीवर पाठपुरावा करून हा प्रश्न मार्गी लावण्याची गरज आहे. मात्र, राज्य सरकार केंद्राकडे ठोस मागणी करण्याचे टाळत असून स्थानिक पातळीवर तात्पुरते समझोते करून वेळ काढूपणा करत आहे. अशा गुप्त तडजोडींमुळे आरक्षणाचा मूळ प्रश्न बाजूला राहतो आणि सामाजिक अशांतता वाढीस लागते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
शेवटी बोलताना वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले की, विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस वंचित आणि मागास घटकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. सरकारने जरांगे पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा सर्व तपशील जाहीर करावा आणि जनतेला अंधारात ठेवणे बंद करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. आरक्षण हा संवेदनशील आणि लाखो लोकांच्या भविष्याशी निगडित विषय असल्याने त्यावर राजकीय पोळ्या भाजण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत. जर सरकारने सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक धोरण स्वीकारले नाही, तर जनतेचा तीव्र रोष सत्ताधाऱ्यांना सहन करावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
Leave a Reply