स्थान: Amravati
वार्ताहर: साहिल येरने
अमरावती महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात ओल्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावून बायोगॅस निर्मिती करण्याच्या बहुप्रतिक्षित आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अखेर महापालिकेच्या आमसभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील नामांकित कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात बीपीसीएलला या भव्य प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी साडेसात एकर मोक्याची जागा देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या गुंतवणुकीबाबत उपलब्ध माहितीनुसार सुमारे ७० कोटी ते १०० कोटी रुपयांपर्यंतचा अंदाजित खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, महापालिकेच्या आमसभेत या प्रकल्पाच्या जागेसाठी आकारण्यात येणारे तोकडे भाडे आणि शहरातील कचरा वर्गीकरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरल्याने सभागृहात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी उपस्थित केलेले अनेक आक्षेप आणि प्रदीर्घ चर्चेनंतर महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी बीपीसीएल कंपनीला बायोगॅस निर्मितीसाठी जमीन हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी प्रदान केली. महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाईक यांनी सभागृहात प्रकल्पाचा सविस्तर तपशील मांडताना स्पष्ट केले की, बीपीसीएल कंपनीने या बायोगॅस प्रकल्पासाठी सुरुवातीला प्रशासनाकडे १० एकर जागेची मागणी केली होती. तथापि, महापालिकेने जागेची उपलब्धता आणि आवश्यकतेचा ताळेबंद मांडून त्यापैकी साडेसात एकर जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मौजा अमरावती येथील सुकली घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्राजवळ असणाऱ्या सर्व्हे क्रमांक १५३/२ (क्षेत्र १.५१ आर) आणि सर्व्हे क्रमांक १५३/३ (क्षेत्र १.५५ हेक्टर आर) ही जागा या प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. कंपनीच्या प्राथमिक तांत्रिक आराखड्यानुसार, या नियोजित प्रकल्पामधून दररोज सुमारे १० टन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शहरातील विविध प्रभागांमधून संकलित होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यातून स्वच्छ इंधनाची निर्मिती करणे हा या संपूर्ण प्रकल्पाचा मुख्य गाभा आहे. स्थायी समितीचे सभापती अविनाश मार्डीकर यांनी या प्रकल्पाच्या बाजूने ठाम भूमिका मांडत सभागृहाचे लक्ष वेधले. वाढत्या नागरीकरणामुळे अमरावती शहरात कचऱ्याची समस्या अधिक गंभीर बनत चालली असून, अशा वेळी ओल्या कचऱ्यापासून गॅस तयार करणारा हा प्रकल्प शहराचे पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या दृष्टीने अत्यंत क्रांतिकारक ठरणार आहे. भाडे कराराच्या नियमांविषयी प्रशासनाने योग्य आणि कायदेशीर निर्णय घ्यायला हवा, परंतु शहराच्या दीर्घकालीन विकासाचा विचार करता बीपीसीएलसारख्या महत्त्वाच्या कंपनीला जागा दिलीच पाहिजे, असा आग्रह मार्डीकर यांनी धरला. या भूमिकेला भाजपचे पक्षनेते चेतन गावंडे, ज्येष्ठ नगरसेविका सुरेखा लुंगारे, चंदू खेडकर, डॉ. कल्याणी तायडे, मिलिंद बांबल, मनीष बजाज, अॅड. प्रशांत देशपांडे यांच्यासह काँग्रेसचे डॉ. संजय शिरभाते यांनीही पाठिंबा दर्शवला. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अमरावतीला कचरामुक्त करण्यासाठी हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास या लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केला. दुसरीकडे, विरोधी पक्षाने या प्रकल्पाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय बाजूवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक बबलू शेखावत यांनी कचरा वर्गीकरणाच्या सद्यस्थितीवर बोट ठेवले. शहरातील घराघरांतून निर्माण होणारा ओला आणि सुका कचरा प्रत्यक्षात वेगळा कसा केला जाणार, याबाबत प्रशासनाकडे कोणतीही ठोस कार्यपद्धती नाही, असा आरोप त्यांनी केला. भविष्यात ओला कचरा वर्गीकरणासाठी महापालिका पुन्हा नव्याने एखादी वेगळी निविदा काढून तिजोरीवर आर्थिक भार तर टाकणार नाही ना, असा सवालही त्यांनी विचारला. त्याचबरोबर महापालिकेच्या मोक्याच्या जागेचे भाडे अत्यल्प ठेवण्यावर तीव्र आक्षेप घेत भाडेवाढ करण्याची मागणी त्यांनी आक्रमकपणे लावून धरली. माजी महापौर मिलिंद चिमोटे यांनीही आर्थिक पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून प्रशासनाला जाब विचारला. ७० ते १०० कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक असणारा भव्य प्रकल्प शहरात उभा राहत असताना महापालिकेच्या मालकीच्या जागेसाठी नाममात्र भाडे का आकारले जात आहे, असा रोखठोक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. महापालिकेने ही जागा भूतकाळात तब्बल २ कोटी ४२ लाख रुपये खर्च करून विकत घेतली होती. त्यामुळे इतक्या मोठ्या खर्चाने खरेदी केलेल्या जागेचा वापर करताना महापालिकेला योग्य आणि भरीव महसूल मिळणे कायदेशीरदृष्ट्या गरजेचे आहे, असे सांगत चिमोटे यांनी भाडे पुनर्रचनेची मागणी केली. या सर्व आक्षेपांनंतरही, शहराच्या स्वच्छतेचा आणि घनकचरा समस्येच्या कायमस्वरूपी निर्मूलनाचा विचार प्राधान्याने करून महापौरांनी या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला. हा बायोगॅस प्रकल्प अमरावतीच्या पर्यावरण संवर्धनाला मोठी गती देणारा ठरेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असली, तरी प्रत्यक्षात कचरा संकलन, योग्य वर्गीकरण आणि भाडे करारातील पारदर्शकता या आघाड्यांवर पालिका प्रशासनाला अत्यंत जबाबदारीने काम करावे लागणार आहे.
Leave a Reply