स्थान: Mumbai
वार्ताहर: साहिल येरने
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अर्थात ईडीच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात मुंबईतील एका माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकाला मनी लाँड्रिंगच्या खोट्या कारवाईची भीती दाखवून तब्बल दोन कोटी पंचवीस लाख रुपयांची खंडणी उकळल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर आणि अंतर्गत शिस्तीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून मुंबई पोलीस आयुक्तांनी या गुन्ह्याचा सखोल तपास मुंबई गुन्हे शाखेकडे सुपूर्द केला आहे. या प्रकरणात जयपूर येथील ईडी कार्यालयात कार्यरत असलेल्या दोन अधिकाऱ्यांची नावे समोर आली आहेत.
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, मोहित गर्ग वय छत्तीस वर्षे जे ईडीच्या जयपूर कार्यालयात सहायक संचालक पदावर कार्यरत आहेत आणि त्यांचे सहकारी देवेंद्र कुमार गुप्ता वय पस्तीस वर्षे जे त्याच कार्यालयात अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून नियुक्त आहेत, या दोघांवर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबईतील मालाड पश्चिम येथील माइंडस्पेस परिसरातील केन प्लाझा इमारतीत विन्ट्री टेक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे कार्यालय आहे. या कंपनीचे संचालक अमूल्य वस्सा यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून बांगूर नगर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. यामध्ये खंडणी उकळणे, गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकी देणे आणि गुन्हेगारी कट रचणे यांसारख्या गंभीर कलमांचा समावेश आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात २० जुलै रोजी झाली. संशयित आरोपी अधिकारी मोहित गर्ग आणि देवेंद्र कुमार गुप्ता हे कोणत्याही अधिकृत पूर्वसूचनेशिवाय किंवा कायदेशीर वॉरंटशिवाय मालाड येथील केन प्लाझामधील अमूल्य वस्सा यांच्या कार्यालयात अचानक पोहोचले. तेथे त्यांनी स्वतःची ओळख ईडीचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून करून दिली. त्यांनी तक्रारदार व्यावसायिकाला सांगितले की, त्यांच्याविरोधात आणि त्यांच्या कंपनीविरोधात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तसेच मनी लाँड्रिंगच्या गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये त्यांच्या कार्यालयावर आणि निवासस्थानी त्वरित छापे टाकण्यात येतील, तसेच त्यांच्या बँक खात्यांवर टाच आणून त्यांना तातडीने अटक केली जाईल, अशी थेट धमकी या अधिकाऱ्यांनी दिली.
अचानक उद्भवलेल्या या परिस्थितीमुळे व्यावसायिक वस्सा प्रचंड दबावाखाली आले. या कारवाईतून आणि संभाव्य अटकेतून सुटका हवी असल्यास अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला पाच कोटी रुपयांच्या भल्यामोठ्या रकमेची लाच अर्थात खंडणी मागितली. तपास टाळण्यासाठी आणि कोणतेही गुन्हे दाखल न करण्यासाठी ही रक्कम तात्काळ द्यावी लागेल, असा दबाव त्यांनी निर्माण केला. अखेर बऱ्याच वाटाघाटींनंतर ही रक्कम दोन कोटी पंचवीस लाख रुपयांवर निश्चित करण्यात आली. ही रक्कम तात्काळ रोख स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांनी तक्रारदाराला दिले.
तक्रारदाराने दिलेल्या माहितीनुसार, ही खंडणीची रक्कम दोन स्वतंत्र टप्प्यांत आरोपींकडे पोहोचवण्यात आली. पहिला हप्ता म्हणून २१ जुलै रोजी मुंबईतच एक कोटी रुपयांची रोख रक्कम आरोपींच्या हस्तकाकडे सोपवण्यात आली. त्यानंतर उर्वरित एक कोटी पंचवीस लाख रुपयांची रक्कम स्वीकारण्यासाठी आरोपींनी तक्रारदाराला दिल्लीला बोलावून घेतले. २५ जुलै रोजी दिल्लीतील एका नामांकित मॉलमधील सार्वजनिक ठिकाणी ही उर्वरित रक्कम स्वीकारण्यात आली. अशा प्रकारे व्यावसायिकाकडून संपूर्ण दोन कोटी पंचवीस लाख रुपयांची बेकायदेशीर वसुली पूर्ण करण्यात आली.
या संपूर्ण गैरव्यवहारानंतर तक्रारदाराला आपली फसवणूक झाल्याची आणि केंद्रीय यंत्रणेच्या नावाखाली केवळ आर्थिक लुबाडणूक झाल्याची खात्री पटली. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची अधिकृत माहिती आणि पुरावे ईडीच्या मुंबई विभागीय कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मुंबई ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी केली असता, जयपूरच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारच्या कोणत्याही छाप्याची अथवा कारवाईची अधिकृत मान्यता नव्हती, हे स्पष्ट झाले. या गैरकृत्याची गंभीर दखल घेत ईडीच्या मुंबई कार्यालयाने तात्काळ स्थानिक पोलिसांकडे अधिकृत तक्रार पाठवली.
पोलिसांनी या प्रकरणाची प्राथमिक पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर ३१ ऑगस्ट रोजी बांगूर नगर पोलीस ठाण्यात दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात एफआयआर नोंदवला. या गुन्ह्याची व्याप्ती, आंतरराज्यीय व्यवहार आणि केंद्रीय अधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग लक्षात घेता, मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने या प्रकरणाचा तपास तात्काळ मुंबई गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला आहे. गुन्हे शाखेचे विशेष पथक आता या प्रकरणातील आर्थिक गैरव्यवहाराचा संपूर्ण माग काढत आहे. आरोपींनी मुंबई आणि दिल्ली येथे रोख रक्कम स्वीकारताना वापरलेली ठिकाणे, सीसीटीव्ही फुटेज, त्यांचे मोबाइल लोकेशन आणि कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड्सची सखोल तपासणी केली जात आहे.
दुसरीकडे, अंमलबजावणी संचालनालयानेही आपल्या विभागातील या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर अंतर्गत विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली असून, बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांच्या अनुषंगाने पीएमएलए कायद्यांतर्गतही स्वतंत्र कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या अधिकारांचा गैरवापर करून स्वतःच्या स्वार्थासाठी सामान्य आणि उद्योजकांवर दबाव टाकणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी हा तपास अत्यंत वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने केला जाईल, असा विश्वास तपास यंत्रणांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
Leave a Reply