स्थान: Mumbai
वार्ताहर: साहिल येरने
पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचे मूल्यांकन केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक नियमावलीनुसार सुरू करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, प्रत्यक्ष शेतातील पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि अधिकृत दुष्काळ मूल्यांकनाची प्रक्रिया ५ ऑक्टोबरनंतर पूर्ण केली जाईल. मात्र, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दुष्काळ निवारण उपाययोजना आणि तात्काळ मदतकार्य राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून आधीच सुरू केले आहे. यंदा ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांत पावसाने दिलेल्या सलग खंडामुळे मराठवाडा, विदर्भ तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मूग, उडीद यांसारखी सुरुवातीची पिके पूर्णपणे वाया गेली असून सोयाबीन आणि कापूस पिकांच्या उत्पादनात मोठ्या घटीची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य प्रशासनाने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय आणि वैज्ञानिक प्रक्रिया वेगाने राबवण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ च्या नियमांनुसार हे मूल्यांकन एकूण तीन टप्प्यांत केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात संबंधित तालुक्यातील पर्जन्यमानातील तूट आणि पावसाचा सलग खंड तपासला जातो. दुसऱ्या टप्प्यात उपग्रहाद्वारे वनस्पती निर्देशांक, पेरणीखालील प्रत्यक्ष क्षेत्र, जमिनीतील ओलाव्याची टक्केवारी आणि भूजल पातळीतील घसरण या घटकांचे तांत्रिक विश्लेषण केले जाते. या दोन्ही चाचण्यांमध्ये दुष्काळाचे संकेत मिळाल्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच ५ ऑक्टोबरनंतर प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पंचनामे करण्याची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. ज्या महसूल मंडळांमध्ये किंवा गावांमध्ये ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान झाल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत आढळेल, त्या भागाचा समावेश दुष्काळग्रस्त म्हणून केला जाणार आहे. दुष्काळाच्या औपचारिक घोषणेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. दुष्काळ औपचारिकपणे जाहीर करणे आणि प्रत्यक्ष मदतकार्य राबवणे या दोन्ही स्वतंत्र बाबी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तातडीच्या उपाययोजना आधीच कार्यान्वित केल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार एनडीआरएफ अंतर्गत आर्थिक निधीची मागणी करण्यासाठी ५ ऑक्टोबरनंतर तांत्रिक अहवाल पाठवणे नियमानुसार आवश्यक असते, असेही त्यांनी सांगितले. दुष्काळ निवारणासाठी पाणीटंचाई असलेल्या गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, जनावरांसाठी चारा छावण्यांचे किंवा चारा डेपोचे नियोजन करणे आणि शेतीसाठी वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे यांसारख्या तातडीच्या उपाययोजना जिल्हा प्रशासनामार्फत राबवल्या जात आहेत. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी संबंधित यंत्रणांना पंचनाम्यांची सर्व प्राथमिक तयारी पूर्ण ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे, दुष्काळ जाहीर करण्याच्या वेळेवरून राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. विरोधी पक्षांनी ५ ऑक्टोबरपर्यंत वाट पाहण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्यांनी तसेच आमदार रोहित पवार यांनी शेतकरी संकटात असताना तांत्रिक बाबींमध्ये वेळ न घालवता संपूर्ण राज्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. इतर राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही तात्काळ निर्णय घेऊन बाधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान पन्नास हजार रुपयांची रोख आर्थिक मदत द्यावी, असा आग्रह विरोधकांनी धरला आहे. विरोधकांच्या या टिकेला उत्तर देताना शासनाने स्पष्ट केले आहे की, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत देण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे सक्षम असून केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त निधी मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय निकषांची पूर्तता वेळेत केली जाईल. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, मान्सूनच्या उत्तरार्धात काही भागांत झालेला पाऊस हा आधी झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी पुरेसा नव्हता. त्यामुळे विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाण्याच्या पातळीत अपेक्षित वाढ झालेली नाही, ज्यामुळे आगामी रब्बी हंगामावरही सावट निर्माण झाले आहे. या सर्व परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राथमिक अहवाल मागवण्यात आला आहे. त्यानंतर ५ ऑक्टोबर रोजी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्यभरातील दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा आणि शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान भरपाई देण्यास सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
Leave a Reply