स्थान: मुंबई
आयआयटी मुंबईच्या (पवई) आवारात ऊर्जा विज्ञान आणि अभियांत्रिकी शाखेचा द्वितीय वर्षाचा विद्यार्थी साहिल रवींद्र वाकोडे याच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी स्वतंत्र, पारदर्शक आणि सर्वंकष चौकशी करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी अर्जुनी मोरगावचे आमदार व माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली आहे. या दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आयआयटी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन संस्थेतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील प्राध्यापकांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.
१८ सप्टेंबर रोजी घडलेल्या या घटनेनंतर साहिलच्या कुटुंबीयांनी कॅम्पसमध्ये आणि परीक्षा प्रक्रियेदरम्यान जातीय भेदभाव तसेच मानसिक छळ झाल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. या तक्रारीनंतर पवई पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांसह अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुंबई पोलीस आयुक्तांनी हा तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला असून, सध्या सहायक पोलीस आयुक्त (एसीपी) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत आणि पोलीस उपायुक्त (डिटेक्शन-१) यांच्या देखरेखीखाली सखोल तपास सुरू आहे.
गुन्हे शाखेचे तपास पथक साहिलच्या मृत्यूपूर्वीच्या शेवटच्या काही तासांमधील घटनाक्रमाची बारकाईने साखळी जुळवत आहे. परीक्षा कक्षातील तपासणी, साहिलचे वसतिगृहातील आगमन, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, त्याचे मोबाईल संभाषण, डिजिटल संदेश आणि ई-मेल यांसारख्या सर्व तांत्रिक व परिस्थितीजन्य पुराव्यांची तपासणी केली जात आहे. याशिवाय परीक्षा कक्षात उपस्थित असलेले सहविद्यार्थी आणि संबंधित प्राध्यापक यांचे जबाबही नोंदवले जात आहेत. संपूर्ण घटनाक्रम निष्पक्षपणे पडताळणे तपासाच्या दृष्टीने कळीचे ठरणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना आमदार राजकुमार बडोले यांनी स्पष्ट केले की, कुटुंबीयांनी उपस्थित केलेले जातीय छळाचे आरोप आणि परिस्थितीजन्य बाबी अत्यंत गंभीर आहेत. केवळ संबंधित व्यक्ती आरक्षित प्रवर्गातील आहे म्हणून नव्हे, तर तक्रारीत नमूद केलेल्या विशिष्ट कृती आणि कायद्यातील आवश्यक घटकांची वस्तुनिष्ठ तपासणी होणे गरजेचे आहे. कोणत्याही एका पुराव्यावर घाईघाईने निष्कर्ष न काढता संपूर्ण साखळीची तपासणी झाली पाहिजे. या आरोपांमागील अंतिम सत्य हे पोलीस तपास, पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच समोर आले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
आयआयटी प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या अंतर्गत चौकशीच्या प्रक्रियेवरही बडोले यांनी लक्ष केंद्रित केले. संस्थेने कोणतीही अंतर्गत चौकशी करताना साहिलच्या कुटुंबीयांना अथवा तक्रारदारांना आपले म्हणणे व उपलब्ध पुरावे सादर करण्याची पूर्ण संधी दिली पाहिजे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय पूर्ण केलेली चौकशी अपूर्ण मानली जाऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासोबतच उच्च शिक्षण संस्थांमधील सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, आयआयटी मुंबईमध्ये एकूण १,२२५ मंजूर प्राध्यापक पदांपैकी ४८३ पदे रिक्त असून केवळ ७४२ पदे भरलेली आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांसाठीचे निर्धारित प्रतिनिधित्व पूर्ण होऊ शकलेले नाही. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थेत अशी पदे दीर्घकाळ रिक्त राहणे चिंतेचे असून विशेष भरती मोहीम राबवून आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
वंचित आणि आरक्षित प्रवर्गांतील प्राध्यापकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये विश्वास, संवाद आणि सुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होण्यास मोठी मदत होते. आयआयटी मुंबईच्या वसतिगृह व्यवस्थापन परिषदेच्या माहितीनुसार, पवई परिसरातील २१ वसतिगृहांमध्ये १३ हजारांहून अधिक विद्यार्थी वास्तव्यास आहेत. एवढ्या मोठ्या निवासी विद्यार्थी समुदायासाठी ‘स्टुडंट्स वेलनेस सेंटर’ अधिक सक्षम करणे, प्रशिक्षित समुपदेशकांची उपलब्धता वाढवणे आणि एससी/एसटी सेल अधिक सक्रिय करणे अत्यावश्यक बनले आहे.
विद्यार्थ्यांना जातीय भेदभाव, अपमान किंवा मानसिक छळाविरोधात कसल्याही भीतीशिवाय तक्रार करता यावी आणि त्यावर निश्चित कालमर्यादेत पारदर्शक कारवाई व्हावी, अशी संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्याची गरज बडोले यांनी व्यक्त केली. साहिल वाकोडे यांच्या कुटुंबाला पूर्ण न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि शैक्षणिक संस्थांमधील वातावरण निकोप ठेवण्यासाठी लवकरच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या संपूर्ण प्रकरणाच्या स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
Leave a Reply