खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात केंद्र सरकारची मोठी कपात, दर घटणार

स्थान: Nagpur

वार्ताहर: साहिल येरने

सणासुदीच्या तोंडावर देशभरातील सर्वसामान्य ग्राहकांना आणि गृहिणींना मोठा दिलासा देणारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि सणांच्या काळात ग्राहकांना रास्त भावात तेल उपलब्ध व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने विविध प्रकारच्या खाद्यतेलांच्या आयातीवरील सीमा शुल्कात (Basic Customs Duty) लक्षणीय कपात जाहीर केली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हे नवीन सुधारित दर २४ सप्टेंबरपासून देशभरात लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे बाजारातील खाद्यतेलाच्या घाऊक तसेच किरकोळ दरांमध्ये घसरण होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून वाढत्या महागाईच्या काळात मध्यमवर्गीय आणि सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयानुसार कच्च्या पाम तेलावरील आणि कच्च्या सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क १० टक्क्यांवरून थेट ५ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे स्वयंपाकात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील मूळ आयात शुल्क १० टक्क्यांवरून थेट शून्यावर म्हणजेच पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. केवळ कच्च्या तेलावरच नव्हे तर शुद्ध म्हणजेच रिफाइंड खाद्यतेलाच्या आयातीवरही सरकारने सवलत दिली आहे. रिफाइंड पाम तेल आणि रिफाइंड सोयाबीन तेलावरील सीमा शुल्क ३२.५ टक्क्यांवरून २७.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले गेले आहे. याव्यतिरिक्त ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या रिफाइंड सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कात तब्बल १० टक्क्यांची मोठी कपात करण्यात आली असून ते ३२.५ टक्क्यांवरून २२.५ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. संपूर्ण देशात आगामी गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव, दसरा आणि दिवाळी यांसारखे मोठे सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत घराघरांमध्ये विविध प्रकारचे मिष्टान्न, फराळाचे पदार्थ तयार केले जातात. तसेच मिठाई उद्योग, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सकडून खाद्यतेलाला असणारी मागणी अचानक मोठ्या प्रमाणावर वाढते. सणांच्या या काळात खाद्यतेलाची मागणी शिखरावर असताना वाढत्या भावांमुळे घरगुती बजेट कोलमडू नये, यासाठी केंद्र सरकारने ही आगाऊ पावले उचलली आहेत. गेल्या वर्षभरात देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये सुमारे २० टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेली होती. जागतिक बाजारातील घडामोडी आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे तेलाचे भाव सतत चढे राहिले होते, ज्यामुळे किरकोळ बाजारात सामान्य नागरिकांना वाढीव दराने तेल खरेदी करावे लागत होते. भारताच्या एकूण खाद्यतेलाच्या वार्षिक गरजेचा विचार केला तर देश आपल्या गरजेपैकी तब्बल ६० ते ६५ टक्के खाद्यतेल परदेशातून आयात करतो. भारत प्रामुख्याने इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांतून पाम तेलाची मोठी आयात करतो, तर अर्जेंटिना, ब्राझील, रशिया आणि युक्रेन या देशांमधून सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. आयात शुल्कात मोठी कपात केल्यामुळे परदेशातून भारतात येणाऱ्या तेलाचा मूळ आयात खर्च म्हणजेच लँडेड कॉस्ट लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. यामुळे आयातदारांना कमी खर्चात तेल उपलब्ध होईल आणि त्याचा थेट सकारात्मक परिणाम देशांतर्गत घाऊक तसेच किरकोळ बाजारपेठांमधील किमतींवर पाहायला मिळेल. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे स्वागत करताना इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्युसर्स असोसिएशनचे (IVPA) अध्यक्ष सुधाकर देसाई यांनी सांगितले की, आगामी सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाची वाढती मागणी पाहता केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत योग्य आणि वेळेवर आहे. आयात शुल्कातील कपातीमुळे तेलाचा आयात खर्च कमी होईल आणि ग्राहकांना किरकोळ किमतींमध्ये थेट दिलासा मिळू शकेल. विशेषतः सूर्यफूल तेलावर अधिक सवलत मिळाल्यामुळे ते सर्वसामान्यांसाठी अधिक परवडणारे होईल. मूळ सीमा शुल्कात करण्यात आलेल्या या कपातीसोबतच इतर अधिभारांची रचना समजून घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने मूळ सीमा शुल्क कमी केले असले तरी त्यावर कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर तसेच सामाजिक कल्याण अधिभार नियमानुसार लागू राहतो. तरीसुद्धा या सुधारणांमुळे कच्च्या पाम आणि सोयाबीन तेलावरील एकूण प्रभावी आयात कर १६.५ टक्क्यांवरून थेट ११ टक्क्यांवर आला आहे, तर कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील एकूण प्रभावी कर केवळ ५.५ टक्के इतका राहील. कररचनेतील या बदलामुळे आयातदारांना मिळणारी सूट तात्काळ बाजारात प्रतिबिंबित होण्याची शक्यता आहे. किरकोळ बाजारात लवकरच खाद्यतेलाच्या विविध ब्रँड्सच्या पाकिटांवर आणि डब्यांवर प्रति लिटर ५ ते १० रुपयांपर्यंत किंवा त्याहून अधिक घसरण होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थानिक बाजारातील विक्रेते आणि वितरकांनी नवीन साठा कमी दरात उपलब्ध होताच किरकोळ ग्राहकांना त्याचा फायदा देण्यास सुरुवात होईल असा अंदाज वर्तवला आहे. यामुळे सणांच्या काळात गृहिणींचे आर्थिक नियोजन अधिक सुटसुटीत होणार असून मिठाई उत्पादक आणि लहान खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनाही कच्च्या मालाच्या खर्चात दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महागाई निर्देशांकावरही सकारात्मक परिणाम होण्याची चिन्हे दिसत असून, अन्नधान्य आणि किराणा मालाच्या महागाईला लगाम घालण्यासाठी हे पाऊल उपयुक्त ठरेल असा विश्वास अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.