स्थान: Pune
वार्ताहर: साहिल येरने
पुणे : राज्यातील महिलांना स्वतःच्या पायावर स्वाभिमानाने उभे राहण्यासाठी आवश्यक ते सर्व पाठबळ देणे अत्यंत गरजेचे असून, तसे न केल्यास त्या कायम इतरांवर अवलंबून राहतील. प्रत्येक महिला स्वतंत्र, आत्मनिर्भर आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली पाहिजे हीच शासनाची ठाम भूमिका आहे. याच दूरदृष्टीतून राज्य शासनाने मुलींना उच्च व व्यावसायिक शिक्षण पूर्णतः मोफत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि त्यामुळे आज महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थिनींचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात केले. याचसोबत राज्यातील एकल मातांचा प्रश्न गंभीर स्वरूपाचा असून, त्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी एका सर्वसमावेशक धोरणावर वेगाने काम करत असल्याची महत्त्वाची माहिती त्यांनी दिली. पुण्यातील एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी महिला सबलीकरण आणि सामाजिक न्यायाच्या विविध पैलूंवर सविस्तर भाष्य केले. समाजातील प्रतिकूल परिस्थितीशी लढा देणाऱ्या एकल महिला आणि माता यांच्या समस्या ऐरणीवर आल्या आहेत. आजच्या घडीला संपूर्ण राज्यात साधारणपणे तीन ते चार लाख मुले अशी असू शकतात, ज्यांचा संपूर्ण सांभाळ एकटी आई करत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये पतीचे निधन, कौटुंबिक कलह, घटस्फोट किंवा इतर सामाजिक कारणांमुळे कुटुंबाचा संपूर्ण भार एकट्या महिलेच्या खांद्यावर पडतो. अशा कुटुंबांची आर्थिक स्थिती कमालीची बिकट असते. घरखर्च चालवणे, मुलांचे संगोपन करणे आणि त्यांच्या दर्जेदार शिक्षणाची सोय करणे हे या मातांसाठी रोजचे मोठे आव्हान ठरते. या पार्श्वभूमीवर अशा वंचित घटकांतील माता आणि त्यांच्या मुलांना शासन काय आणि कशा पद्धतीने ठोस आर्थिक व शैक्षणिक मदत करू शकते, यावर सध्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग तसेच शालेय शिक्षण विभाग सक्रियपणे काम करत आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना मंत्री पाटील म्हणाले की, शासनाकडून सर्वप्रथम राज्यातील एकल मातांची अचूक आकडेवारी संकलित करण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण सुरू करण्यात येत आहे. अचूक आकडेवारी आणि सद्यस्थितीचा अहवाल हाती आल्यानंतरच मदत निधी, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती आणि कौशल्य विकासाचे ठोस सरकारी धोरण अधिकृतरीत्या जाहीर केले जाईल. प्रशासकीय पातळीवर यासंदर्भात विविध पर्यायांचा अभ्यास सुरू असून गरजू कुटुंबांपर्यंत थेट मदत पोहोचवणे हेच उद्दिष्ट आहे. आपल्या मतदारसंघातील अनुभवाचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, पुणे शहरातील कोथरूड विधानसभा मतदारसंघात स्थानिक पातळीवर घरोघरी जाऊन एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या मोहिमेत सुमारे नऊशे पन्नास एकल महिला आढळून आल्या. या सर्व महिलांना स्थानिक स्तरावर विविध कल्याणकारी योजना, आरोग्य सुविधा, मुलांचे शिक्षण आणि स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक असणाऱ्या सवलती तातडीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर यशस्वी ठरलेला हा उपक्रम आता राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर राबवून संस्थात्मक स्वरूप देण्याचा सरकारचा विचार आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या मुख्य प्रवाहात शिक्षणाचे स्थान अनन्यसाधारण आहे, याकडे लक्ष वेधताना त्यांनी मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या योजनेचे यश अधोरेखित केले. आर्थिक अडचणींमुळे अनेक हुशार मुलींना बारावीनंतरचे उच्च शिक्षण किंवा व्यावसायिक पदवीचे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागत होते. ही विषमता दूर करण्यासाठी शासनाने व्यावसायिक, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी आणि पारंपरिक उच्च शिक्षणात मुलींची संपूर्ण शैक्षणिक फी माफ करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आज राज्यातील लाखो मुली कोणत्याही आर्थिक चिंतेशिवाय उच्च शिक्षण घेत आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांमधील मुलींची पटनोंदणी लक्षणीयरीत्या वाढली असून, ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींचा सहभाग यामध्ये सर्वाधिक दिसून येत आहे. उच्च शिक्षणातील मोफत प्रवेशाच्या निर्णयामुळे कुटुंबांवरील आर्थिक ताण कमी झाला असून मुलींमध्ये आत्मविश्वास वाढला आहे. जेव्हा एखादी मुलगी पदवीधर होऊन नोकरी किंवा उद्योगात पाऊल ठेवते, तेव्हा ती केवळ स्वतःचे आयुष्य बदलत नाही तर तिच्या संपूर्ण कुटुंबाला दारिद्र्यातून बाहेर काढते. याच विचारधारेला पुढे नेत आता एकल मातांच्या मुलांचे शिक्षण कोणत्याही परिस्थितीत पैशांअभावी थांबू नये यासाठी सरकार पावले उचलत आहे. प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत या मुलांना विशेष सवलती कशा देता येतील, तसेच त्यांच्या मातांना स्वयंरोजगारासाठी बीजभांडवल आणि कौशल्य प्रशिक्षण कसे देता येईल, याची आखणी सुरू आहे. महिलांना केवळ तात्पुरती आर्थिक मदत देण्यापेक्षा त्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करून देणे हाच शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. जोपर्यंत महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने सामाजिक परिवर्तन घडू शकत नाही. राज्यातील एकल मातांना स्वाभिमानाने जगता यावे आणि त्यांच्या पाल्यांचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे यासाठी शासन कटिबद्ध असून, आगामी काळात याबाबतचे सर्वंकष धोरण जाहीर केले जाईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या वक्तव्यामुळे राज्यातील लाखो एकल माता आणि त्यांच्या मुलांसाठी नव्या संधींचे दालन उघडण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
