स्थान: Nagpur
वार्ताहर: साहिल येरने
नागपूर शहरातील सण आणि उत्सवादरम्यान डीजे तसेच डॉल्बीच्या बेसुमार आवाजामुळे होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. शहरात नियमांचे उल्लंघन करून जर मल्टि-स्पीकर डीजे किंवा मोठ्या क्षमतेची ध्वनीप्रक्षेपके वाजली, तर आता केवळ स्थानिक पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांपुरती कारवाई मर्यादित न राहता संबंधित परिमंडळाचे पोलीस उपायुक्त (DCP) आणि सहायक पोलीस आयुक्त (ACP) यांना थेट जबाबदार धरले जाणार आहे. उच्च न्यायालयाने या संदर्भात नागपूर पोलीस आयुक्तांना स्पष्ट निर्देश दिले असून, आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी न झाल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शहरातील वाढत्या ध्वनीप्रदूषणाच्या समस्येवर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) दाखल करून घेतलेली जनहित याचिका तसेच ‘त्रिमूर्तीनगर रेसिडेंट असोसिएशन’ आणि इतरांच्या याचिकांवर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सविस्तर सुनावणी पार पडली. सार्वजनिक सण आणि उत्सवांच्या नावाखाली होणाऱ्या कर्णकर्कश आवाजामुळे सामान्य नागरिक, रुग्ण आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी न्यायालयाने आता कडक पावले उचलली आहेत. प्रशासनाने केवळ कागदावर नियमावली प्रसिद्ध करून आपली जबाबदारी झटकू नये, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करावी, अशा शब्दांत न्यायालयाने पोलीस यंत्रणेला निर्देश दिले.
या प्रकरणात नागपूर पोलीस आयुक्तालयाकडून २ सप्टेंबर रोजी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) कलम १६३ अंतर्गत मल्टि-स्पीकर डीजे, डॉल्बी आणि मोठ्या आवाजाच्या साऊंड सिस्टीमवर निर्बंध घालणारी अधिसूचना काढण्यात आली होती. मात्र, या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲडव्होकेट तुषार मंडलेकर आणि ॲडव्होकेट आशुतोष धर्माधिकारी यांनी न्यायालयात अनेक व्हिडिओ पुरावे सादर केले. नुकत्याच पार पडलेल्या मारबत उत्सव आणि दहीहंडीच्या काळात या प्रतिबंधात्मक आदेशांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे या पुराव्यांवरून स्पष्ट झाले. पोलीस बंदोबस्त असतानाही शहरात अनेक ठिकाणी मोठ्या क्षमतेची ध्वनीप्रक्षेपके वाजवली गेली आणि त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांची बाजू आणि न्यायालय मित्र (Amicus Curiae) ॲडव्होकेट अब्दुल सुभान यांनी मांडलेली वस्तुस्थिती लक्षात घेत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. केवळ स्थानिक पोलीस ठाण्यावर विसंबून न राहता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी थेट क्षेत्रीय पातळीवर देखरेख ठेवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. पोलीस आयुक्तांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व विभागांनुसार डीसीपी आणि एसीपी यांची जबाबदारी निश्चित करणारी नवी अधिसूचना तातडीने जारी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. एखाद्या परिसरात विनापरवाना किंवा मर्यादेपेक्षा अधिक आवाजात डीजे वाजल्यास स्थानिक पोलीस ठाण्याने कारवाई न केल्यास थेट संबंधित एसीपी आणि डीसीपी यांनी कारवाई करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच आदेशांचे पालन न झाल्यास या अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
उच्च न्यायालयाने या वेळी केवळ नाममात्र दंड आकारून प्रकरण निकाली काढण्याच्या पद्धतीवरही तीव्र आक्षेप घेतला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यासोबतच बेकायदेशीरपणे वापरण्यात येणारे डीजे, साऊंड सिस्टीम, मिक्सर, ॲम्प्लिफायर आणि जनरेटर तत्काळ जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जोपर्यंत अशा साधनांची थेट जप्ती केली जात नाही, तोपर्यंत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वचक बसणार नाही, अशी ठाम भूमिका न्यायालयाने मांडली. शासकीय वकील ॲडव्होकेट एन. एस. राव यांनी यावर बाजू मांडताना प्रशासनाकडून न्यायालयाच्या सर्व निर्देशांचे काटेकोर पालन केले जाईल आणि त्यानुसार नवी परिपत्रके जारी केली जातील, अशी माहिती दिली.
सार्वजनिक सण-उत्सव साजरे करताना नागरिकांच्या शांततेने जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येणार नाही, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वाचा संदेश या सुनावणीतून समोर आला आहे. निवासी भागात होणाऱ्या प्रचंड आवाजामुळे लहान मुले, आजारी व्यक्ती, विद्यार्थी आणि वयोवृद्धांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागते. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे आगामी सण-उत्सवांच्या काळात डीजे आणि डॉल्बीच्या अनिर्बंध वापरावर मोठा अंकुश बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. तोपर्यंत पोलीस आयुक्तांना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार नवी अधिसूचना काढून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या कडक आदेशांमुळे आता नागपूर पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष मैदानावर उतरून ध्वनीप्रदूषण नियंत्रण नियमांची कडक अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
Leave a Reply