स्थान: Amravati
वार्ताहर: साहिल येरने
अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली येथील मातोश्री गौराबाई गुढे अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळेत इयत्ता पाचवीमध्ये शिकणाऱ्या अवघ्या अकरा वर्षांच्या आदिवासी विद्यार्थिनीचा संशयास्पद आणि आकस्मिक मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या दुर्दैवी घटनेत मूळची मेळघाटातील धारणी तालुक्यातील राणीगाव येथील रहिवासी असलेली विद्यार्थिनी प्रिया गणेश मावसकर हिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. शाळा प्रशासनाकडून या मृत्यूचे कारण अचानक उद्भवलेला हृदयविकार आणि तीव्र हृदयगती असे सांगितले जात असले, तरी विद्यार्थिनीच्या मृत्यूनंतर शवविच्छेदन न करणे आणि तिच्या पालकांना व्यवस्थापनाकडून दोन लाख रुपयांचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आल्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाभोवती संशयाचे मोठे जाळे निर्माण झाले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण मेळघाट आणि अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीरपणे ऐरणीवर आला आहे. मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, भातकुली येथील अनुदानित आश्रमशाळेत निवासी शिक्षण घेत असणाऱ्या प्रिया मावसकर हिची प्रकृती अचानक २४ सप्टेंबर रोजी सायंकाळच्या सुमारास बिघडली. तिला अचानक तीव्र पोटदुखी, छातीत कळ आणि अस्वस्थतेचा त्रास जाणवू लागला. सुरुवातीला आश्रमशाळा प्रशासनाने तिला भातकुली येथील स्थानिक डॉक्टरांकडे तपासणीसाठी नेले. तेथील वैद्यकीय तपासणीदरम्यान तिची हृदयगती असामान्यरीत्या तीव्र असल्याचे समोर आले. त्यानंतर विद्यार्थिनीची प्रकृती अधिक खालावत चालल्याने तिला तातडीने पुढील उपचारासाठी अमरावती येथील एका खाजगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असतानाच २५ सप्टेंबर रोजी तिचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी तिचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे झाल्याची प्राथमिक नोंद केली असली, तरी एवढ्या लहान वयात अचानक हृदयविकाराने जीव जाणे आणि त्याबाबतचे नेमके कारण स्पष्ट न होणे यावर अनेक वैद्यकीय व सामाजिक घटकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या प्रकरणातील सर्वात वादग्रस्त आणि संशयास्पद बाब म्हणजे विद्यार्थिनीच्या मृत्यूनंतर तिचे कायदेशीर व अधिकृत शवविच्छेदन करण्यात आले नाही. कोणत्याही निवासी शिक्षण संस्थेत किंवा आश्रमशाळेत विद्यार्थ्याचा संशयास्पद मृत्यू झाल्यास कायदेशीर नियमांनुसार शवविच्छेदन करणे बंधनकारक मानले जाते. परंतु, या प्रकरणात कुटुंबीयांनी आनुवंशिक आजाराचे कारण देऊन शवविच्छेदनास नकार दिल्याचे शाळा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, आदिवासी संघटनांचा असा आरोप आहे की, आश्रमशाळा प्रशासनाने आपल्यावरील संभाव्य कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी आणि निष्काळजीपणा दडपण्यासाठी कोणतीही अधिकृत प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न करता मृतदेह थेट मूळ गावी पाठवून घाईघाईने अंत्यसंस्कार उरकून घेतले. जर मृत्यू पूर्णपणे नैसर्गिक किंवा वैद्यकीय कारणाने झाला होता, तर शासकीय नियमांचे पालन करून शवविच्छेदन का टाळण्यात आले, असा टोकदार प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. त्यातच या प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण मिळाले ते शाळा व्यवस्थापनाने मृत विद्यार्थिनीच्या पालकांना दिलेल्या दोन लाख रुपयांच्या धनादेशामुळे. सर्वसामान्य परिस्थितीत अशा संस्थांमध्ये कोणत्याही विद्यार्थ्याचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास शाळा व्यवस्थापन स्वतःहून लाखो रुपयांची मदत तात्काळ धनादेशाद्वारे देत नाही. त्यामुळे हृदयविकाराने मृत्यू झालेल्या विद्यार्थिनीच्या पालकांना नेमक्या कोणत्या कारणास्तव आणि कोणाच्या सूचनेवरून हा दोन लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला, असा सवाल आदिवासी हक्क संघटनांकडून विचारला जात आहे. हा धनादेश म्हणजे शाळा प्रशासनाने स्वतःचा निष्काळजीपणा लपवण्यासाठी किंवा कुटुंबीयांना शांत करण्यासाठी केलेली तडजोड आहे का, अशी तीव्र शंका व्यक्त केली जात आहे. या प्रकारामुळे आश्रमशाळेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून पालकांवर कोणताही दबाव आणला गेला होता का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. मेळघाट आणि अमरावती परिसरातील अनुदानित तसेच शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची हेळसांड होण्याच्या घटना नव्या नाहीत. यापूर्वीही धारणी आणि चिखलदरा परिसरातील काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आजारपणाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे प्राण गमवावे लागल्याची उदाहरणे घडली आहेत. दुर्गम मेळघाटातील आदिवासी पालकांचा आपल्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळांवर मोठा विश्वास असतो. मात्र, भातकुलीसारख्या अनुदानित संस्थांमध्ये आरोग्य तपासणीची पुरेशी यंत्रणा, प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी, प्रथमोपचार सुविधा आणि तात्काळ रुग्णवाहिका व्यवस्था यांचा अभाव असल्याचे वारंवार समोर येते. वेळेवर वैद्यकीय मदत न मिळणे अथवा आजार अंगावर काढल्यामुळे अनेकदा साध्या आजारांचे रूपांतर गंभीर धोक्यात होते. प्रियाच्या बाबतीतही लक्षणे दिसल्यानंतर उपचारात दिरंगाई झाली होती का, या दिशेने देखील चौकशी होणे गरजेचे बनले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, धारणी यांनी या प्रकरणाचा सखोल चौकशी अहवाल मागवला आहे. प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार चौकशी सुरू करण्यात आली असून आश्रमशाळा प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे, विविध सामाजिक संस्था आणि आदिवासी कृती समित्यांनी केवळ अंतर्गत चौकशीवर समाधान न मानता या प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीमार्फत पारदर्शक चौकशी करण्याची आणि दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. आश्रमशाळा व्यवस्थापनाने दिलेला धनादेश, शवविच्छेदन न करता केलेला अंत्यसंस्कार आणि उपचारातील संभाव्य हलगर्जीपणा या सर्व पैलूंची सखोल तपासणी न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. एकंदरीत, अवघ्या अकरा वर्षांच्या निष्पाप आदिवासी बालिकेचा गेलेला जीव आणि त्यानंतर समोर आलेले संशयास्पद व्यवहार यामुळे आदिवासी आश्रमशाळांच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर आणि प्रशासकीय देखरेखीवर मोठा डाग लागला आहे. राज्य शासनाचा आदिवासी विकास विभाग आणि स्थानिक प्रशासन आता या गंभीर प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देणार की नेहमीप्रमाणे हे प्रकरणही चौकशीच्या फेऱ्यात दाबले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दुर्गम भागातील हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व जीवन सुरक्षित ठेवण्यासाठी अशा घटनांमधील दोषींना कठोर शासन होणे काळाची गरज बनली आहे.
Leave a Reply