**निवडणूक आयुक्त नियुक्ती प्रक्रिया** राजकीय वर्चस्वापासून मुक्त हवी; माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांची ठाम भूमिका

स्थान: ठाणे

# निवडणूक आयुक्त नियुक्ती प्रक्रिया : राजकीय वर्चस्वापासून मुक्त हवी; अभय ओक यांचा लोकशाहीच्या स्वायत्ततेवर भर

**ठाणे :** लोकशाहीची ताकद केवळ मतदानाच्या प्रक्रियेत नसते, तर निवडणुका निष्पक्ष होतील आणि आपल्या मतातून सत्ताबदल घडवता येईल, असा विश्वास प्रत्येक नागरिकाच्या मनात असण्यातही असते. हा विश्वास टिकवण्यासाठी निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता आणि पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत राजकीय वर्चस्व राहता कामा नये आणि त्यासाठी कायमस्वरूपी कायदेशीर व्यवस्था असावी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केले.

ठाण्यात उत्कर्ष मंडळाच्या वतीने नौपाडा येथील सहयोग मंदिरमध्ये आयोजित नागरिक प्रबोधन व्याख्यानात ते बोलत होते. ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आपण’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना त्यांनी निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता, नागरिकांचे अधिकार, लोकशाहीतील संवाद आणि पर्यावरण संरक्षण यांसारख्या मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली. <Cite refs={["turn879900search0","turn879900search8"]}/>

## निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत स्वायत्ततेचा प्रश्न

निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर केले, तरी त्यानंतर काय, असा प्रश्न उपस्थित करत ओक यांनी व्यक्तीपेक्षा नियुक्ती प्रक्रियेतील संस्थात्मक सुधारणांना महत्त्व दिले. एखाद्या पदाधिकाऱ्याविषयी प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा, नियुक्ती करतानाच राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता कमी करणारी व्यवस्था असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सुचवले.

भारतात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी २०२३ चा कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार राष्ट्रपती नियुक्ती करतात आणि शिफारस करणाऱ्या निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री यांचा समावेश असतो. <Cite refs={["turn879900search1","turn879900search2"]}/>

ओक यांनी माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी सुमारे १४ वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोग अधिक सक्षम करण्यासाठी नियुक्ती प्रक्रियेत बदल करण्याची सूचना केल्याचा संदर्भ दिला. पंतप्रधान, कायदामंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते तसेच सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या कॉलेजियमची कल्पना त्या सूचनेत मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. इतिहासाचा अभ्यास न केल्यामुळे अशा महत्त्वाच्या चर्चांचा विसर पडतो, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. <Cite refs={["turn879900search0"]}/>

## निष्पक्ष निवडणुकांमुळे लोकशाहीवरील विश्वास मजबूत

निवडणूक आयोगाचे काम केवळ निवडणुका आयोजित करण्यापुरते मर्यादित नसते. मतदारांना मुक्तपणे मतदान करता येणे, राजकीय स्पर्धेत निष्पक्षतेची भावना टिकणे आणि निवडणूक प्रक्रियेवर सार्वजनिक विश्वास राहणे हेही लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे घटक आहेत.

मतदानातून सत्ताबदल घडवून आणता येतो, हा विश्वास सामान्य मतदाराच्या मनात निर्माण होणे आवश्यक आहे, असे ओक यांनी नमूद केले. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची पद्धत, आयोगाचे स्वातंत्र्य आणि निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता यांवरील चर्चा ही केवळ कायदेशीर बाब नसून लोकशाही संस्थांच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे.

## ‘मुद्द्याचे उत्तर मुद्द्याने द्या’

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी बोलताना ओक यांनी प्रत्येक नागरिकाला आपले विचार आणि सार्वजनिक प्रश्नांवरील भूमिका मांडण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. मतभेद असतील, तर त्यांना हिंसा किंवा दडपशाहीने उत्तर देण्याऐवजी युक्तिवाद आणि संवादातून प्रत्युत्तर दिले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती.

लोकशाही टिकवण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण आवश्यक आहे. नागरिकांना सार्वजनिक धोरणांवर प्रश्न विचारता येणे, निर्णयांवर टीका करता येणे आणि पर्यायी मते मांडता येणे यामुळे लोकशाहीतील उत्तरदायित्व बळकट होते. मात्र, विचारस्वातंत्र्याचा वापर करताना संवाद आणि सामाजिक जबाबदारीचे महत्त्वही कायम राहते.

## पर्यावरण संरक्षण ही सामूहिक जबाबदारी

व्याख्यानात ओक यांनी नद्या, तलाव, समुद्र आणि वृक्ष यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याची जबाबदारी नागरिकांबरोबरच शासनाचीही असल्याचे सांगितले. ठाणे आणि मुंबई परिसरातील प्रकल्पांसाठी गेल्या १० ते १५ वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडली गेल्याचा उल्लेख करत त्यांनी पर्यावरणीय परिणामांकडे लक्ष वेधले. वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे म्हणजे धर्मविरोधी असणे नव्हे, असे स्पष्ट करत त्यांनी नदी आणि समुद्रातील मूर्ती विसर्जनासारख्या प्रथांबाबतही पर्यावरणपूरक विचार करण्याचे आवाहन केले. <Cite refs={["turn879900search0"]}/>

अभय ओक यांच्या व्याख्यानातून निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पर्यावरण संरक्षण हे परस्परांपासून वेगळे विषय नसून जबाबदार लोकशाहीचे महत्त्वाचे पैलू असल्याचा संदेश पुढे आला. संस्थांवरील विश्वास टिकवणे, नागरिकांना प्रश्न विचारण्याची मोकळीक देणे आणि सार्वजनिक हिताच्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकता राखणे ही लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक पावले आहेत.