स्थान: Nagpur
वार्ताहर: साहिल येरने
महाराष्ट्रातील आदिवासी आश्रमशाळा आणि शासकीय वसतिगृहांमध्ये सुरू असलेल्या गंभीर समस्यांची, गैरव्यवस्थापनाची आणि विद्यार्थिनींच्या कथित लैंगिक शोषणाची तातडीने उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी केली आहे. नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांशी आयोजित विशेष संवाद बैठकीनंतर ते बोलत होते. राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालल्याचे सांगत, या आश्रमशाळांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासण्यासाठी १७ सप्टेंबरपासून गडचिरोली जिल्ह्यातून ‘आदिवासी शाळा ठीक करो’ ही विशेष मोहीम सुरू करण्यात येत असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
नागपुरात पार पडलेल्या या संवाद मेळाव्यात दुर्गम भागांतून आलेल्या अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमधील भीषण वास्तव मांडले. काही आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थिनींचे लैंगिक शोषण होत असल्याच्या धक्कादायक तक्रारी विद्यार्थ्यांनी या वेळी उघड केल्या. याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे, अशा प्रकरणांमध्ये खऱ्या संशयितांना व प्रशासकीय घटकांना पाठीशी घालण्यासाठी निष्पाप आदिवासी विद्यार्थ्यांनाच गोवले जात असल्याचा संतापजनक आरोपही या संवादात समोर आला. या सर्व प्रकारांची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी समिती स्थापन केली जावी, अशी मागणी दिपके यांनी लावून धरली आहे.
आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमधील दैनंदिन पायाभूत सुविधांचा अभाव हा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि आरोग्याचा मोठा प्रश्न बनला आहे. भंडारा येथील शासकीय आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहाचे उदाहरण देत विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, हे वसतिगृह अनेक वर्षांपासून एका खासगी इमारतीत सुरू आहे. तिथे ७५ विद्यार्थिनींची क्षमता असताना एकाच लहान खोलीत १५ मुलींना अत्यंत गैरसोयीच्या स्थितीत राहावे लागत आहे. अशा दाटीवाटीच्या वातावरणामुळे विद्यार्थिनींच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. याशिवाय, वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थिनींच्या कथित प्रेग्नन्सी टेस्ट केल्या जात असल्याचा मुद्दाही विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित करण्यात आला. अशा प्रकारच्या चाचण्या विद्यार्थिनींच्या व्यक्तिगत सन्मानाला आणि मूलभूत अधिकारांना बाधा पोहोचवणाऱ्या असल्याचे सांगत यावर तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला.
राज्यातील आश्रमशाळांमधील वैद्यकीय निष्काळजीपणा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेविषयी बोलताना दिपके यांनी गंभीर आकडेवारी मांडली. महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत आश्रमशाळांमध्ये सर्पदंश, वेळेवर वैद्यकीय उपचार न मिळणे आणि इतर आरोग्यविषयक कारणांमुळे ५९० हून अधिक निष्पाप आदिवासी बालकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा त्यांनी केला. ग्रामीण व दुर्गम पाड्यांमधील शाळांमध्ये प्रथमोपचार पेटी, जीवनरक्षक औषधे आणि सर्पदंशावरील अँटी-व्हेनम लस उपलब्ध नसणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘पीएम केअर्स’ निधीतून तसेच आदिवासी कल्याण विभागाच्या विशेष निधीतून आश्रमशाळांमध्ये दर्जेदार आरोग्य व रुग्णवाहिका सुविधा तातडीने पुरवण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी आणि शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी सीजेपीच्या वतीने ‘आदिवासी शाळा ठीक करो’ या मोहिमेची आखणी करण्यात आली आहे. १७ सप्टेंबरपासून गडचिरोली येथून सुरू होणारी ही मोहीम पुढे नंदुरबार, नाशिक तसेच गुजरातच्या सीमावर्ती आदिवासी भागांमध्ये राबवली जाणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत आश्रमशाळांमधील वर्गखोल्यांची दुरवस्था, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहांची स्थिती, जेवणाचा दर्जा, सुरक्षा रक्षक आणि सीसीटीव्ही यंत्रणांचे स्वतंत्र सामाजिक परीक्षण केले जाईल. या पाहणीतून समोर आलेला वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल थेट शासनापुढे आणि जनतेसमोर मांडला जाणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जात असली तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे चित्र वारंवार समोर येत आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची अनियंत्रित नियुक्ती, अधिकाऱ्यांच्या नियमित तपासणीचा अभाव आणि तक्रार निवारण यंत्रणेची अकार्यक्षमता यामुळे विद्यार्थ्यांचे शोषण थांबत नसल्याचे दिसून येते. आश्रमशाळांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची पुरेशी संख्या, प्रशिक्षित समुपदेशक आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अंतर्गत तक्रार समित्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण आणि सुरक्षित वातावरण मिळणे हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे. त्यांच्या आरोग्याशी आणि सुरक्षेशी होणारी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा देत दिपके यांनी या प्रश्नावर राज्यव्यापी जनआंदोलन उभारण्याचे संकेत दिले. शासनाने या कथित गैरप्रकारांची दखल घेऊन तातडीने न्यायालयीन चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
Leave a Reply