स्थान: अभिजीत दिपके
वार्ताहर: साहिल येरने
आसामची राजधानी गुवाहाटी येथे एका नियोजित बैठकीपूर्वी राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडाली आहे. कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपीचे सह-संयोजक आणि प्रवक्ते आशुतोष रांका यांच्यासह पक्षाच्या तीसहून अधिक कार्यकर्त्यांना आसाम पोलिसांनी रविवारी ताब्यात घेतले. पक्षाच्या पहिल्या क्षेत्रीय स्वयंसेवक मेळाव्याच्या आयोजनादरम्यान ही कारवाई करण्यात आली असून, या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या कारवाईनंतर सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यावर थेट आणि गंभीर आरोप केले असून रांका यांच्या तात्काळ सुटकेची जोरदार मागणी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गुवाहाटीमधील सचिवालयासमोरील अथगाव आणि चौधरी टीला परिसरात हा स्वयंसेवक मेळावा आयोजित करण्याचे ठरले होते. मात्र, नियोजित कार्यक्रमाच्या आधीच अनेक अडचणी निर्माण झाल्याचा दावा पक्षाकडून करण्यात आला आहे. सुरुवातीला ज्या सभागृहाचे आरक्षण करण्यात आले होते, ते राजकीय आणि प्रशासकीय दबावाखाली अचानक रद्द करण्यात आले, असा आरोप पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी केला. त्यानंतर एका पर्यायी खाजगी जागेवर कार्यकर्त्यांची मर्यादित बैठक घेण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच आसाम पोलिसांचा मोठा फौजफाटा त्या ठिकाणी दाखल झाला आणि त्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता आशुतोष रांका यांच्यासह उपस्थित सर्व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले.
या नाट्यमय कारवाईनंतर कार्यकर्त्यांना नेमके कोणत्या पोलीस ठाण्यात किंवा अज्ञात ठिकाणी नेण्यात आले आहे, तसेच त्यांच्यावर कोणत्या कलमान्वये कारवाई करण्यात आली आहे, याबद्दल प्रशासनाकडून तत्काळ कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. या गोपनीयतेमुळे आणि अचानक झालेल्या कारवाईमुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आणि समर्थकांमध्ये मोठा असंतोष पसरला आहे. कोणत्याही औपचारिक नोटीसशिवाय किंवा कारण न सांगता शांततापूर्ण बैठकीतून लोकांना ताब्यात घेणे हा लोकशाही मूल्यांचा संकोच असल्याचा आरोप केला जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी समाजमाध्यमांवर आणि प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आसाम सरकार आणि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या कार्यपद्धतीवर सडकून टीका केली. दीपके म्हणाले की, आसाम पोलिसांनी रांका आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना एका खाजगी जागेवरून बळाचा वापर करत ताब्यात घेतले आहे. कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता कार्यकर्त्यांना अज्ञात ठिकाणी नेणे हे दडपशाहीचे लक्षण आहे. त्यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला की जर आशुतोष रांका आणि इतर सर्व कार्यकर्त्यांची विनाअट आणि तातडीने सुटका झाली नाही, तर पक्षाचे देशभरातील कार्यकर्ते गुवाहाटीकडे कूच करतील. मुख्यमंत्र्यांमध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांना अटक करून दाखवावे, असे थेट आव्हानही त्यांनी दिले आहे.
दरम्यान, ताब्यात घेण्यापूर्वी आशुतोष रांका यांनी राज्यातील प्रशासकीय कारभारावर आणि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली होती. रांका यांच्या मते, आसाममधील सरकारी शाळांची अत्यंत दयनीय अवस्था झालेली असून शिक्षण व्यवस्थेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. तसेच राज्यातील पूरस्थितीचे भीषण वास्तव आणि काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरातील स्थानिक नागरिकांच्या जमिनी व हक्क बड्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. हे सर्व ज्वलंत प्रश्न आणि प्रशासकीय अपयश जनतेसमोर उघडे पडेल या भीतीनेच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या सूचनेनुसार पोलिसांनी ही दडपशाहीची कारवाई केली आहे, असा दावा रांका यांनी केला होता.
आसाममध्ये सीजेपीकडून मागील काही काळापासून स्थानिक प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवला जात होता. विशेषतः शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरण संवर्धन या मुद्द्यांवर पक्षाने तरुणांना संघटित करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. गुवाहाटीतील हा स्वयंसेवक मेळावा पक्षाच्या ईशान्य भारतातील संघटनात्मक विस्ताराचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात होता. मात्र, कार्यक्रमाच्या अगदी सुरुवातीलाच झालेल्या या पोलीस कारवाईमुळे स्थानिक प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये वाढणारा विरोधी पक्षांचा वावर आणि स्थानिक प्रश्नांवर होणारी आंदोलने यामुळे सत्ताधारी वर्गात अस्वस्थता निर्माण होत असल्याचे हे द्योतक आहे.
दुसरीकडे, या संपूर्ण प्रकरणावर आसाम पोलिसांकडून आणि स्थानिक प्रशासनाकडून बातमी लिहीपर्यंत कोणतेही सविस्तर आणि अधिकृत वक्तव्य समोर आलेले नाही. शांतता व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून ही प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे की यामागे अन्य काही कायदेशीर कारणे आहेत, याबद्दल पोलीस प्रशासनाने मौन बाळगले आहे. अधिकृत निवेदनाअभावी संभ्रमाचे वातावरण आणखी वाढले असून, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांचे नेतेही या घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत.
घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, पक्षाच्या कायदेशीर सल्लागारांची टीम या प्रकरणात सक्रिय झाली असून रांका आणि इतर सहकाऱ्यांच्या सुटकेसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. कोणत्याही नागरिकाला अथवा राजकीय कार्यकर्त्याला विनाकारण ताब्यात ठेवणे हे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद पक्षाच्या वकिलांकडून केला जात आहे. जर स्थानिक प्रशासनाने लवकरात लवकर कायदेशीर स्थिती स्पष्ट केली नाही, तर या प्रकरणाला देशपातळीवर मोठे राजकीय वळण लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकंदरीत, गुवाहाटीतील या कारवाईमुळे आसाममधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एका बाजूला प्रशासकीय यंत्रणेकडून शांतता राखण्याच्या नावाखाली अशा कारवायांचे अप्रत्यक्ष समर्थन केले जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधक आणि जनसंघटना या कारवाईला हुकूमशाही प्रवृत्तीचे उदाहरण मानत आहेत. येत्या काळात आशुतोष रांका यांच्या सुटकेचा प्रश्न आणि सीजेपीने दिलेला आंदोलनाचा इशारा यामुळे आसाम सरकारसमोरील राजकीय आव्हाने आणखी वाढण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.
Leave a Reply